मेलम्ची आयोजना मर्मतको सकस «

मेलम्ची आयोजना मर्मतको सकस

जतिसक्दो छिटो आयोजनाको मर्मत सकेर उपत्यकावासीको धारामा पानी ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो फेरि नागरिकको विश्वास सरकारले जित्न सक्छ ।

करिब दुई दशकभन्दा बढीदेखिको काठमाडौंवासीको खानेपानीको सपना मेलम्ची एकपटक फेरि चर्चामा छ । यतिखेर मेलम्चीको पानी काठमाडौंवासीले उपभोग गरेर अपुग भएको माग आपूर्ति गर्न अन्य आयोजना बनाउने तयारी गर्नुपर्ने बेलामा सरकारलाई मेलम्चीकै मर्मतमा ध्यान दिन सकस भइरहेको छ । गत १ असारमा बेमौसमी वर्षाको कारणले क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनालाई कसरी छिटो मर्मत गर्ने र सुचारु गर्ने योजना बन्दै गर्दा काठमाडौंवासी फेरि असमञ्जसमा परेका छन् । तर, सरकारले भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम द्रुत गतिमा अगाडि बढाउने जनाएको छ ।
चाँडोभन्दा चाँडो मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मतको काम सम्पन्न गर्दै काठमाडौं उपत्यकावासीलाई खानेपानी उपलब्ध गराउन छिटो तरिकाले मर्मतको काम अगाडि बढाउने सरकारले भन्दै गर्दा उपत्यकावासी जारको पानी किनेर खानुपर्ने बाध्यतामा नै रुमल्लिएका छन् । सरकारको योजनाअनुसार तत्कालका लागि अस्थायी बाँध बनाएर छिटो खानेपानी उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, मौसमजन्य प्राकृतिक प्रकोपको मार खेपेको बहुचर्चित मेलम्ची आयोजनाका बारेमा नागरिकमा भरोसा भने छैन । झन्डै दुई दशकको पर्खाइपछि उपत्यकाको धारामा आउन थालेको मेलम्चीको खानेपानी १ असारको बेमौसमी वर्षाले मेलम्ची खोलामा ल्याएको बाढीसँगै बग्न पुग्दा कतिले विश्वास पनि गरेका थिएनन् । बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची आयोजनाको पानी फेरि आउँछ कि आउँदैन भन्ने अनिश्चित बन्दै जाँदा नागरिकले सरकारी कामको गुणस्तर तथा दीर्घकालीन आयोजना निर्माणको क्षमतामा प्रश्न उठाउने नै भए ।
किनकि बाढीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा करिब २ अर्बको क्षति पुगेको अनुमान छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थायी बाँधमा पुगेको क्षतिका साथै आयोजनासम्म पुग्ने ८ किलोमिटर सडक भत्किएको छ । साथै ३ वटा हेडवक्र्स नजिकका पुल र दुईवटा प्रवेशमार्गका पुल भत्किनुका साथै ढुंगा–गिट्टी–माटो तथा बालुवाले हेडवक्र्स नै पुरिएको छ । नदीमा थुप्रिएको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा सफा गर्न मात्रै ३५ करोड लागत लाग्ने समितिको अनुमान छ । समितिका अनुसार आयोजनासम्म जान जोडिएको करिब ८ किलोमिटर सडक मर्मत गर्नुपर्नेछ । ३० मिटर फराकिलो नदीमा बाढी आएपछि हाल ६० मिटर फराकिलो बनेको छ । भत्किएका पाँचवटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व पनि आयोजनामाथि थपिएको छ । नदीको क्षेत्रफल झन्डै आधा बढेपछि पुलको लम्बाइ पनि बढेसँगै लागत थपिनेछ ।
त्यसमाथि खानेपानी मन्त्रालयले १५ चैतसम्ममा मेलम्चीको पानी उपभोक्ताको धारामा पु¥याउने बताए पनि हालसम्म मर्मतको प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा नागरिकको सरकारप्रति विश्वासमा संकट पर्ने नै भयो । मन्त्रालयले तोकिएको समयमा नै पानी वितरण गर्ने गरी छिटो आयोजना मर्मतको काम सम्पन्न गर्न फास्टट्र्याकको माध्यमबाट अगाडि बढ्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने तयारी गरिरहेको जनाउँदा पनि उपत्यकावासीमा कुनै उत्साह छैन । यदि आयोजना मर्मतको काम फास्टट्र्याकबाट अगाडि नबढाए विभिन्न कानुनी अड्चनहरू थपिँदै जाने हुनाले पनि आयोजनासँग यसको विकल्प छैन ।
त्यसैले सार्वजनिक खरिद ऐनले लगाएका बाधा–अड्चनहरू फुकाउन तथा मर्मत–सम्भारको काम छिटो सम्पन्न गर्न फास्टट्र्याकमा जान ढिला भइसकेको छ, जसअनुसार आयोजना मर्मतको काम पुरानै ठेकेदार कम्पनीलाई जिम्मा दिने तयारी गरिएको छ । साथै, मर्मतका लागि लाग्ने खर्च पनि अर्थमन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेका कारण जतिसक्दो छिटो आयोजनाको मर्मत सकेर उपत्यकावासीको धारामा पानी ल्याउन सकिन्छ, त्यति नै छिटो फेरि नागरिकको विश्वास सरकारले जित्न सक्छ । अन्यथा, नेपाली राजनीतिक दलमा रहेको विकासको चेत तथा कर्मचारीतन्त्रको कार्यक्षमताबारेमा नेपाली नागरिकलाई ज्ञान भएका कारण नै हुनुपर्छ, अहिलेसम्म पनि कसैले मेलम्चीको मर्मत सम्भारमा ढिलाइका बारेमा कसैले पनि चिन्ता तथा चासो राखेको पाइन्न । नेपालका राजनीतिक दल मुलुकमा बन्न लागेको आयोजना भाँड्न मात्र सक्षम छन्, तर निर्माण गर्ने कार्यमा कसैसँग पनि क्षमता एवं दूरदृष्टि छैन भन्ने पटक–पटक सिद्ध भइसकेको तथ्य हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्