दलित, जनजातिको आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारका उपाय «

दलित, जनजातिको आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधारका उपाय

नेपालमा सर्वप्रथम जातपातको सुरुवात पूर्वी तराई (मिथिला प्रदेश) मा भएको देखिन्छ । इसापूर्व १००० तिर त्यहाँ उत्तर–पश्चिमी भारततिरबाट आएको विद्वेह जन (राजर्षि जनकको खलक) मा प्रारम्भिक खालको वर्णव्यवस्था थियो । त्यहाँ कृषियुगको भर्खरै सुरुवात भएको र वर्ण भेदले चरम रूप नलिइसकेकाले जातपातले ज्यादै जटिल रूप भने लिइसकेको देखिँदैन ।
बाबुआमाको टुंगो नभएकी सीतासित विवाह गर्न अयोध्या, काशी, नेपाल आदिका राजाहरूले तँछाडमछाड गर्नुले त्यहाँ जातपातको भावना चर्को नरहेको पुष्टिन्छ । त्यसबेला मिथिला क्षेत्रको सिंगै विद्वेह, जन र त्यसका छिमेकी लिच्छवि, मल्ल आदि र यहाँसम्म कि इसापूर्व ५०० तिरका कपिलवस्तुका शाक्यहरू र रूपन्देही, नवलपरासीतिरका कोलियहरूसमेतलाई सिंगै कविलाकै रूपमा क्षेत्रीय मात्र भनिएको देखिनाले पनि ती जनहरूभित्र जातपातले तीव्र रूप नलिएको स्पष्ट हुन्छ ।
नेपालमा लिच्छविकाल (इ. २००–८७९) मा चार वर्ण र अठार जातको रूपमा वर्णव्यवस्था चलेको र छुवाछूत प्रथा जारी रहेको देखिन्छ । मध्यकाल (इ. ८७९–१७६८) मा ती दुवै प्रथा झन् झांगिए । त्यसै अवधिमा कर्णाली प्रदेशका मतवाली खसहरूमा वर्णव्यवस्थाको चलन बढ्यो । पूर्वी तराईको कर्णाटवंशी राजा (इ. १०९८–१३२५) मा जातपात निर्धारण गर्न राज्यले छुट्टै पञ्जिका अधिकारीको अड्डासमेत स्थापित गरेको थियो । त्यसमा पूर्वी तराईको सांस्कृतिक प्रभाव बढ्नाले र कर्णाटक राज्यको पतनपछि त्यहाँका राज खलकका साथै पुरोहितहरू र विभिन्न जातका मानिसहरू बागमती उपत्यकामा आएर बस्नाले त्यो प्रथा झन्झन् बढेर गयो ।
फलस्वरूप जयस्थिति मल्ल (इ.सं. १३६०–३६) ले गोरखा राज्यमा पनि कायम गरे । त्यसपछि शाहकाल र राणाकालमा त्यसलाई झन् बढाउँदै लगियो । अहिले नेपालमा चार वर्ण छत्तीस जात भने चलन कायमै छ र सिंगै देशमा कामी, दमाईं, सार्की, गाइने, वादी, पोडे, चमार, धोवी पासवान, तम्सा, डुम आदि २२–२३ समुदायका करिब ४० लाख मानिस अहिले पनि अछूत प्रथाको नाममा चरम अपमान र उत्पीडनमा परेका छन् ।
छुवाछूत र अपराध तथा सजायसम्बन्धी संसद्मा प्रस्तावित विधेयक, २०५३ मा छुवाछूतको परिभाषा यस्तो छ, ‘छुवाछूत भन्नाले जातिपातिका आधारमा गरिने कुनै पनि भेदभावपूर्ण कार्यलाई सम्झनुपर्छ ।’ उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, २०५४ मा उपेक्षित उत्पीडित र दलितको परिभाषा यस्तो छ– ‘उपेक्षित र उत्पीडित दलित वर्ग भन्नाले परम्परागत रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि कारणले उपेक्षित उत्पीडित र दलित हुन पुगेका नेपाल सरकारले समय–समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिएका जाति वा वर्गलाई सम्झिनुपर्छ ।’ हिन्दू समाजले वर्णव्यवस्थाभित्रको चौथो वर्ग शूद्र जातिलाई परम्परादेखि नै अछूत भन्दै आएको छ ।
तिनै अछूत भनिएकाहरूलाई वि.संं २०२४ सालदेखि दलित भन्न थालियो । बृहत् नेपाली शब्दकोशमा दलित शब्दको अर्थ ‘दलिएका, पिछडिएका, थिचिएका, हेपिएका, पिसिएका’ भनेर लगाएको यिनै अछूतहरूलाई दलित शब्दले सम्बोधन गर्ने प्रथम व्यक्ति भारतका प्रसिद्ध विद्वान्, तल्लो वर्गका उच्च नेता, समाजशास्त्री, समाजसुधारक, अर्थशास्त्री, कानुनविद् एवं भारतीय संविधानका निर्माता डा. भीमराव अम्वेडकर हुन् ।
उनले दलित मुक्तिका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा भारतका अछूतहरूलाई सन् १९२७ मा दलित शब्दद्वारा सम्बोधन गरेका थिए । त्यति बेलासम्म गान्धीजी अछूतहरूलाई ‘हरिजन’ शब्दले सम्बोधन गर्ने गर्थे तर गान्धीजी र अम्वेडकरको बीचमा असहमति बढ्दै गएपछि अम्वेडकरले दलित शब्द चयन गरे ।
त्यतिबेलादेखि अछूतहरूलाई दलित भन्न थालियो र यो शब्दले भारत तथा नेपालमा साझा नाम प्राप्त गरायो । दलितहरूलाई अर्को शब्दमा अछूत, हरिजन, परिगणित, पञ्चम, अन्यज र तल्लो जाति पनि भन्ने गरिन्छ । दलितहरू पेसामा आधारित जाति हुन् तर सबै दलितको एकै प्रकारको पेसा पाइँदैन । सबै दलितका बेग्लाबेग्लै पेसा छन् । त्यसैले दलितहरूको वर्गीकरण गर्दा पेसागत आधारमा वर्गीकरण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
जातीय हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा २२ दलितलाई तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ, जस्तै– (१) पहाडी दलित– दमाईं, कामी, सार्की, गाइने, सुनार र वादी गरी जम्मा ६ । (२) तराईवासी दलित– पासवान, लोहार, डोम, चमार, हलखोर, दुसाद, मुसहर, सन्थाल, बातर, खन्चे, तत्मा गरी जम्मा ११ । (३) जनजातीय दलित– कमाई, पोडे, कुशले, श्यामे, कुचे (कुलु) । भाषिक हिसाबले वर्गीकरण गर्नुपर्दा यिनीहरूलाई नेपालभाषी र मैथली, भोजपुरी, अवधी भाषी गरी तीन भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ ।
पहाडी दलितहरूको मातृभाषा नेपाली हो । तराईवासी दलितहरूको मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली र अवधी हो भन्ने जनजातीय दलितहरूको मातृभाषा नेपाल भाषा नेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले सन् १९५७ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिलोचोटि आदिवासी जनजातिको परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
उक्त परिभाषाअनुसार जो उपनिवेशवादी समूह हो, ऊ आदिवासी होइन र जो उपनिवेश बन्नुअघिदेखि बसोवास गरी आफ्नै किसिमको संस्कृति, धर्म, भाषा र समाज व्यवस्था कायम गरी आएका स्वयं पहिचान भएका समूह छन्, उनै आदिवासी हुन् । सन् १९७७ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ, गैरसरकारी संस्था ‘द वल्र्ड काउन्सिल अफ इन्डिजिनस पिपुल’ ले पहिलादेखि बसोबास गरिआएको भए पनि राष्ट्रिय सरकारमा समूहका रूपमा कुनै नियन्त्रण नभएको समूहलाई आदिवासी भनी परिभाषा गरेको पाइन्छ ।
दलित जनजातिका कठिनाइ हेर्दा दलितका सामाजिक कठिनाइ, जातमा आधारित छुवाछूतलगायतका भेदभाव, शैक्षिक कठिनाइ, आर्थिक कठिनाइ, बँधुवा श्रम, गरिबी र आर्थिक अधिकार, भूमिहीनता, ज्यालादारी श्रम र ज्याला आर्जन, राजनीतिक कठिनाइ, सबै तहमा दलितको समानुपातिक प्रतिनिधित्व, नीतिनिर्माणका सबै तहमा दलितको प्रतिनिधित्व, राजनीतिक दलहरूमा ब्राह्मणवाद, दलित महिलाविरुद्ध दोहोरो भेदभाव तथा मधेसी दलितविरुद्ध बहुविभेद आदि छन् ।
जातमा आधारित भेदभाव, गरिबी, निरक्षरता वा निम्न तहको शिक्षा, चेतनाको अभााव आदि सबैले दलितहरूलाई आफ्नो जीवनस्तर र सामाजिक स्तर सुधार गर्नबाट रोकेका छन् । दलितहरू पूर्ववर्णन गरिएअनुसारको दुःखद अवस्थामा रहनुमा राज्यको भेदभावपूर्ण विचार, नीति र व्यवहारहरू नै जिम्मेवार छन् ।
नेपालमा भइरहेको दलित आन्दोलनको प्रमुख मागमध्ये एउटा राजनीतिक पद, निजामती सेवा, सेना, प्रहरी र अन्य रोजगारीलगायतका सबै क्षेत्र र तहका नीति निर्माण गर्ने पदहरूमा उनीहरूको स्थान आरक्षण रहेको छ । यसलाई दलितहरूले विगतमा राज्यद्वारा आफूहरूविरुद्ध गरिएका गलत कामहरूको क्षतिपूर्ति तथा सरकारी र निजी क्षेत्रमा दलित र गैरदलितहरूबीच विद्यमान खाडल पुर्ने साधनका रुपमा लिएका छन् । यसलाई उनीहरूले राज्यले देखाएको दया नभई आफ्नो अधिकारका रूपमा लिएका छन् ।
सरकारद्वारा हालसालै निजामती सेवा, सेना, प्रहरीमा स्थान आरक्षण सम्बन्धमा गरेको निर्णय सकारात्मक कदम हो, तर दलितहरूका लागि उपचारात्मक तथा प्राथमिकतायुक्त सकारात्मक पहल दुवै आवश्यक छ ।
सकारात्मक पहलभित्रको सकारात्मक पहलले पनि दलितको वर्णाश्रमअन्तर्गत सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा पर्ने दलित महिला, मधेसी दलित र दलितहरूलाई न्याय गर्नु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख गरिएअनुसार समानताको हक : (१) सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिनेछैन । (२) सामान्य कानुनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिनेछैन । (३) राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन ।
तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिनेछैन ।
स्पष्टीकरण : यस भाग र भाग ४ को प्रयोजनका लागि ‘आर्थिक रूपले विपन्न’ भन्नाले संघीय कानुनमा तोकिएको आयभन्दा कम आय भएको व्यक्ति सम्झनुपर्छ । (४) समान कामका लागि लैंगिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिनेछैन । (५) पैतृक सम्पत्तिमा लैंगिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ ।
गरिब, पिछडिएका दलित, जनजाति, महिला, अशक्त, अपांगता भएका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिका आदिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकतानुरूप शिक्षा दिनु समावेशी शिक्षा हो । त्यसैगरी विभिन्न कारणले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न नसकेका प्रौढहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुरूप शिक्षा दिने उपाय पनि समावेशी शिक्षा हो ।
दिगो आम्दानी हुने पेसा, व्यवसाय, स्थायी रोजगारीमा सहभागिता कम हुनु, बेरोजगारी हुनु, भूमि माथिको स्वामित्व र पहुँच नहुनु, ज्याला–मजदुरी, हलिया, हरुवा–चरुवा गर्न बाध्य हुनु, ग्रामीण भेगमा जीविकोपार्जन गर्नुपर्ने बाध्यता, परम्परागत सीप र पेसाको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका कारण दलितलाई चिनेजानेको ठाउँमा होटल–व्यवसाय, उपभोगजन्य वस्तु (मासु, दूध र दूधका परिकारको) उत्पादन गर्ने, व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन गर्न छोइछिटो र बहिष्करणका कारण सहज वातावरण नहुनु, ठूला व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि आर्थिक अभाव हुनु, ऋण लिनका लागि बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच नहुनु, आर्थिक समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाँदा चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता पुर्खाले गर्दै आएका परम्परागत सीप तथा पेसा–व्यवसायलाई निरन्तरता दिनु, परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्नु, दलित समुदायको गरिबी निवारणका लागि ठोस नीति कार्यक्रम नहुनु साथै भएका कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु, दलित समुदायको गरिबीका मुख्य कारण र समस्या हुन् ।
दलित समुदायको आर्थिक अवस्था निम्नानुसार रहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ जना सदस्यमध्ये दलित समुदायबाट १२ प्रतिशत सहभागिता रहेको छ । राष्ट्रिय सभामा दलित महिलाको सहभागिता शून्य रहेको छ । राजनीतिमा भाग लिन पाउने, आवधिक निर्वाचनमा निर्वाचित हुन पाउने सार्वजनिक सेवामा भाग लिन पाउने दलितका नागरिक तथा राजनीतिक अधिकांश पनि हुन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय ६५ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १ सय १० गरी जम्मा २ सय ७५ जना प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन् ।
दलित समुदायबाट ३ जना सांसद प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिकतर्फ महिला १३ जना र पुरुष ३ जना गरी जम्मा १९ जना निर्वाचित भएका छन् । समानुपातिकतर्फ निर्वाचित हुनेको संख्या सन्तोषजनक रहेको पाइएता पनि प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित हुनेको संख्या न्यून नै रहेको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान र उक्त ऐनको व्यवस्थाले दलित समुदायको सहभागितालाई जनसंख्याको आधारमा समावेशी बनाउने नीति रहे तापनि निर्वाचित कुल २ सय ७५ सांसदमध्ये दलित समुदायबाट कुल सदस्यको ६.९ प्रतिशत निर्वाचित भएको छ । संघीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा २२ मन्त्रीमध्ये दलित समुदायबाट १ जना मात्रै मन्त्री भएको पाइन्छ ।
कार्यपालिकामा ४.७ प्रतिशत सहभागिता रहेको पाइयो । संघीय सरकारको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने स्थानमा दलित समुदायको सहभागिता कम प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ ले प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्दा प्रदेशमा रहेको दलितको जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा सहभागिता गराइने कानुनी व्यवस्था गरेको भए तापनि मात्रै प्रदेश संख्या दलितको सहभागिता न्यून रहेको पाइयो । प्रदेश नं. १ मा जनसंख्याको आधारमा १३.०६ प्रतिशत निर्वाचित हुन पाउने अधिकारभन्दा पनि ५.२२ निर्वाचित भएको पाइयो ।
प्रदेश नं. २ मा १७.२९ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ४.६७ प्रतिशत निर्वाचित भएको, बाग्मती प्रदेशमा ५.८४ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा १.८२ प्रतिशत निर्वाचित भएको गण्डकी प्रदेशमा १७.४४ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ६.६ प्रतिशत, प्रदेश नं. ५ मा १५.११ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ४.०४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २३.२५ प्रतिशत निर्वाचित हुनुपर्नेमा ७.५ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७.२९ प्रतिशत निवाचित हुनुपर्नेमा ७.५४ प्रतिशत मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ ।
सरकारका हरेक नीति, कार्यक्रम,ब बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमा दलित समुदायबाट शून्य सहभागिता रहेको छ । प्रदेश सरकार सञ्चालनका दलित समुदायको सहभागिता अपेक्षित र समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन पाउने अधिकांशको मर्मविपरीत पाइयो । दलित समुदायको सहभागितालाई झन् उपेक्षित बनाइएको देखियो । सातै प्रदेश सरकारमा दलितको सहभागिता शून्य रहेको देखिन्छ । खसआर्य समुदायबाट २७ जना, जनजाति समुदायबाट ८ जना, नेवार १ जना, मधेसीका १२ जना, थारुबाट २ जना प्रतिनिधित्व रहेको प्रस्तुत तथ्यांकले देखाउँछ ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम (५) प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई यो ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । कुल दरबन्दी ६५ हजार ५ सय रहेको नेपाल प्रहरी सेवामा दलित जम्मा ६१.९२ जना अर्थात् ९ प्रतिशत मात्रै सहभागिता रहेको छ । सैनिक सेवा नियमावली, २०६९ को नियम ५ को उपनियम (२) खुल्ला प्रतियोगिता पूर्ति हुने पदहरूको ४५ प्रतिशत पदहरूमा समावेशीकरणका लागि छुट्ट्याई सो संख्यालाई शतप्रतिशत मानी १५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
हाल नेपाली सेनामा ८७ हजार ९ सय ७२ जना दरबन्दीमा दलित जम्मा ७ हजार १ सय ६३ जर्ना अर्थात् ८ प्रतिशत रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । राज्यको पुनर्संरचनाबमोजिम न्यायालयलाई सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरी तीन तहमा विभाजन गरी न्याय सम्पादनको कार्य गरिन्छ । न्याय सम्पादन गर्ने स्थान सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतमा जम्मा न्यायाधीशको संख्या ४ सय ५९ रहेको छ, जस मध्ये दलित समुदायबाट ५ जना न्यायाधीश रहेका छन् अर्थात् अन्य समुदायको सहभागिता ९९ प्रतिशत रहेको छ भने दलित समुदायको सहभागिता १ प्रतिशत मात्रै रहेकोमा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाउँछ ।
(स्रोतः दलित समुदायको मानव अधिकारको अवस्था प्रतिवेदन– आ.व.२०७६/०७७), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, हरिहरभवन, ललितपुर, प्रकाशन मिति असोज २०७७, पेज नं. १६–२७) ।
ग्रामीण क्षेत्रमा अवस्थित दलित समुदायका घरहरूमा सहरी क्षेत्रका दलितका घरहरूमा भन्दा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च २१ प्रतिशतले कम हुने देखिएको छ । यसले गरिबी ग्रामिण क्षेत्रमा बढी हुने देखाउँछ । कृषिमा रोजगारी गर्नेको अन्य क्षेत्रमा रोजगारी गर्नेको भन्दा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ९ प्रतिशतले कम हुने, आश्रित सदस्यहरूको अनुपात १ प्रतिशतले बढ्दा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च १ प्रतिशतले नै कम हुने देखिन्छ भने घरमुली बनीबुतो मात्र गर्ने भए प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ८ प्रतिशतले कम हुने र भूमिहीन परिवारमा प्रतिव्यक्ति उपभोग खर्च ११ प्रतिशतले कम हुने देखिन्छ । विश्वका अधिकांश गरिबहरू उपक्षेत्रीय अफ्रिका र दक्षिण एसियामा बस्ने गरेकोमा दक्षिण एसिया गरिबीमा उपक्षेत्रीय अफ्रिका पछि दोस्रो क्रममा आउँछ र यस क्षेत्रको ३१ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय गरिबीको रेखाका आधारमा नेपालमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी ५५.१ प्रतिशत गरिबी देखिन्छ भने राष्ट्रिय गरिबीको रेखाका आधारमा बंगलादेशमा दक्षिण एसियामा सबैभन्दा बढी गरिबी (करिब ४० प्रतिशत) रहेको देखिन्छ । नेपालको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार नेपालको २५.२ प्रतिशत जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको छ । यसैगरी गरिबीको अन्तर ५.८ र गरिबीको गहनता २.१ प्रतिशत रहेको छ । नेपालमा जातिअनुसार गरिबीमा विविधता रहेको देखिएको छ । दलित समुदायमा सबैभन्दा बढी गरिबी (३९ प्रतिशत) रहेको र गरिबीको अन्तर तथा गहनता पनि यही समुदायमा सबैभन्दा बढी छ ।
दलित समुदायमा घरमूलीको उमेरअनुसार गरिबीको मात्रा फरक देखिएको छ भने शिक्षाको स्तर बढ्दा गरिबी घटेको देखिएको छ । कृषि क्षेत्रमा रोजगारी गर्ने दलितहरूमा गरिबी सबैभन्दा बढी र औद्योगिक क्षेत्रमा सबैभन्दा कम देखिएको छ । सहरका दलितभन्दा गाउँका दलित समुदायमा करिब तीन गुणा बढी निरपेक्ष गरिबी रहेको छ । गरिबीको अन्तर गहनता पनि ग्रामीण दलितमा निकै बढी छ । मध्य र सुदूर पश्चिमाञ्चलका ग्रामीण पहाडी क्षेत्रका दलित समुदायमा सबैभन्दा बढी ६६.६ प्रतिशत र काठमाडौंको सहरी क्षेत्रका दलित समुदायमा सबैभन्दा कम (२.६ प्रतिशत) निरपेक्ष गरिबी रहेको छ । दलित समुदायमा जग्गाको स्वामित्व बढ्दा गरिबी कम हुने देखिएको छ भने पूर्वाधार र सुविधामा पहुँच हुनेमा भन्दा नहुनेमा निरपेक्ष गरिबी, गरिबीको अन्तर र गहनता बढी छ । दलित समुदायमा गरिबीका विभिन्न निर्धारक तŒवहरू रहेको पाइएको छ । ती तत्वहरू निम्न छन् :
दलित समुदायको गरिबी न्यूनिकरणका लागि गरिएका प्रयासहरूमा गरिबी व्याप्त रहेका स्थानहरूमा वस्तु तथा सेवा र खाद्य सामग्री आपूर्तिमा अनुदान दिने गरिएको छ । सरकारले ल्याएका गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरूलाई सहयोग हुने गरी गैरसरकारी संस्थाहरू, समुदाय, स्वयंसेवी संस्थाहरू, नागरिक समाज र सहकारी संस्थाहरूले सामाजिक परिचालनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । गरिबी न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिबहरूका लागि आय आर्जन बढाउन निर्देशित कर्जा कार्यक्रम सञ्चालित छन् । लघुवित्त संस्थाहरूबाट साना किसान, गरिब र विपन्नका लागि बिनाधितो ऋण प्रदान गर्ने गरिएको छ । भूकम्पले गरिबी बढाएकाले यसलाई न्यून गरी सुरक्षित बसोबास र पुनस्र्थापनाका लागि पुननिर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुन लागेको छ ।
माछा दिनेभन्दा माछा मार्ने कला सिकाइदेऊ भनी विज्ञहरूले भनेझंै दलितहरूका लागि वितरणमुखी क्षणिक सुविधाभन्दा दिगो रूपमा आय आर्जनका कार्यक्रममा बढी जोड दिनुपर्छ । यसका लागि वित्त नीतिभन्दा मौद्रिक नीति बढी प्रभावकारी हुन्छ । बिनाब्याज वा न्यून ब्याजदरमा बिनाधितो ऋण र व्यवसायसम्बन्धी तालिम दिई दलितहरूलाई आय आर्जनका कार्यक्रममा सहभागी गराउनुपर्छ । महिला घरमूली भएका घरहरूमा गरिबी कम हुने अध्ययनबाट देखिएको सन्दर्भमा आय आर्जनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दा महिलाको क्षमता विकास गरी दलित महिलाहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ । दलित समुदायका लागि सञ्चालन गरिने गरिबी न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू यथार्थपरक हुनुपर्ने, राजनीतिक दबाबका आधारमा हुन नहुने र गरिबको पहिचान सही ढंगले गरी लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । लक्षित कार्यक्रमबाट गरिब वञ्चित हुने र गरिबी नभएकाहरू कार्यक्रममा समावेश हुने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ ।
दलित समुदायमा लगिने कार्यक्रमको तर्जुमा गर्दा लक्षित समुदायका सरोकारवालाहरूलाई सहभागी गराउनुपर्छ, जसले कार्यक्रमको स्वामित्व लिन र सहभागी हुन लक्षित दलित समुदायलाई उत्प्रेरित गर्छ । पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र विकासका पूर्वाधार र सुविधामा दलितहरूको पहुँच बढाउने खालका कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम समुदाय, पिछडावर्ग, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । यसैगरी संविधानमा समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदाय, पिछडा वर्ग, अल्पसङ्ख्यक, लोपोन्मुख जाति, दुर्गम पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका बासिन्दा, विपन्न वर्गजस्ता वञ्चितमा परेका तथा पारिएका समुदाय तथा व्यक्तिहरूको लागि सीप विकास तालिम, छात्रवृत्ति, कर्जा र रोजगारमूलक लक्षित कार्यक्रम, शिक्षा तथा सार्वजनिक क्षेत्रको रोजगारीमा आरक्षण, मातृभाषाको संरक्षण र संवद्र्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका भए तापनि यस्ता विभिन्न जाति, वर्ग एवम् क्षेत्रबीच आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठूलो अन्तर रहेकाले यस्तो अन्तरको अन्त्य गर्नु आवश्यक भएको छ ।
लक्षित समुदायमा व्याप्त गरिबी हुनु, विभिन्न समुदायहरू तथा वर्गहरूबीच आर्थिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै ठूलो अन्तर रहनु, साधन–स्रोत तथा सेवा–सुविधामा यस्ता समुदायको न्यायोचित पहँुच हुन नसक्नु, नकारात्मक सामाजिक मूल्य–मान्यता हुनु, प्रशासनिक संरचनामा न्यून प्रतिनिधित्व रहनुजस्ता चुनौतीहरू रहेका छन् । अवसर नेपालको संविधानले विभिन्न जाति, वर्ग र पिछडिएको क्षेत्रका नागरिकलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिता हुन पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको, समावेशीकरणलाई बढी व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूको व्यवस्था गरेको, मुलुक सातवटा प्रदेशसहितको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको, आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषाको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि सचेतना तथा क्रियाशीलतामा अभिवृद्धि भएको र राज्यका विभिन्न अङ्ग तथा क्षेत्रमा यस्ता समुदायहरूको प्रतिनिधित्व बढ्दै गएकाले समावेशीकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने अवसर सिर्जना भएको छ
वर्तमान पन्ध्रौं योजना २०७६–२०८१ मा समावेशी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लैंगिक समानतामूलक राष्ट्रको विकास गर्ने तथा राज्यका सबै नागरिकको उपस्थिति र अर्थपूर्ण सभागितामा समावेशी विकास गर्ने सोच राखिएको छ भने आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक अवसरबाट वञ्चितिमा परेका वर्गका लागि मुलुकमा उपलब्ध साधनस्रोत सुविधामा समानुपातिक समावेशी पहँुचको सुनिश्चितता गर्नु, लैंगिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्दै महिलाको सम्मानित जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
त्यस्तै मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशीक्तकरण र समानुपातिक विकास गर्ने, महिलाको सम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागितासहित सारभूत समानता कायम गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्ने, आर्थिक विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव, हिंसा र शोषणको अन्त्य गर्नु, आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि महिलाको समान अग्रसरता र नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गर्दै स्रोत, साधन, अवसर तथा लाभमा महिलाको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका साथसाथै राज्यका सबै तह र क्षेत्रले लैंगिक समानतासम्बन्धी क्षेत्रगत नीति, कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने, राज्यका सबै तहको सरकार, क्षेत्र तथा निकायहरूमा लैंगिक उत्तरदायी शासन पद्धति अवलम्बन गर्ने, राज्यका सबै तहको सरकारमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट विनियोजन पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने, लैंगिक समानता तथा सशक्तीकरण मापन गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिलालाई विशेष प्राथमिकता दिँदै आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्यका लागि निरोधात्मक, संरक्षणात्मक उपायद्वारा न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, मुलुकमा उपलब्ध स्रोतसाधनहरूमा लक्षित वर्गको समानुपातिक पहुँच बढाउने, राज्यका तीन तहमा हुने निर्णय प्रक्रिया तथा यसमा प्रशासनिक संरचनामा सकारात्मक विभेद र आरक्षणको माध्यमबाट अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने, सीप विकास तालिम प्रदान गरी मुलुकमा उपलब्ध रोजगारीका अवसर उपयोग गर्न सक्षम बनाउने, आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी मुस्लिम समुदाय तथा पिछडिएका वर्गको भाषा तथा संस्कृतिको संरक्षण एवं संवद्र्धन गर्ने रणनीति पनि राखिएको पाइन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्