बजेट अन्योलले आवासीय विद्यालय सञ्चालन हुनै सकेन «

बजेट अन्योलले आवासीय विद्यालय सञ्चालन हुनै सकेन

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिका–२ जुँगूमा १० महिना अर्थात गत माघ १२ गते निकै तामझामका साथ निलकण्ठेश्वर माध्यमिक विद्यालयलाई आवासीय रूपमा रूपान्तरण गर्ने गरी सुरुवात गरियो । विद्यालयको २९औं अभिभावक दिवसको अवसरमा विद्यालयको नाम परिवर्तन गरी निलकण्ठेश्वर आवासीय विद्यालय घोषणा गरियो ।
फागुनदेखि दुई सय विद्यार्थी आवासमा पनि राखियो । बीचमा बन्दाबन्दीले विद्यालय बन्द भएर नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएर कक्षा नियमित भयो तर विद्यार्थी आवासमा बस्नै पाएनन् । बागमती प्रदेश सरकारले महत्वका साथ सुरु गरेको कार्यक्रम निकै प्रभावकारी हुने र सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी घट्दै गएका बेला पुनः विद्यार्थी आकर्षित गर्ने र शैक्षिक गुणस्तर विकास गर्ने औजारको रूपमा आवासीय विद्यालयलाई लिइयो ।
विद्यालयका प्रधानाध्यापक शान्त लामा शेर्पा प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म बजेटबारे ठोस निर्देशन नआउँदा विद्यार्थी आवासमा राख्न अन्योलमा परेको बताए । “अघिल्लो सरकारका मन्त्रीले सुरु गरेको कार्यक्रम हो,” उनले भने, “तर मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै आवासीय पनि काटियो, लिखित निर्देशन विना मौखिक आश्वासनको भरमा विद्यार्थी आवासमा राख्न सकिँदैन ।” उनले भने अब सुरु गर बजेट अभाव नहुने बताउँछन् ।
आवास सुरु हुँदा विद्यालयका शिक्षक र अभिभावक उत्साहित भए । प्रदेश सरकारले पनि लागेको खर्च सबै बेहोर्ने गरी बजेट व्यवस्थापन भयो । बागमती प्रदेशको सामाजिक विकासमन्त्री युवराज दुलाल हुँदा नमुनाको रूपमा पहिलो चरणमा दोलखाको निलकण्ठेश्वरसहित जनजागरण मावि सिन्धुली, रत्नराज्य मावि सिन्धुपाल्चोक, शंखदेवी मावि धादिङ र राप्ती मावि चितवनमा यो कार्यक्रम सुरु भयो । तर मन्त्री परिवर्तन भएर सरस्वती बस्नेत सामाजिकमन्त्री बनिन् । तर प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्री साविककै थिए । तर बजेटमा संघीय सरकारले बजेट नदिएको भन्दै तत्कालीन सरकारले बजेटमै कार्यक्रम राखेन ।
बजेटका बेला भएको सरकार परिवर्तन भएर अहिले तेस्रो सरकार बनेको छ । प्रदेश सरकारले यो शीर्षकमा बजेट विनियोजन नहुँदा शिक्षा निर्देशनालयले बजेट व्यवस्था होला भनेर चलाउँदै गर्नु भनेर मौखिक आश्वासनभन्दा अरु दिन सकेको छैन । बजेट अन्योल हुँदा आवासका लागि मात्र भनेर भर्ना गरेका कर्मचारीको नियुक्तिसमेत असारपछि विद्यालयले नवीकरण गर्न सकेन । विद्यालयको जागिर कुरेर बस्दा भर नभएपछि केही कर्मचारी वैदेशिक रोजगारीमा पुगिसकेका छन् ।
विद्यालय सुरु गर्दा शिक्षा निर्देशनालयमार्फत नै सबै विद्यालयको पूर्वाधार निर्माणका लागि डीपीआरसमेत बन्यो । पूर्वाधारको काम दुई वर्षमा पूरा गर्ने भनियो । तर अघिल्लो वर्ष एक करोड पाएको भान्साको हल निर्माणमा आएको बजेट सबै खर्च नुहुँदा अधुरै रह्यो । फर्निचरलगायतका सामग्री खर्च गर्ने तरिका नमिल्दा २० लाख उल्टै विद्यालयले ऋण बोक्नु परेको छ । सबै पूर्वाधार पूरा नहुँदा कक्षा कोठा सञ्चालनमा रहेका एउटा भवनका कोठालाई विद्यार्थी आवास राख्न बन्दोबस्त ग¥यो ।
प्रधानाध्यापक शेर्पाका अनुसार अघिल्लो वर्षको हिसाबअनुसार २ सय विद्यार्थी एक वर्ष आवासमा राख्दा करिब ८० लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ । यो एउटा गाउँपालिकाको वार्षिक शिक्षा क्षेत्रको बजेट बराबर हो । संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट नदिए गाउँपालिका र वडाबाट बजेट पाउने सम्भावना छैन । विद्यालयको आन्तरिक स्रोतबाट आवास चलाउने सम्भावना नै नरहेको प्रधानाध्यापक शेर्पाले बताए ।
बुढानीलकण्ठ, नेपाली सेना, प्रहरीलगायतले आवासीय रूपमा सञ्चालन गरेका सफल विद्यालयजस्तै बनाउन प्रदेश सरकारले आवासीय सुरु गरे तापनि एकै वर्षमा बजेटको अन्योल हुँदा शिक्षा निर्देशनालय पनि आफैं अन्योल छ । निर्देशनालयले पनि विद्यालयलाई आवासीय भर्ना लिएर सुरु गर्नु मात्र भनेको छ तर कति बजेट हो भन्न सकेको छैन । शिक्षा निर्देशनालयका निर्देशक चन्द्रप्रसाद लुइँटेलले संघीय सरकारले तीन वर्षअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार चालू वर्ष बजेट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध नगराउँदा समस्या भएको बताए ।
५ वटा विद्यालयका आवासीय चलाउन कम्तिमा १४ करोड चाहिनेमा चालू आर्थिक वर्षका लागि एक करोडमात्र संघीय सरकारले विनियोजन गरेकाले अहिले पनि आफू संघीय सरकारको मन्त्रालय धाइरहेको बताए ।
तीन वर्षअघि संघीय सरकारले आवासीय विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त बजेट प्रदेश सरकारलाई उपलब्ध गराउने परिपत्र गरेअनुसार आफूले विद्यालयलाई निर्देशन गरेर काम गराएको बताए ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष केदार खड्का आवासीय चलाउन आफूहरू तयार भए तापनि बजेट अभावमै विद्यार्थी राख्न नसकेको बताए । आवासीय सुरु भएपछि बाहिर भएका आफ्ना बच्चासमेत भर्ना गरेका अभिभावक अहिले निरास भएर बच्चा फर्काउन थालेका छन् ।
समुदायका अभिभावकहरू आवासीय विद्यालय सुरु गर्दा डीपीआर, बन्दोबस्तीका सामान खरिद र ट्रष्टको भवन बनाउँदा विद्यालयले आफैंले बनाएको खरिदसम्बन्धी नियम मिचेकाले त्यसमा आर्थिक अनियमितता भएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।
नेपाल सरकार बागमती प्रदेशको आवासीय बिद्यालय सञ्चालन कार्यविधि २०७६ बनाएर काम सुरु भयो । पाँच विद्यालयमध्ये सिन्धुपाल्चोकको रत्न माविबाहेक अरु विद्यालयको आवास सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार पनि पर्याप्त छैन । एउटै सरकारको एउटा मन्त्री हुँदा सुरु गरेको राम्रो काम मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै कार्यक्रम नै असफल हुने गरी बजेटमै नराख्नु पनि विडम्बना हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्