उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ «

उत्पादन बढाई आत्मनिर्भर बन्न कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ


मुलुक कृषिप्रधान देश, ६५ प्रतिशत जनता यस पेसामा आबद्ध छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषिक्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले कृषिक्षेत्रको विकास र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन गर्छ । देशको आवश्यकता र सम्भाव्यताअनुरूप कृषि विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने मूल उद्देश्य बोकेको यस मन्त्रालयको लक्ष्य व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक कृषि प्रणालीबाट उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्घि हासिल गरी खाद्य सुरक्षा तथा गरिबी निवारणमा योगदान पु-याउनु रहेको छ । प्रत्येक सरकारको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र परे पनि व्यावहारिक रूपमा छैन । कृषिप्रधान मुलुक भने पनि वार्षिक दुई खर्बभन्दा बढीको कृषिजन्य उत्पादन आयात भइरहेको छ । बर्सेनि किसानले रासायनिक मलको अभाव खेप्दै आएका छन् । मलको आपूर्ति व्यवस्था के छ, उत्पादन बढाउन मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ, यो वर्ष धानको उत्पादनको अवस्था के छ र समग्र कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै छ भनेर कृषि विकासमन्त्री महेन्द्र राय यादवसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

कृषिमन्त्रीको जिम्मेवारी पाउनुभएको एक महिना भयो, कृषिक्षेत्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
मुलुक कृषिप्रधान देश हो । अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा कृषिक्षेत्र रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २७ प्रतिशत कृषिक्षेत्रको योगदान रहेको छ । कृषि पेसालाई निर्वाहमुखी नभएर उत्पादनमुखी बनाउन केही समस्याहरू रहेका छन् । कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, भण्डारणलगायतका अन्य समस्याहरूको समाधान गर्दै कृषि पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्नेछ । यसका लागि सरकारले कृषिक्षेत्रमा विनियोजन गरेको बजेट न्यून छ । कृषिमा बजेट बढाउनुपर्छ । समयसापेक्ष नियम–कानुनलाई परिमार्जन गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ लैजानुपर्छ । कृषिको माध्यमबाट मुलुक समृद्ध बन्न सक्छ । अझै पनि ६५ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आबद्ध छन् । किसानका समस्या समाधान गर्नका लागि लागिरहेका छौं । कृषि पेसामा श्रम र पसिना बगाउने किसानले उच्च सम्मान पाउनुपर्छ । कृषिक्षेत्रलाई उत्पादन र समृद्धितर्फ अगाडि बढाउनका लागि योजनाहरूलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कृषि पेसाले नै धानेको छ । कृषि पेसाको जति वृद्धि हुन्छ त्यति नै देशको आर्थिक समृद्धि हुन्छ ।

पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्नुको कारण के हो ?
समयअनुकूलको सिँचाइ नहुनु, प्राकृतिक मौसमको प्रभाव, किसानले उत्पादन गरेका वस्तुहरूको समयमा उचित मूल्य नपाउनु, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा किसानले बिक्री गर्न नपाउनु, मल, बीउ र उन्नत प्रविधिको अभाव हुनु– यी कारणले गर्दा कृषिक्षेत्रको योगदान अर्थतन्त्रमा बढ्न सकेको छैन । किसानलाई बालीमा मलखाद पु-याउने योजना छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भइरहेको छ । कृषिक्षेत्र अर्थतन्त्रको एउटा मेरुदण्डका रूपमा रहेको छ । यसको उत्पादन नबढाएसम्म अर्थतन्त्रमा योगदान बढाउन सक्दैन । कृषिक्षेत्रको उत्पादन घट्नासाथ यसले अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्छ ।

कृषि उत्पादन बढाउन ठूलो स्केलमा सामूहिक खेती प्रणालीमा जान सकिएन, किन ?
सामूहिक खेती प्रणालीमा धेरै युवावर्ग लागेका छन् । देशलाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि सामूहिक खेती भइरहेको छ । सरकारको पनि नीति के हो भने सामूहिक खेतीका लागि वातावरण बनाउने, किसानहरूलाई आकर्षित गराउने र यसको सहुलियत, सिँचाइ सुविधा, ऋण, माटो परीक्षण, मलखाद, बजारीकरण, भण्डारको व्यवस्था सरकारले गरदिनुपर्छ । अन्य मुलुकमा जसरी नेपालमा पनि सामूहिक खेतीका ठूल्ठूला फार्महरू बनाएर खेती गर्न सकिन्छ । कृषि पेसामा निजी क्षेत्र लागेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि ठूलो स्केलमा सामूहिक खेतीमा लाग्नुपर्छ । अन्डा, मासुमा मुलुक आत्मनिर्भर बनिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । यसबाट कृषिको धेरै उत्पादन बढ्ने हुँदा क्रमशः बाहिरी मुलुकमा निर्यात गर्न सक्छौं ।

मुलुक कृषिप्रधान देश भए पनि वार्षिक रूपमा साढे दुई खर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिउत्पादन आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ?
अहिले कृषि मन्त्रालयको बजेट २.७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यो अत्यन्त न्यून हो । सरकारको प्राथमिकतामा कृषिक्षेत्र भनिन्छ । २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति बनाइएको छ । नीतिलाई समयसापेक्ष बनाएर त्यसको अनुसरण गर्दै कृषिक्षेत्रमा बजेट बढाउन अति आवश्यक छ । कृषिक्षेत्र जति बलियो हुन्छ त्यति नै अर्थतन्त्र बलियो हुने भएकाले यसमा बजेट वृद्धि गर्न अति आवश्यक छ । केही कृषि उत्पादनहरू निर्यात भइरहेको छ । कफी, चिया, अलैंची, गलैंचा, छुर्पी निर्यात भएको छ, तर अत्यन्त न्यून परिमाणमा छ । माछामासु, अन्न उत्पादन बढाएर निर्यात गर्न सक्छौं । माछा, दूधमा आत्मनिर्भर हुन लागेका छौं । यीलगायतका अन्य कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने धेरै सम्भावना छन् । बिस्तारै खाद्यान्नमा पनि आत्मनिर्भर बन्न सक्छौं । सरकारले बजारीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो मन्त्रालयको मात्र नभएर देशकै सवाल हो । मुुलुकको आर्थिक समृद्धि कृषि पेसाबाटै हुन्छ । यसतर्फ सबै निकाय एकजुट भएर लाग्नुपर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि उत्पादन बढाउनका विशेष जोड दिनुपर्छ । मुलुक भौगोलिक बनावट र हावापानीले धनी भएकाले मुलुकलाई आवश्यक पर्ने उत्पादन बढाएर आयातलाई कमशः प्रतिस्थापन गर्दै जानुपर्छ ।

विभिन्न योजनामा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने भनिन्छ, तर व्यावहारिक रूपमा परिनिर्भरता बढिरहेको छ, किन ?
बजेटले किसानले माग पुग्दैन । बजेट पनि बढाउनुपर्ने हुन्छ । समयसापेक्ष नीतिहरू पनि बन्दै गइरहेको छ । मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनका लागि सामूहिक खेती बढाउनुपर्छ । सरकारले कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने भने पनि व्यवहारमा देखिएको छैन । हालै बेमौसमको कारणले किसानहरूको खेतीबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । किसानलाई क्षतिको राहत दिने कुरा भइरहेको छ । त्यस्तै विभिन्न समयमा आउने प्राकृतिक विपत्ति आउँछ, सरकारले तत्काल किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्ता समस्या समाधान गर्न किसानको परिचयपत्र बनाउनपर्छ । किसानले पाउने अनुदान उनीहरूको पहिचान गरेर खातामा रकम पठाउनुपर्छ । कृषि जनसंख्या र किसान परिचयपत्र भयो भने अनुदान वितरण गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । किसान परिचयपत्र दिने काम भइरहेको छ । कृषि जनसंख्याको तथ्यांक संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको छ ।

माग र आपूर्तिबीचमा किन सन्तुलन हुन सकेन ?
मुलुकमा उत्पादनले स्थानीय माग पूरा गर्न सक्दैन । आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ । उत्पादन बढाउनका लागि अहिलेको आधुनिक युगमा आधुनिक खेतीप्रणाली गर्नुपर्छ । परम्परागत खेतीप्रणाली छ । यसले सम्भव देखिँदैन । चक्लाबन्दीको विकल्प छैन । किसानले नै आफ्नो जग्गाको आफै चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । सबै किसानहरू मिलेर १०-२० बिघामा सहकारीको माध्यमबाट खेती गर्नुपर्छ । सामान, लगानी, नाफाको हिसाबले कृषि पेसालाई व्यवस्थित गरियो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ । धेरै ठाउँमा व्यावसायिक रूपमा खेती भइरहेको छ । केराखेती पनि भएको छ । ठूलो परिमाणमा खेती गरियो भने आत्मनिर्भर बनेपछि आयात गर्न पर्दैन । उत्पादन बढाएर स्थानीय माग पूरा गरेर निर्यात गरियो भने परनिर्भरता घटाउन सकिन्छ । केही समय अगाडिसम्म त हामीले सामान निर्यात गर्दै आएका थियौं । अहिले मात्र आयात हुन थालेको हो । के कारणले आयात बढ्दै गएको छ भनेर सरकारले यसको समीक्षा गर्नुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा लगानी बढाएर उत्पादन बढाउन सकिन्छ । अहिले पनि स्थानीय माग धान्न नसक्दा ठूलो परिमाणमा कृषिजन्य सामान आयात भइरहेको छ ।

सरकारले कृषिमा अनुदान दिइरहेको हुन्छ, तर उत्पादनको लागत बढिरहेको हुन्छ, किन ?
कृषिको अनुदान जुन समुदाय, सहकारीले पाउने अवस्था छ, त्यो अनुदान रकम पनि कम छ । किसानको मागअनुसार अनुदान दिनका लागि सरकारको बजेट हुँदैन । अनुदान पनि सही सदुपयोग हुनुपर्छ । केही ठाउँमा वास्तविक किसानले अनुदान रकम नपाएको भन्ने गुनासो पनि आएको छ । कृषि मन्त्रालयले किसानले पाउने रकम किसानकै खातामा जानुपर्छ भनेर लागिरहेको छ । अनुदान रकम केन्द्र सरकारबाट पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत गइरहेको छ । कहींकतै समस्या आए पनि समग्रमा किसानले अनुदान रकम पाइरहेका छन् । सरकारले अनुदान दिए पनि उत्पादन लागत महँगो भएको छ, बढिरहेको छ ।

रासायनिक मलको अभाव प्रत्येक वर्ष हुने गर्छ । यो वर्ष मलको आपूर्तिलाई सहज गराउनका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
मलको समस्या बारम्बार नै आउने गर्छ । म आउनुभन्दा पहिले नै मल खरिद गर्नका लागि कृषि सामग्री र साल्ट्र टे«डिङ कर्पाेरेसनमार्फत टेन्डर प्रक्रियामा छ । खरिद ऐनका कारणले टेन्डर प्रक्रिया अलि लामो हुने भएकाले यसलाई अलि छोट्याउनुपर्छ । अहिले ई–बिडिङमार्फत प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । यसको मुख्य समस्या भनेको ६ महिनापहिले मन्त्रालयले टेन्डर गर्दा प्रतिमेट्रिक टन मलको मूल्य ४ सय ५५ डलर रहेकोमा अहिले आएर मलको मूल्य बढेर १ हजार २५ डलर पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य तलमाथि भइरहेको छ । मलको मूल्य धेरै नै फरक भएकाले ठकेदारहरूले तत्काल मल ल्याउने अवस्था छैन । यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ सरकारले निकासा गरेको छ । मूल्य वृद्धिको कारणले गर्दा २ लाख १५ हजार मेट्रिक मल ल्याउन सकिन्छ । हिउँदे र बर्खे बालीका लागि साढे ५ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । यसरी नै अहिलेकै मूल्य कायम रह्यो भने समग्र किसानलाई मलको आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्नका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । अहिले एक किस्ताका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा छ । त्यसको लागि १३ अर्ब बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग प्रस्ताव पेस गरेको छौं । अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको भने धानखेतीका लागि मल ल्याउन सकिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य स्थिर छैन, तलमाथि भइरहेको छ । अहिले जे जति मूल्य भइरहेको छ । एकै किस्ताको लागि ६० अर्ब रुपैयाँ नभएर दुई–तीन किस्ताका लागि त्यो रकम आवश्यक पर्छ । अहिलेकै मूल्यले १३ अर्ब रुपैयाँले २ लाख मेट्रिक मल खरिद गर्न सकिन्छ ।

हिउँदे बालीका लागि मल अभाव भइरहेको भन्ने कुरा आएको छ । अहिले मलको आपूर्ति भइरहेको छैन ?
अहिले मल त आयात भइरहेको छ तर एकदम कम छ । बजारमा माग बढी भएकाले कम आयात हुँदा पर्याप्त हुन सकेको छैन । गहुँको सिजनमा किसानलाई पुग्छ । पर्याप्त मात्रामा मल छैन तर डीएपी र पोटास मिलाएर सामानुपातिक ढंगले मलको वितरण गरिरहेका छौं । गहुँका लागि मल अभाव हुँदैन । सातै प्रदेशमा कृषि सचिवको नेतृत्वमा वितरण प्रणाली छ । केन्द्रबाट प्रदेश सरकारमा मल पठाउँछौं । प्रदेश सरकारले स्थानीय निकायबाट सहकारीमार्फत किसानलाई मल वितरण गरिरहेको छ । पर्याप्त मल नभएकाले किसानको आवश्यकताअनुसार नपुग्न सक्छ । लामो समयदेखि कहिले पनि किसानले मल नपाउने समस्या छ । सरकारले मलमा अनुदान पनि दिँदै राख्ने, यसको मूल निकास भनेको छ । इन्धन खरिदको जुन प्रक्रिया छ, मलका लागि पनि जीटुजीमार्फत खरिद गर्नुपर्छ । तेलको प्रक्रिया जसरी स्वचालित मूल्य प्रक्रिया निर्धारण गर्ने छ, त्यसरी नै मलको व्यवस्था गरियो भने अभाव हुँदैन । भारतबाट जीटुुजीमार्फत मल ल्याउने प्रक्रिया भइरहेको छ । यसका लागि छलफल भइरहेको छ । सम्झौता गर्न बाँकी छ । जतिसक्दो छिटो सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं । भारत मात्र नभएर अन्य देशबाट पनि जीटुजीमार्फत मल ल्याउनका लागि कुरा भइरहेको छ ।
हामीलाई वार्षिक ५ देखि ६ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ । भारतसँग डेढ लाख मेट्रिक टन मल ल्याउने कुरा भइरहेको छ । भारतले नै मागअनुसार मल उपलब्ध गराइदियो भने नजिक भएकाले ल्याउन पनि धेरै सहज हुन्छ । भारत सरकारले कति मल दिन्छ, उनीहरूकै कुरा हो । इन्धन आयात प्रक्रियाअनुसार मल ल्याउन सकियो भने धेरै सहज हुन्छ । अर्काे विकल्प भनेको नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्नका लागि निजी क्षेत्रबाट लगानी बोर्डमा दर्ता भइरहेको छ । मुलुकको माग हेरेर विद्युत्, ग्यास पनि भएकाले स्वदेशमा मलखादको कारखाना स्थापना गरियो भने सदाका लागि समस्याको समाधान हुन्छ । रासायनिक मलका साथै समयसापेक्ष प्राङ्गागरिक मल प्रयोग गर्नेतर्फ किसान लाग्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा यसको माग आएकाले सरकारले नीति बनाएर उत्पादन, लागत कति पर्छ, यकिन गर्नुपर्छ । रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनका लागि मन्त्रालय लागेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरसंवाद गर्ने, आ–आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी के गर्न सकिन्छ भनेर संवाद गर्नुपर्छ । संवादको माध्ययबाट समस्या पहिचान गरेर समाधान गर्दै जानुपर्छ । पशु बिमा छ तर धानमा बिमा छैन । प्रत्येक गाउँपालिकाले किसानको बाली बिमा गर्नुपर्छ । किसानका लागि स्थानीय निकायमा बजेट जान्छ । प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकामा किसानको बाली बिमा गर्ने विषयमा छलफल भएको छ । स्थानीय निकायले किसानको बिमा गर्दा राष्ट्रिय समस्या समाधान हुनसक्छ । प्रदेश र स्थानीय बजेटबाट कृषिमा डेढ लाख ऋण लिने किसानको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्छ ।

यो वर्ष बेमौसमी वर्षाले धानको उत्पादनमा क्षति पु-याएको छ । यसले उत्पादनमा कति जति कमी आउने अनुमान गरिएको छ ?
बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा कति क्षति पुगेको छ भनेर यथार्थ विवरण समितिले ल्याउँछ । मोटामोटी क्षति भनेको एक हजार हेक्टर जमिनमा भएको हो । जुन बढ्न पनि सक्छ, घट्न पनि सक्छ । एक लाख हेक्टर जमिनमा लगाइएको बालीमा क्षति हुँदा स्वाभाविक रूपमा खाद्यान्नमा समस्या आउँछ । उत्पादन पनि घट्छ । जुन जुन क्षेत्र प्रभावित भएका छन्, तिनमा बीउबिजन वितरण गर्छौं । बेमौसमी वर्षाको कारणले कति क्षति भएको भनेर यकिन नआइसकेकाले सम्रग देशको उत्पादन आउन सक्दैन । पीडित किसानलाई विपत् व्यवस्थापनको माध्यमबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छ । स्थानीय निकायका प्रतिनिधि संलग्नसहितको कार्यविधि बनेको छ । क्षतिको यकिन तथ्यांक संकलन आएपछि राहत वितरण हुन्छ । जग्गाको आधारमा किसानलाई राहत वितरण हुन्छ । साढे ५ अर्बको क्षति भएको मोटामोटी अनुमान गरेका छौं । यसमा घटबढ हुन सक्छ ।

समग्र कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नका लागि मन्त्रालयले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछ ?
हामीसँग भएको साधनस्रोतलाई प्रदेश सरकारमार्फत वितरण भइरहेको छ । स्थानीय निकायमार्फत कृषिमा बजेट जाने गर्छ । यो चार अर्बजति छ । स्थानीय र प्रदेशमार्फत गरेर कृषिमा १२ अर्ब रुपैयाँ जाने गर्छ । प्रदेशमा धेरै अधिकार दिएको छ । केन्द्रले नीतिगत रूपमा मात्र हेर्ने गर्छ । ठूलाठूला परियोजनामार्फत अनुदान रकम वितरण गरिरहेको छ । विश्व बैंकमार्फत गरिब जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि अनुदान दिइएको छ । बैंकले ५० प्रतिशत र जनता आफैंले ५० प्रतिशत रकम हाल्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
गरिबीलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि विश्व बैंकले अनुदान रकम वितरण गरिरहेको छ । अहिले गरिबी १८ प्रतिशतबाट बढेर २२ प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ । मुलुकमा रोजगार र किसानमूलक नीति बनाउन आवश्यक छ । श्रम आफ्नै देशमा परिचालन गरेर उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । सरकारको २० वर्षे नीतिका आधारमा अगाडि बढिरहेका छौं । अन्य मुलुकहरूमा कृषिमा जुन प्रकारको आमूल परिवर्तन भएको छ । त्यो परिवर्तनको आधारमा हामीले पनि परिवर्तन गर्दै गइयो भने यसले स्वाभाविक रूपमा धेरै समस्याको समाधान हुन सक्छन् । बीउमा आत्मनिर्भर नभई आयात गरिरहेको छ । आयातित बीउले धानमा बाला नलाग्ने समस्या देखिएको छ । भक्तपुरमा लगाइएको धानमा बाला नलागेको भन्ने किसानबाट आएको छ । जन सप्लायर्सले बीउ वितरण गरेको, त्यसले नै किसानको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपालको हावापानी अनुकूलको बीउको प्रयोग गर्न सक्छौं । नयाँ–नयाँ उन्नत बीउहरू अनुसन्धान गर्न कृषि वैज्ञानिकहरू लागिरहेका छन् । बीउबिजन, स्रोतसाधनमा आत्मनिर्भर भई देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाई, कृषि उत्पादन निर्यात गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्