स्थानीय तहमा मौलाउँदै बेरुजु र भ्रष्टाचार «

स्थानीय तहमा मौलाउँदै बेरुजु र भ्रष्टाचार

अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति–विसंगति झांगिँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको आयोगको ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी संघीय मामिलाअन्तर्गत स्थानीय तहलगायतका कार्यालयको उजुरी परेको उल्लेख छ । आयोगमा परेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७२ प्रतिशत यी कार्यालयको रहेको छ । वर्तमान संविधानअनुसार स्थानीय तहमा समानीकरण, ससर्त, विशेष र समपूरक गरी चार प्रकारका अनुदान सीधै जाने व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारअन्तर्गत स्थानीय कर, विकास आयोजना तथा परियोजना, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, सडक, ग्रामीण सडक, सिँचाइ, कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, विपद् व्यवस्थापनजस्ता नागरिक जीवनलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई समावेश गरिएको छ । यी क्षेत्रहरूको समुचित व्यवस्थापन विधि नीतिभन्दा पनि व्यक्तिको स्वेच्छचारिताका कारण बेरुजु र भ्रष्टाचार स्थानीय तहमा मौलाउँदो छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन–नियमको बेवास्ता गर्दै स्वार्थप्रेरित भई वातावरणीय अध्ययनबिना नै अनावश्यक ठाउँमा सडक निर्माण गर्ने, दोहोरो–तेहोरो एउटै योजनामा बजेट खन्याउने, आवश्यकता र औचित्यबिना कर्मचारी भर्ना गर्ने, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमका बजेट कागजपत्र मिलाएर दुरुपयोग गर्ने, पदाधिकारीले नै डोजरे विकासको होडले अनियमितता मात्र नभएर प्राकृतिक प्रकोपको अनिष्ठलाई पनि निम्त्याएको अध्ययन अनुसन्धान र अनुभवले पुष्टि गरेको छ । अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न प्रभावकारी अनुगमन निरीक्षणको अभावका कारण पनि विकृति–विसंगति झांगिँदै गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
आर्थिक अनुशासनहीनताका कारण बर्सेनि बेरुजूमा बेलगाम वृद्धि भइराखेको महालेखाको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । राष्ट्रपतिलाई महालेखा परीक्षकले बुझाएको आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र अन्य समिति तथा संस्थाहरूको बेरुजु रकम ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । यो गत वर्षभन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढेको छ । यस वर्षको मात्र बेरुजु १ खर्ब ४ अर्ब ३९ करोड देखिएको छ । बेरुजु रकम तीनै तहका सरकारी निकाय र सार्वजनिक संस्थाहरूमा प्रत्येक वर्ष बढ्ने गरेको तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । अध्यावधिक कार्बाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम गत वर्षसम्म रु. ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेकोमा यस वर्ष ११ अर्ब ९७ करोड थप भई रु. ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड पुगेको छ । अहिलेसम्म बेरुजु नियन्त्रणका लागि अपनाइएका उपायहरू कागजी बाघ मात्र भएका छन् ।
बेरुजु भन्नाले ऐननियममा तोकिएको विधि र सर्त पूरा नगरी गरिएको खर्च हो । त्यस्तो खर्च अनियमितताका कारण आर्थिक अनुशासनको सुनिश्चिततामा गम्भीर चुनौती बन्दै गएको जगजाहेर नै छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७२ को दफा (२) अनुसार बेरुजुलाई प्रचलित कानुनबमोजिम पु-याउनुपर्ने रीत नपु-याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको भनी लेखापरीक्षण गर्दा औंल्याएका वा ठहराएको कारोबार हो भनी परिभाषित गरिएको छ । लेखापरीक्षण सम्पन्न गरिसकेपछि देखिएका बेहोरा समावेश गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई उपलब्ध गराइएको प्रतिवेदन लेखापरीक्षण प्रतिवेदन हो । यस्तो प्रतिवेदनमा लेखापरीक्षणका लागि तोकिएका आधारहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षणका लागि संवैधानिक सर्वोच्च निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालय हो ।
लेखापरीक्षणलाई सुव्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिनियम र सिद्धान्तहरू प्रतिपादित गरिएका हुन्छन् । लेखापरीक्षण ऐन–२०७५, नेपाल सरकारी क्षेत्र लेखापरीक्षण मानदण्ड, सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा प्रतिपादित लेखापरीक्षणका आधारभूत सिद्धान्त, लेखापरीक्षण मार्गदर्शन र असल अभ्यासको आधारमा जोखिम पहिचान र मूल्यांकन गरी योजना तर्जुमा गर्ने, लेखापरीक्षणका क्रममा पर्याप्त र सान्दर्भिक प्रमाण संकलन गर्न नमुना छनोट एवम् विस्तृत परीक्षण गर्ने, सोको लागि मुख्यतः स्थलगत निरीक्षण, प्रश्नावली, सोधपुछ, छलफल आदि माध्यमबाट जानकारी सूचना, विवरण प्राप्त गरी सारभूत परीक्षण, परिपालनको परीक्षण विधि तथा पद्धतिको पूर्ण अवलम्बन विरलै गरेको कारण बेरुजु बढ्दै गएको देखिन्छ ।
संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकारमध्ये जनताको नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्ने भूमिकामा स्थानीय तह महत्वपूर्ण छ । स्थानीय तहमा सुशासन कायम हुन नसकेमा जनताले अनावश्यक दुःख पाउने मात्र नभएर संघीयताप्रति नै वितृष्णा जाग्ने वास्तविकता हो । स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विभिन्न तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । राजनीतिक खिचातानी, पदाधिकारीहरूको मनोमानी आदेश, निर्देश र हस्तक्षेप, समयमा नै कर्मचारीहरूको पदपूर्तिमा उदासीनता आदि कारणले बेरुजु र भ्रष्टाचार मौलाउँदो अवस्था देखिन्छ । आव २०७४-७५ मा ७ सय ४७ स्थानीय तहको ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोडको अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजु अंक २४ अर्ब १४ करोड अर्थात ४.२१ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७५-७६ मा ७४७ नै स्थानीयतहको ७ खर्ब ४० अर्ब ६५ करोड अन्तिम लेखा परीक्षण हुँदा बेरुजू अंक ३८ अर्ब १३ करोड अर्थात ५.१५ प्रतिशत बेरुजूले पनि वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तै भ्रष्टाचारका तथ्यांक र घटनाहरूको ग्राफ पनि स्थानीय तहमा बढ्दो क्रममा नै छ । आर्थिक अनुशासन, वित्तीय पारदर्शिता र जवाफदेहिता पालना नभएमा अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुन नसक्ने वास्तविकता हो । कमजोर व्यवस्थापनका कारण तोकिएको प्रक्रियाको पालना नहँुदा लक्षित वर्गले विकासको फल प्राप्त गर्न सक्दैनन् । यस्तो विसंगतिले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न गई अराजकता मौलाउने जोखिम प्रबल रहन्छ ।
लेखापरीक्षण बेरुजु बढ्नुका कारण विविध हुन सक्छन् । वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवार व्यक्ति र निकायले विद्यमान कानुनको परिपालना नगरी यथेष्ट प्रमाण र आधारबेगर खर्च गर्ने प्रवत्तिका कारण बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ । खर्च लेख्दा खर्च पुष्ट्याइँका लागि तोकिएका कानुनी प्रावधान, निर्णय, कागजात प्रमाणबेगर तथा लेखापरीक्षकलाई विभिन्न किसिमले प्रभाव पारिहालिन्छ भन्ने विश्वासका कारणले पनि बेरुजु बेथिति मौलाउँदै गएको छ । बेरुजुकर्तालाई कसुरअनुसार कडा कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिने कारणले पनि आर्थिक कारोबारमा अनियमितता सामान्य बन्दै गएको हो ।
अहिले पनि तोकिएका समयमै सबै निकायहरूको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएको छैन । तसर्थ, बेरुजुको रकम योभन्दा बढी हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । लेखापरीक्षण कार्य तोकिएका आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना हुने नगरेको गुनासाहरूलाई पुष्टि गर्ने कतिपय घटनाहरू सार्वजनिक हुने गरेको जगजाहेर नै छ । अहिले पनि खर्च गरिएको रकमलाई नियमितता गराउन केही प्रतिशत रकम लेखापरीक्षकलाई छुट्ट्याउने परम्परा खुला गोप्य नै हो । लेखापरीक्षकको निष्ठा, निष्पक्षता, गोपनीयता र पेसागत नैतिक आचरण तथा मूल्यमान्यता नै आचारसंहिता हो । लेखापरीक्षकबाट पालना गर्नुपर्ने पेसागत व्यवहार, क्रियाकलाप, चरित्र, स्वभाव, चालचलन र सामाजिकीकरणजस्ता आधारभूत सर्तहरू पालना विरलै भएको होला । लेखापरीक्षकहरूको आचारसंहिता, २०७० जारी भए तापनि व्यवहारमा पर्याप्त अनुसरण नगरिएको वास्तविकतालाई नकार्न सकिन्न । यस प्रकार मिलेमतोमा गरिने लेखापरीक्षणबाट आएको बेरुजु रकम अझ बढी हुने सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
बेरुजु बढ्नुका विविध कारणहरू हुन सक्छन् । तोकिएको मलेप फारमअनुसार लेखा नराख्नु, बजेट शीर्षक र दायराअनुसार खर्च नगर्नु, कार्यालयमा आन्तरिक नियन्त्रणको अवस्था कमजोर रहनु, तालुक कार्यालयबाट समय समयमा प्रभावकारी अनुगमन नहुनु, बेरुजु रकमलाई सरुवा, बढुवा, पुरस्कार, दण्ड सजायलगायतका वृत्ति विकासका पक्षसँग आबद्ध नगरिनु, आर्थिक कार्यविधि ऐन, नियम, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमलगायत प्रचलित ऐन नियमको पूर्ण परिपालना नहुनुजस्ता कारणबाट बेरुजु बढ्दै जाने गर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गएपछि बेरुजु हुने प्रकृतिका खर्चहरू निस्फिक्री बढ्दै गएको तथ्य र तथ्यांकले पुष्टि गरेको छ । आर्थिक ऐन नियमहरूको परिपालनामा सरकारी रवैया गैरजिम्मवार बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ । गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्नेहरू दण्डित हुने भन्दा संरक्षण र सम्मान हुने संस्कारको विकास सरकार र समाजमा बढ्दै जानु सुशासनको सुनिश्चितताको लागि शुभसंकेत मान्न सकिन्न । बेरुजुलाई कडाइका साथ जवाफदेही बनाउन नसके आगामी वर्षहरूमा बेरुजु झन् बढ्ने निश्चित नै छ । तीनै तहमा निर्वाचित पदाधिकारीहरूको जानेर वा हेपेर स्वेच्छाचारिता बढ्दै गएको छ । महालेखाले औंल्याएका बेरुजुहरू फस्र्योट गर्ने तदारुकताभन्दा पनि बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति बढ्नु दुःखद हो ।
वार्षिक बजेटको झन्डै आधा रकम बेरुजु देखिनु, देश वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणले चल्नु, व्यापार घाटा चुलिँदै जानु, खुलेआम कमिसन र मिलेमतोमा विकास निर्माण गुणस्तरीय र तोकिएको समयावधिमा सम्पन्न नहुनु, जवाफदेहिता र जिम्मेवारी पन्छाउने आदि नकारात्मक प्रवृत्तिका कारण विपन्नताको दुष्चक्रमा जनता र देश फस्दै जाने वास्तविकता हो । निमुखा जनतासँग विभिन्न उपाय रचेर संकलन गरिएको राजस्व रकम मनलाग्दी स्वार्थप्रेरित खर्च गरेर स्वाह पार्नु अनियमित मात्र नभएर अनैतिक प्रकृतिको जघन्य अपराध पनि हो । यसबाट सरकारले बिस्तारै जनविश्वास गुमाउँदै जाने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्