तरलता व्यवस्थापनमा लुकेका पक्षहरू «

तरलता व्यवस्थापनमा लुकेका पक्षहरू

सरकारले राजस्व धेरै असुल गर्छ, तर खर्च भने नगण्य गर्छ । सरकारको खातामा जम्मा भएको पैसा बैंकको निक्षेपमा गणना हुँदैन ।

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४० खर्ब रुपैयाँ छ । यहाँ बैंकिङ निक्षेप रकम ४८ खर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक व्यापार घाटा १४ खर्ब रुपैयाँ छ । वार्षिक १० खर्ब रेमिट्यान्स आउने गर्छ । सरकारले वार्षिक १० खर्ब राजस्व असुल गर्छ । यति सानो आकारको अर्थतन्त्र र बजारमा २-३ खर्ब रुपैयाँ तलमाथि हुनासाथ तरलता छ्यालब्याल हुने वा एकदमै कसिलो हुने गर्छ ।
सरकारी नीति, कार्यक्रम र आयातमा आउने उतारचढावका कारण २-३ खर्बसम्म तलमाथि हुन्छ । त्यसैले नेपालमा हरेक वर्ष दुई–चार महिना तरलता अधिक र दुई–चार महिना कमी हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र रिभर्स रिपोमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्छ । त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदरमार्फत तरलता व्यवस्थापनमा सहयोग पु-याउँदै आएका छन् ।
२०७८ को भदौबाट नेपालमा तरलता अभावको चर्चा हुन थालेको छ । यो स्थिति सल्टिन केही महिना लाग्नेछ भन्दै अहिले चर्चा भइरहेका छन् । अहिले बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्था छ । ऋणको अत्यधिक माग छ तर निक्षेप बढ्न सकेको छैन । वास्तवमा यो तरलता अभावको स्थिति होइन, क्रेडिट क्रन्च हो । नेपालमा थोरै उतारचढाव आए पनि ठूलो स्वर मच्चाउने, कमीलाई अभाव, अभावलाई संकट भन्ने गरेको पाइन्छ ।
कमी हुनु समस्या होइन, किनकि कमीलाई व्यवस्थापन गरेर सन्तुलन कायम गर्न सकिन्छ । अभाव पनि समस्या होइन, किनकि छोटो समयको अभावमा पनि अघि बढ्न सकिन्छ । लामो अभाव भयो र व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने संकट आइपर्छ । संकट मात्र समस्या हो । नेपालमा तरलताको चर्चा हरेक वर्ष हुने गरे पनि संकट र समस्याको चरणसम्म पुगेको छैन ।
माथि भनियो, नेपालमा तरलताको तलमाथि सरकारी नीति कार्यक्रमका कारण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७८ को साउनमा ढिला गरी मौद्रिक नीति ल्यायो । मौद्रिक नीतिमा सीसीडी रेसियो ८० प्रतिशतको सट्टा सीडी रेसियो ९० प्रतिशत बनायो । बैंकहरूको कुल निक्षेप र कुल पुँजीको ८० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदा धेरै कर्जा प्रवाह गर्न सक्थे । कुल निक्षेपको ९० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्न पाउने नियम बनाउनासाथ डेढ खर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता घट्यो । नियम ल्याउँदा नै बैंकिङ उद्योगको सीडी रेसियो ९१ प्रतिशत थियो ।
अर्कातर्फ सरकारले असोज मसान्तमा पहिलो किस्ता आयकर असुल गरिसक्यो । साउन, भदौ, असोजमा भन्सार राजस्व पनि धेरै असुल गर्छ । कात्तिक, मंसिर, पुसमा भ्याट पनि धेरै असुली गर्छ । चाडपर्व र जाडोका सामान अत्यधिक आयात र खपत हुने हुँदा यो अवधिमा भन्सार र भ्याट धेरै असुली हुने गर्छ । कुल राजस्वको २३ प्रतिशत मात्र आयकर हुन्छ । सरकारको आम्दानी आयातमै भर पर्छ ।
सरकारले राजस्व धेरै असुल गर्छ, तर खर्च भने नगण्य गर्छ । सरकारको खातामा जम्मा भएको पैसा बैंकको निक्षेपमा गणना हुँदैन । बजारमा तरलता बढी भएको बेला यसरी पैसा खिच्नु ठीकै हुन्थ्यो । तर, नेपालमा प्रायः जसो जतिखेर तरलताको कमी हुन्छ, सरकारले त्यतिखेर नै धेरै पैसा डम्प गर्ने गर्छ ।
यो बेला एकातिर सरकारले पैसा डम्प गरेको छ, साथै आयातको कारण विदेशी मुद्रा बाहिरिएको छ । विदेशी मुद्रा बढी बाहिरिनु भनेको भुक्तानी सन्तुलन घट्नु मात्र होइन, स्वदेशमा तरलताको कमी हुनु पनि हो । यहाँ जम्मा भएको नेपाली रुपैयाँको निक्षेपबाट डलर साटेर सामान आयात गर्ने हो ।
२०७६ सालको चैतदेखि सरकारले लकडाउन गरेर ६ महिना लगातार सबै उद्योग व्यापार बन्द गरायो । त्यसपछि पनि अर्को एक वर्षसम्म आंशिक मात्र खुला ग-यो, जसको कारण उद्योग व्यवसाय गर्न ऋणको माग नै भएन । बैंकहरूले बचत खातामा २ प्रतिशत र मुद्दतीमा ७ प्रतिशत मात्र ब्याज दिन थाले । बैंकहरूले बेस रेट अर्थात् आफ्नो लागत दरभन्दा कममा पनि ऋण दिए ।
सरकारले उद्योग व्यापार खुला गर्नासाथ खुम्चेर बसेका व्यवसायीले कारोबार बढाउने योजना बनाए । त्यसअनुसार बैंकमा ऋणको माग गरे । बन्दको कारण इच्छा मारेर बस्नुपरेका नागरिकले पनि बजार खुले पछि उपभोग बढाउन चाहे । फलस्वरूप सामान आयात गर्न व्यापारीबाट ऋणको माग भयो ।
एकातिर स्वभावैले ऋणको माग बढ्ने बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले सीसीडीलाई सीडी बनाएर बैंकहरूको ऋण प्रवाह क्षमता घटाइदियो भने अर्कातिर सरकारले राजस्व असुली गरेर पैसा डम्प गरिदियो । त्यही बेला सरकार परिवर्तन भएर राजनीतिक स्वार्थका कारण योजना र बजेट हेरफेर गर्दा पैसा खर्च हुन रोकियो ।
यी त सरासर देखिने कुरा भए । नेपालमा देख्न नसकिने गतिविधिका कारण पनि तरलता तलमाथि पर्ने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले विदेशी मुद्रा बाहिर लैजान कडाइ गरेका कारण हुन्डीमार्फत ठूलो कारोबार हुने गर्छ । भन्सार दर महँगो भएका कारण खरिद मूल्य र परिमाण कम देखाएर आयात गर्ने र बाँकी पैसा हुन्डीबाट भुक्तानी हुने गर्छ ।
नेपाल र भारतमा व्यापार गर्ने र एकै वर्षभित्र जता बढी नाफा हुन्छ, त्यता सिफ्ट गर्ने मानिसहरूको संख्या ठूलो रहेको छ । हङकङ, सिंगापुर, मलेसिया र खाडीमा बिजनेस गर्ने व्यक्तिहरूको यहाँ पनि लगानी रहेको र अनौपचारिक च्यानलबाट कारोबार हुने गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ । साइप्रस, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडालगायत मुलुकमा पनि हुन्डी कारोबार फस्टाएकै छ ।
हुन्डीको कारोबार धेरै देशमा फैलिएको भए पनि यहाँको तरलतालाई तुरुन्तै र ठूलो प्रभाव पार्ने भनेको नेपाल र भारतमा कारोबार गर्ने व्यापारीहरूले हो । नेपालमा कम्पनीहरूको सेयर मूल्य कोरोना कालमा एक सयदेखि तीन सय प्रतिशतसम्म बढ्यो । दैनिक १०-१२ अर्ब रुपैयाँ कारोबार भयो । नेप्से सूचक ३२०० पुग्दा २० अर्ब रुपैयाँसम्म कारोबार भयो । अहिले कारोबार रकम ३-४ अर्ब रुपैयाँमा खुम्चेको छ ।
मूल्य बढेको बेला सेयर बेच्ने व्यक्तिहरूको समूह अर्बौं रुपैयाँ लिएर भारत पसेको अनुमान गर्न सकिन्छ । केही महिनामै सुपर नर्मल प्रोफिट लिने, बजारबाट बाहिरिने, सिफ्ट गर्ने, केही समय निस्क्रिय बस्ने र मौकामा चौका हान्ने प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू थुप्रै छन् । आयात निर्यात, नेपाल वा भारतभित्रै खरिद बिक्री, सेयर, क्रिप्टो, जग्गा, बैंक डिपोजिट उनीहरूका कारोबार क्षेत्र हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत महिनाको समग्र उद्योगको औसत ब्याजदरको १० प्रतिशतभन्दा बढी तलमाथि पार्न नपाउने नियम लागू गरेको छ । अब बैंकहरूले आफ्नो आवश्यकता र चाहनाअनुसार ब्याजदर तलमाथि बनाउन पाउँदैनन् । विगतमा निक्षेप कम हुँदा बैंकहरूले मुद्दतीमा १२-१३ प्रतिशत र बचतमा ८-१० प्रतिशतसम्म ब्याज दिन्थे । यस्तो बेला पैसा नेपालबाट भारत जान रोकिन्थ्यो । यहाँ उच्च ब्याज पाइने भएपछि व्यापारीहरूले बैंकमा जम्मा गर्थे ।
कानुनी रूपले यहाँबाट पैसा लगेर भारतमा कारोबार गर्न नपाइने भए पनि अनौपचारिक रूपमा हुने गरेको छ । विगतमा तरलता बढी भएको बेला यहाँ बैंकमा बचतको ब्याजदर १ प्रतिशत र मुद्दतीमा ५ प्रतिशतसम्म झथ्र्याे । ब्याज सस्तो हुँदा यहाँबाट ऋण लिएर भारतमा बैंक बचत गर्ने र उता सस्तो हुँदा ऋण लिएर यहाँ बचत गर्ने गरिन्छ ।
नेपालमा डलरको भाउ र बैंकको ब्याजदर उच्च हुँदा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँ बचत गरिराखेको पैसा पठाउने गर्छन् । सरकारी कर्मचारीहरूले पटक–पटक विदेश जाँदा जम्मा गरेको डलर यस्तो बेला साटेर बैंकमा बचत गर्ने गर्छन् । बैंकमा ब्याजदर बढेपछि मानिसहरूले गोजीमा राख्ने बचत कम गर्छन्, वस्तु खरिद कम गर्छन्, अनौपचारिक रूपमा ऋण सापट दिने रकम पनि बैंकमा जम्मा गर्न थाल्छन् ।
नेपालको सेयर बजारमा टीएमएस लागू भएपछि विदेशमा बसेका नेपालीहरूले पनि लगानी गर्न थाले । युट्युब र क्लब हाउस जापान, कोरिया, अमेरिका बस्ने नेपाली र नेपालमा बस्ने सेयर लगानीकर्तालाई जोड्ने माध्यम बने । यही अवसरमा नेपालीहरूले क्रिप्टो करेन्सीहरू किन्ने वैकल्पिक बाटोहरू सिके । सरकारले नेपालभित्र क्रिप्टोको कारोबार अवैध गरेका कारण लगानीकर्ताहरूले फरक बाटो समाउँछन् । यसको कारण पनि केही मुद्रा बाहिरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यसरी अनौपचारिक बजारले नै औपचारिक बजारमा तरलता प्रवाह र प्रशोचन गर्ने गर्छ । सरकारले मानिसहरूको स्वाभाविक आवश्यकता, चाहना र स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी कुनै पनि छेकबार लगाउन खोज्छ भने वास्तविकतामा त्यो सम्भव हुँदैन । टाठाबाटा मानिसहरू सरकारले त्यताबाट छेकेको छ, यताबाट जाऊँ भनेर वैकल्पिक बाटो समाउँछन् । त्यसैले सरकारी निकाय र नियामकले नियन्त्रण गरेर समाधान खोज्नुभन्दा जसलाई जे समस्या परेको छ, त्यसलाई सहजीकरण गरेर समाधान खोज्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्