अझै पूर्णता पाएन कर्णाली सरकारले «

अझै पूर्णता पाएन कर्णाली सरकारले

सुर्खेत-कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले नियुक्त भएको महिना दिन कटिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाइसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाही नेकपा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी दलको समर्थनमा कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । उनले मंसिर १५ गते प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत समेत लिइसकेका छन् । प्रदेशसभामा एक मात्र सांसद् रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि उनलाई विश्वासको मत दिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएलगत्तै मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने धेरैको अनुमान थियो । तर अझैसम्म मन्त्री परिषद् विस्तारको सुरसार गरेका छैनन् । संसद्बाट विश्वासको मत पाएपनि उनको आगामी यात्रा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई मिलाउन नसक्दा उनको आगामी बाटो अप्ठेरो देखिएको हो । सत्ता गठबन्धनका दलहरुलाई विस्वस्त पार्न नसके विश्वासको मत पाउँदैमा सरकार टिक्छ भन्ने सुनिश्चित नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मबर विष्ट बताउँछन् । ‘लामो यात्रा सँगसँगै जानलाई त धेरै कलाहरु पु-याउनुपर्ला नि,’ बिष्टले भने,‘विश्वासको मत पाउँदैमा सरकार बाह्र पन्ध्र महिनासम्म अगाडि बढ्यो भन्ने त हुँदैन नी ।’
यता मुख्यमन्त्री शाही भने सहयात्री दलहरुलाई पेलेरै अगाडी जाने योजनामा देखिएका छन् ।
उनको अहिलेसम्मको अडानले नै त्यसको पुष्टि गर्दछ । उनले सहयात्री दलहरुसंग सल्लाह नै नगरी मंसिर १४ गते विश्वासको मत लिने मिति तय गरेका थिए । विश्वासको मत पाएपछि मात्रै मन्त्री परिषद्लाई पूर्णता दिने योजना अनुसार अहिले सहयात्री दलहरुलाई लतारिरहेका छन् । आफूलाई अप्ठेरोमा पार्न खोजे सबै अप्ठेरोमा पर्ने उनको भनाइ छ । ‘मलाई यो पद नभए बर्वाद हन्छ भन्ने पनि छैन यो त सबैको कुरा हो,’ उनले थपे, ‘मलाई अप्ठेरोमा पार्नु भनेको सम्पूर्ण प्रदेशवासीलाई अप्ठेरो पार्नु हो मलाई अप्ठेरो पार्छनकी भन्ने एक रती चिन्ता पनि छैन उहाँहरुले पनि त्यस्तो सोच्नुभएको होला भन्ने लाग्दैन ।’
मन्त्रीपरिषद् विस्तार र मन्त्रालय भागबण्डा गठबन्धनका दलहरुबीचको आन्तरिक छलफलको विषय हो । तर आन्तरिक छलफल हुन नसकेपछि संसदमै असन्तुष्टि व्यक्त हुन थालेका छन् । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनु अघि माओवादीले मन्त्री परिषद्को कुरालाई संसदमै उठायो । माओवादीको तर्फबाट प्रदेशसभामा बोलेका प्रमुख सचेतक बिष्टले मन्त्रालय भावबण्डाको विषयमा छलफल गर्न मुख्यमन्त्रीलाई सुझाव दिए । ‘पत्रकार ज्यूहरुले मलाई यत्रो महिना दिन भयो भागबण्डा हो की के हो गर्न सकेनौ भन्नु हुन्छ,’ बिष्टले भने, ‘मुख्यमन्त्रीज्यू सरकारको अभिभावक भएकाले एक स्टेप अगाडी बढ्नै पर्छ ।’ उनले दलको हैसियतको आधारमा मन्त्रालयको भागबण्डा हुनुपर्ने कुरालाई पनि घुमारो तरिकाले व्यक्त गरे । ‘हाम्रो कुनै त्यस्तो चट्टानी अडान ताम्रपत्रमा लेखेको यही भन्ने छैन,’ उनले थपे,‘आफ्नो साइज सबैले ख्याल गर्नैप-यो त्यो हैसियत त कसैले पनि गुमाएर कुरा गर्नु हुँदैन ।’
मुख्यमन्त्री शाहीले भागवण्डा असहयोगका कारण नभइ पार्टीका महाधिवेशनको व्यवस्तताले मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको संसदमै जवाफ फर्काए । गठबन्धनका दलहरुबीच मन्त्री परिषद् विस्तारका विषयमा संसदमा सवाल जवाफ हुनुले दलहरुबीचको सम्बन्ध राम्रो छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । नेकपा समाजवादीकी सांसद देवि ओलीले मन्त्रालयको भागवण्डा अझै नटुगिएको बताइन् । गठबन्धनमा ठोस छलफल नभएको भन्दै मन्त्री परिषद्ले पूर्णता पाउन अझै केही दिन लाग्नसक्ने संकेत उनले गरिन् ।
अहिले माओवादी र समाजवादी दलले एक एक मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी भएका छन् । उनीहरुले मन्त्रालयको दाबि भने छोडेका छैनन् । माओवादीको चार र समाजवादीको तीन मन्त्रालय दाबि छ । समाजवादीकी सांसद ओलीले तीन वटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने आफ्नो दलको बटमलाइन रहेको बताइन् ।
अहिले मुख्यमन्त्रीसहित तीन सदस्यीय मन्त्री मण्डल रहेको छ । समाजवादीका चन्द्रबहादुर शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा कात्तिक ३० गते नियुक्त भएका थिए । माओवादीले विश्वासको मत दिनुको अघिल्लो दिन सरकारमा सहभागिता जनाएको थियो । माओवादीबाट विन्दमान बिष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्