तरलता अभावले कर्जा प्रवाहमा समस्या «

तरलता अभावले कर्जा प्रवाहमा समस्या


वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव निरन्तर बढ्न थालेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिना अगाडीदेखि वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभावको समस्या चुलिँदै आएको हो । वित्तीय प्रणालीमा थप तरलता अभाव हुँदा कर्जा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । तरलता अभाव बढ्दै गएकाले बैंकहरुको (कर्जा–निक्षेप अनुपात) सीडी रेसियो ९७ प्रतिशत पुग्न थालेको छ भने औसत रेसियो नै ९१ प्रतिशत पुगिसेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अहिले दर्जनभन्दा बढी बाणिज्य बैंकको सीडी रेसियो ९० प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किएर बैंकहरुले नियमित कायम गर्नुपर्ने ३ प्रतिशत अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) समेत कायम गर्न सकेका छैनन् । बैंकहरुले तरलता अनुपात (सीआरआर) कामय गर्नसमेत राष्ट्र बैंकबाट निरन्तर सापटी लिएर व्यवस्थापन गर्न बाध्य भएका छन् । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत मंगलबार मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) सापटी लिएर सीआरआर कायम गरेका छन् ।
तरलता अभावका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अन्तरबैंक सापटी पाउन समेत मुस्किल भएको छ भने अन्तरबैंक ब्यादर समेत बढ्दै गएको छ । त्यस्तै बैंकहरुले अन्तरबैंक स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) मार्फत अल्पकालीन सापटी लिएर काम चलाई रहेका छन् । गत बिहीबार मात्रै बैंकहरुले ३९ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा प्रयोग गरेका छन् । चालु वर्षको अवधिमा बैंकहरुले २० खर्ब १६ अर्ब ११ करोड २० लाख रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा लिइसकेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समीक्षामा सिडी रेसियोमा केही लचकता देखाएको छ । मौद्रिक नीतिमा नयाँ व्यवस्था अनुसार सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर्ने कार्ययोजना बनाउने जिम्मा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिएको छ । मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक भए पश्चात पनि तरलता सहज हुन सकेको छैन् । शुक्रबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा २३ अर्ब रुपैयाँ मात्र अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकहरुमा निक्षेप संकलन नबढेपनि कर्जा प्रवाह बढ्दै गएको छ । निक्षेप नबढ्नु तथा कर्जा माग बढेको कारण सीडी रेसियो पुगेको छ । तरलता संकट सरकारी खर्च अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु र रेमिट्यान्स समेत घट्नुका कारण पनि तरलता पेचिलो बन्दै गएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कर्जा प्रवाह, आयात अत्याधिक रुपमा बढेकाले वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भएको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आफूसँग भएको साधन स्रोतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेकाले बजारमा तरलता संकट देखापरेको बताए । केन्द्रीय बैंकले चार महिनामा १७ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ रिपो जारी गरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा तरलता अभाव भएको हो” उनले भने, “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाले आयात बढ्दा धेरै रकम बाहिर गएको छ । अहिले पनि भएको रकम आयातको भुक्तानी गरिरहेको छ ।”
पछिल्लो समय बढ्दो आयात, कम सरकारी खर्च, ग्राहकले पैसा आफैंसँग राख्ने प्रवृत्ति, पुँजी पलायन लगायतका कारण बैंकको निक्षेप घट्दा तरलता संकटको समस्या भएको प्रवक्ता ढकालको भनाइ छ ।
योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले वित्तीय प्रणालीमा तरलता संकट आउनु बैंकहरुले मन लागि ब्याजदर परिर्वतन गर्नु भएको संकेत गरेका छन् । उपाध्यक्ष डा. पौडेलले नेपाल राष्ट्र बैंकको मुख्य भूमिका वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु भएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर, मूल्य वृद्धि स्थिर राख्नु पर्ने बताए ।
“पछिल्लो समय बैंकहरुले जथाभावी रुपमा ब्याजदर परिर्वतन गर्ने गरेका छन् । त्यसले पनि तरलतामा समस्या ल्याएको छ” उनले भने, “बैंकहरुले ब्याजदर कहिले ८ प्रतिशतबाट बढाएर १४ प्रतिशत पु¥याउने, पुनः ८/७ प्रतिशतमा नै ल्याउने गरिएको छ । यसरी बैंकहरुले व्यादर परिर्वतन गर्दा तरलतामा समस्या हुन्छ ।”
सिडी रेसियोका कारण तरलता अभाव समस्या आएको धेरै कुरा आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा बताउँछन् । अध्यक्ष गोल्छाले सिडी रेसियो अत्यत प्राविधिक विषय भएकाले सबै राष्ट्र बैंक जिम्मेवार रहेको बताए । उनले समग्र निजी क्षेत्रलाई सरकार, राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले सहुलियत दरमा सहज रुपमा कर्जा उपलब्ध गराई दिनु पर्ने बताए । “सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्राप्तिको लागि तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ” उनले भने, “सरकारले तरलता व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै सरकारको लक्ष्य पूरा हुन्छ । तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको नीति, सरकारको विकास खर्च कमजोर र वैदेशिक लगानी नआउनु हो । सरकारले विकास खर्च बढाउने,राष्ट्र बैंकल सिडी रेसियो प्राविधिक समस्या समाधान गरी तरलता व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।”
व्यवसायी तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल तरलता अभाव राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिको कारण बढ्दै गएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिसिडी) रेसियो खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात सिडि रेसियो लागु गर्दा तरलता समस्या बढेको उनको भनाइ छ । “मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो खारेज गरेर सिडी रेसियो लागू गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव भएको हो” उनले भने, “मौद्रिक नीतिको समिक्षाले सिडी रेसियो खारेज वा ९० प्रतिशतबाट बढाएर ९६ प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने थियो । तर, त्यो नगरेर छोटो समयमको लागि बढाए पनि तरलता व्यवस्थापनको लागि लामो समयका लागि हुँदैन ।”


तीन अर्ब मुद्दति निक्षेप राख्दै राष्ट्र बैंक
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले तरलता अभावको समस्या भोगिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले तीन अर्ब मुद्दति निक्षेपका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रस्ताव आह्वान गरेको छ । आइतबार सूचना जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले उपदान तथा पेन्सन कोषमा रहेको रकम मुद्दति निक्षेपमा राख्न प्रस्ताव मागेको छ ।

कुल निक्षेपमध्ये दुई अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ वाणिज्य बैंकलाई, ४५ करोड ७५ लाख राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकलाई र १५ करोड २५ लाख फाइनान्स कम्पनीहरुका लागि छुट्याइएको छ ।
निक्षेप लिनका लागि बैंक सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने, निष्क्रिय कर्जा कुल सापटीको ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेको, नाफामा रहेको, घरजग्गा कर्जा सिमाभित्र रहेको, शिघ्र सुधारात्मक कारवाहीमा नरहेको तथा कारवाहीमा परेको भए ६ महिना पूरा भएको लगायतका सर्तहरू तोकिएको छ ।
उक्त निक्षेप राख्न चाहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आगामी बुधबारसम्ममा व्याजदरसहितको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्