सरकारको ध्यान दमकल खरिदमा जाओस् «

सरकारको ध्यान दमकल खरिदमा जाओस्

उपत्यकाभित्रका हरेक जिल्लामा घनाबस्ती बढेको छ । अरू जिल्लामा पनि मानिसहरूको बसोबास क्रमिक रूपमा बढ्दो छ । तर, काठमाडौंमा भने अलि धेरै नै सर्वसाधारणको बसोबास रहँदै गएको छ । जनसंख्या बढ्दा र आवासीय क्षेत्रहरूको निर्माणले खाली जग्गा सबै रित्तिसकेका छन् । आकाशबाट परेको पानी जमिनभित्र जान पाउँदैन ।
अव्यवस्थित सहरीकरणले जमिनबाट मूल फुटेर पानीबाहिर निस्कन पाउँदैन । घरपालुवा जनावरको निमित्त पानी खान बनाएका आहाल, पोखरी अहिले सबै हराइसकेका छन् । ढुंगेधारा, कुवा पनि मासेर सबै घर बनाइसकेका छन् । खोलानाला त सिद्धिसकेका छन् भने भएका खोलानालामा बगेका पानी पनि प्रायःजसो सबै ढल मिसाइएका मात्र छन् । ढल मिसिएका खोलानालाका पानी प्रयोग गर्ने कुरै भएन । नेपाल सरकारको कमी–कमजोरीले हाम्रो ऐतिहासिक सम्पत्तिहरू अति जीर्ण बन्दै गएको छ । पैसा हुनेले धमाधम जग्गा किन्दै त्यसलाई भवनमा परिणत गरिरहेका छन् ।
उपत्यकामा निर्मित अधिकांश घर दुई–तीन आना जग्गामा निर्माण भएका छन् । त्यसैले त सबै घर एकअर्कासँग टाँसिएर बनेका छन् । सहरमा खाली जग्गा छोडिएको छैन भने बाटो मिचेर घर बनाइएका हुन्छन् । बाटो मिचेर घर बनाउँदा सार्वजनिक सवारीका साधन त परै जाओस्, निजी मोटरसाइकल र ट्याक्सीसमेत छिर्न हम्मेहम्मे पर्छ ।
एउटा घरमा १५/२० वटासम्म कोठा हुन्छन् । तर हरेकले खाना पकाउनका लागि ग्याँसको उपभोग हुन्छन् । कुनै घर त कोठैपिच्छे भाडामा लगाइएको हुन्छ र सबैले खाना पकाउन प्रयोग गर्ने नै प्राय ग्याँस नै हो । केही कारणवश ग्याँस लिक हुँदा ग्याँस पड्किन सक्छ । ग्याँसको सिलिन्डर पुरानो रहेछ भने पनि ग्याँस पड्किन बेर लाग्दैन ।
एउटा कोठामा ग्याँस पड्किँदा त्यसको असर अरू कोठाको ग्याँसमा पनि देखा पर्छ । सबै ग्याँस एकाएक पड्किन थाल्छन् । यसरी ग्याँस पड्किँदा छिमेकीलाई समेत हानि–नोक्सानी हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
विद्युतीय उपकरणहरूलाई ख्यालख्याल गरी चलाउँदा पनि करेन्ट सर्ट भएर आगो लाग्न सक्छ । पहिले–पहिलेका मान्छेले खाना पकाउनका लागि दाउराको प्रयोग गर्थे । आगो लागे पनि छिमेकीलाई क्षति पुग्ने सम्भावना निकै न्यून हुन्थ्यो । किनकि त्यतिखेर यत्रो बाक्लो बस्ती पनि थिएन । आगो निभाउनका लागि पानी पनि प्रशस्तै पाइन्थ्यो । ताल, ढुंगेधारा, पोखरीहरू थुप्रै थिए ।
घनाबस्ती नभएका हुनाले खोलानालाका पानीमा ढल पनि मिसिएको हुँदैनथ्यो । अहिले त बस्ती पनि निकै बाक्लो भयो । कुनै कारणवश आगलागी भयोे भने आफ्नो मात्रै नभई छिमेकीको समेत ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्छ ।
विद्युत् सर्ट भएर धेरै मानिसको मृत्यु भएका घटनाहरू दिनहुँजसो सुन्नमा आइरहन्छ । तर, आगो निभाउनका लागि पानी बोक्ने दमकल प्रायः सबैजसो पुराना भइसकेका छन् । सरकारले दशकौंअघि दमकल चलनचल्तीमा ल्याएको हो भने अहिले सञ्चालित दमकल धेरै वर्षअघि खरिद गरेर ल्याइएका मात्र वारुण यन्त्रशालामा रहेका छन् ।
नेपालमा चालू अवस्थामा दमकलको संख्या निकै नै कम छन् । भएको दमकलमा पनि थोरै मात्र पानी अट्छ । तर सरकार, कर्मचारी चढ्नलाई सरकारी गाडी किन्न बजेट छुट्याउँछ । २० लाखदेखि ३ करोड पर्ने गाडी नागरिकको करबाट किन्न सरकार लजाउँदैन । नेता र कर्मचारीलाई देशविदेश घुम्न अर्थ मन्त्रालयले बजेट दिन्छ । वडाध्यक्ष र मेयरले समेत सरकारी गाडीको प्रयोग गर्छन् ।
सरकारले नै त्यस गाडीमा लाग्ने खर्च बेहोर्छ । जनताको दृष्टिमा सरकारी गाडी बिनाकाम किनेका सवारी साधनमा पर्छन् । अर्थमन्त्रालयले सरकारी गाडी किन्नलाई बजेट छुट्ट्याइदिन्छ । तर दमकलजस्तो अत्यावश्यक यन्त्रकिन्नका लागि मन्त्रालयले बजेट छुट्ट्याउन सक्दैन । महानगरपालिका र वडाको पनि दमकल किन्नतर्फ खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।
आवश्यकता वा मागअनुसार दमकल नहुँदा आगो लागेको घण्टौंसम्म पनि नियन्त्रणमा लिन गाह्रो पर्छ । चाहिएको बेलामा दमकल पुग्दैनन् । यता, धनजनको क्षति भइसकेको हुन्छ । थोरै पानी बोकेका दमकललाई पनि आगो नियन्त्रणमा ल्याउन निकै हम्मेहम्मे पर्छ । सरकारको लापरबाहीले सहर नै अस्तव्यस्त भइसकेको छ । पैसाका लागि घरधनीले पनि कोठैपिच्छे भाडामा बस्ने मान्छेलाई कोठा भाडामा लगाएका हुन्छन् । कतिखेर ग्याँस पड्किन्छ भन्न सकिन्न ।
सबैका आँखासामु छर्लङ्ग भएको कुरा हो, हिउँदको बेलामा केही गरी जंगलमा आगो लाग्यो भने सरकारले त्यो आगो नियन्त्रणमा लिन सक्दैन । जंगलमा आगो लाग्दा जनावरहरूको प्राण जान्छ भने कैयौं काठ, जडीबुटी सबै नष्ट हुन्छन् । जंगलमा लागेको आगो निभाउनका लागि हेलिकप्टर किन्ने कि दमकल थप्ने यसमा सरकारलाई मतलब छैन ।
जंगलमा लागेको आगो बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा चराचुरुंगी र जनावरहरूको बासस्थान मासिन्छन् । नेपालमा हरेक वर्ष यस्ता घटना घटिरहेको हुन्छ । वर्षैपिच्छे हाम्रा जंगलहरू खरानी भइरहेका हुन्छन् ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री चढ्नका लागि करोडौं पर्ने गाडी किन्ने पैसा भइरहेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीको वर्षैपिच्छे तलबभत्ता बढाइन्छ । मेयर, वडाध्यक्षले पनि तलब–भत्ता लिइरहेका हुन्छन् । तर, जनताको घरमा आगो लाग्दा निभाउने दमकल किन्ने पैसा हुँदैन । सरकारलाई जनताको मतलब नै छैन । सरकारको कमजोरीले हामी जनता मर्नुपर्ने भएको छ ।
चाँडो दमकल पुग्ने हो भने भौतिक सम्पत्ति नष्ट भए पनि मानिसको ज्यान त बचाउन सकिन्छ । जनसंख्या तीव्र रूपले बढ्दा बस्ती झार उम्रेझंै उम्रेको छ । जनसंख्या र बस्तीको आवश्यकता हेरी दमकलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । दमकलको पानी सिद्धिएपछि घण्टौंको बाटो पार गरेर पानी ल्याउनपर्छ । सरकारसँग प्रशस्तै हेलिकप्टर र दमकल हुने हो भने आगो निभाउन सहज हुन्छ । एउटा घरमा आगो लाग्यो भने बस्ती नै सखाप हुन्छ ।
पहिले–पहिले आगो लाग्दा मानिसहरूले ताल, पोखरी, खोलानालाबाट पानी ल्याएर निभाउँथे । अहिले त पिउने पानीसमेत लिटरको हिसाबमा किनेर ल्याउनु परिरहेको छ । अनि आगो निभाउन कहाँबाट पानी ल्याउने ? सरकारले बेलैमा यसतर्फ ध्यान दिएन भने धनजनको क्षतिको ठूलो परिणाम भोग्नपर्छ । अर्थमन्त्रालयले पनि सरकारी गाडी खरिद गर्नतर्फ हतार गरेर बजेट विनियोजन गर्नेभन्दा जनताको आधारभूत कुरा खरिद गरे÷नगरेको बुझेर मात्र निकासा दिने काम गरेमा जनताको काम गरेको मान्न सकिन्छ ।
दमकल किन्नपट्टि लाग्न सके जनहितकर हुनेछ । देशविदेश घुम्न गएर नयाँ कुरा सिकेर जनतालाई फाइदा दिनलाई नै सरकारको विदेश भ्रमण आवश्यक हुन्छ । विकसित मुलुकको भ्रमणबाट सिकेका कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुपर्छ, तब न यसबाट जनतालाई फाइदा हुन्छ ।
जनताको आधारभूत आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सरकारले पहिले नै सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
गाँस, बास र कपासका लागि चाहिने मूलभूत कर्ममा लाग्ने हो, विपत्तिको सामना जनताले बेहोर्नुपर्ने थिएन । जीवनमरणसँग जोडिएको नागरिकको ज्यान बचाउन चाहिने आगलागी नियन्त्रक दमकलको अहिलेको स्थानीय सरकार वा प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकार सबै नै सम्पन्नशाली बन्नु राम्रो हो ।
वर्तमान अवस्थामा सरकारसँग भएका दमकलको समेत ठीक समयमा मर्मत नहुँदा कतिपय त थन्किने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । सरकारले दमकल मर्मत गर्नलाई बजेटसमेत छुट्ट्याउन कन्जुस्याइँ गर्दै छ, तर पनि बिचौलियाको सहयोगमा केही भ्रष्टहरूले बिलभौचर बनाएर खाइरहेको गुनासो भने नआएको पनि होइन ।
दमकलचाहिँ मर्मत भएको हँुदैन, बजेट भने सिद्धिसकेको हुन्छ । सरकारी कर्मचारीहरूले नयाँनयाँ सामान किन्ने, बिगार्ने अनि मर्मत गर्ने नाममा बजेट मिलाएर खाइदिने गरेका समेत गुनासा आउँदासमेत सरकारका सम्बन्धित निकाय भने कानमा तेल हालेर बसिरहेको भान हुन्छ । विगतका नजिरले गर्दा नयाँ आएका कर्मचारीमा पनि यही नियति नदोहोरिएला भन्न सकिने अवस्था छैन, किनकि यिनीहरूको चलनचल्ती नै यही हो भन्ने छाप बसिसकेको हुन्छ ।
परिणामस्वरूप जसको देखासिकी प्राविधिकले पनि गर्न सक्छन् । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले त प्रत्येक वडावडामा एउटा एउटा दमकल र एम्बुलेन्स राख्न सक्नु नै विकासको पूर्वाधार मान्न सकिन्छ ।
यी दुई सवारी साधनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्न सके मात्र जनताको विनाकसुर ज्यान जानबाट बच्न सक्छन् । जनताले पनि आफ्नो घरमा भएका संवेदनशील अग्निजन्य विद्युत् र ग्याँस प्रयोग गर्नु पहिले र प्रयोग गरेपछि ख्याल राख्नुपर्ने तरिकाका बारेमा सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरिरहनुपर्छ । यी दुई चिज विस्फोट भयो भने राज्यको खाँचो पर्छ । आफंैले आगो नियन्त्रण गर्न असम्भवजस्तै छ । आगो लाग्ने ठाउँमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने भनेकै प्रहरी र सेना हुन् ।
तर आगो निभाउन त दमकल नै चाहियो । हातले आगो निभ्दैन । त्यसैले नेपाल सरकारको दमकल खरिद गर्नतर्फ ध्यान जाओस् । प्रहरी र सेनासँग पनि दमकलको संख्या वृद्धि गराउने कुरामा जोड दिई संख्या बढाउने व्यवस्था हुनपर्छ ।
आपत्कालीन अवस्थामा पानी बोक्ने ट्यांकरहरूलाई पनि आगो निभाउने काममा प्रयोग गर्न कुनै एक सम्झौता गर्नुपर्छ । यो भयो भने आगो नियन्त्रणमा सहज हुन्छ । सरकारको र राजनीतिक दलहरूको ध्यान भने अब पहिलो प्राथमिकतामा आफू चढ्ने सवारी साधनमा भन्दा पनि जनता जोगाउने दमकल किन्नेतर्फ उन्मुख भए जनताले केही राहत पाउने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्