करका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ हटाऊ : निजी क्षेत्र «

करका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइ हटाऊ : निजी क्षेत्र

करका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरुलाई तत्काल सरल बनाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
कानुनमा उल्लेख भएको व्यवस्था सरकारकै निकायबाट भिन्न व्याख्या हुँदा उद्योगी–व्यवसायीहरूले व्यावहारिक कठिनाइ भोग्नुुपरेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले करका सम्बन्धमा रहेका नीतिगत र व्यावहारिक कठिनाइहरू तत्काल सरल बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेललाई भेटी मुलुुकले बेरोजगारी, गरिबी र पुँजीको अभाव लगायतका समस्या झेल्दै आएकाले सीमित मात्रामा रहेको निजी क्षेत्रको पुँजीलाई अधिकतम लाभ हुने गरी परिचालन गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।
टीडीएस कट्टा गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अद्यावधिक नगरेको खण्डमा समेत आफ्नो प्रमाणको आधारमा मिलान गर्न पाउनुपर्ने, अग्रीम कर दाखिला रकमलाई करदाताले दुई आर्थिक वर्ष वा अर्को आर्थिक वर्षमा टुक्र्याएर बढी भएको रकम समेतलाई मिलान गर्न पाउनुपर्ने एवं औद्योगिक व्यवसायिक ऐन २०७६ को दफा ५४ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्था भएबमोजिम गरेको व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारीको प्रोभिजनको रकमलाई आयकरमा खर्च कट्टी गर्न पाउनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ ।
यसका साथै महासंघले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ नियन्त्रणमा परिवर्तनलाई सरलीकरण गर्नुपर्ने, उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिरिसक्दा पनि कर कार्यालयले उधारो रकमलाई व्यवसायसँग सम्बन्धित नमानी बैंकमा भएको ब्याज भुक्तानीलाई एडब्याक गरेकोमा उधारोमा बिक्री भएको मालवस्तुको लागत मूल्य समेत आसामीहरुबाट उठ्न नसकेको कारणले उद्योगी व्यवसायीलाई मार्का परिरहेको अवस्थामा पनि कर कार्यालयले ब्याज अमान्य गरेको न्यायोचित नहुने पनि जानकारी गराएको छ ।
लागत मूल्य भन्दा घटीमा बिक्री गरेको बिललाई मान्यता दिनुपर्ने, फरक रकमलाई न्यूनबिजकीकरण भनी आयमा समावेश गर्न नहुने, राजस्व सम्बन्धी विवादमा प्रशासकीय पुनरावलोकन र पुनरावेदनमा ढिलो फैसला हुने भएकाले फैसला भइसके पनि फैसला तथा सम्बन्धित मिसिल प्राप्त नभएको भनी फैसला कार्यान्वयन नगर्ने तर करदाताको रकम धरौटीको रुपमै बसिराख्ने भएकोले यसको निराकरण गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
साथै, करदाताले मुद्दा हारेमा फैसला कार्यन्वयन नहँुदासम्म ब्याज समेत बढ्ने तर करदाताले मुद्दा जितेमा ब्याज नपाउने गरेकोले दोहोरो मर्का पर्न गएको भन्दै निजी क्षेत्रले करदाताले मुद्दा जितेमा सोही मितिदेखिको ब्याज सहितको धरौटी रकम तत्काल फिर्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्