स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान देऊ «

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा ध्यान देऊ

मुलुक संघीयतामा गएपछिको पहिलो चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधिको पहिलो कार्यकाल सकिँदै छ । पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा कतिपय स्थानीय तहले नागरिकमा आशा तथा भरोसा जगाएका छन् भने कतिपयले भने निराश पारेका छन् ।
अघिल्लो व्यवस्थाअन्तर्गतका स्थानीय चुनाव नभएको करिब २५ वर्षपछि संघीय गणतन्त्र नेपालको तीन तहको सरकारमध्ये नागरिकको सबैभन्दा नजिक भएको तथा सेवाप्रवाहमा पनि नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्थानीय तहले संघीयताको मूल मर्मअनुरूप काम गर्न सक्यो कि सकेन, त्यसैबाट नागरिकले संघीयताको आवश्यकता एवं अपरिहार्यता बुझ्छन् ।
त्यसैले पनि स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको मूल्यांकनमात्र नभएर समग्रमा संघीयताको सफलता एवं असफलता पनि बुझिन्छ, जसका कारण स्थानीय तहको संरचनागत तथा कानुनी पाटो केलाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन । अब आउने स्थानीय चुनावअगाडि नै स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालका बारेमा मूल्यांकन गरेर नागरिकको घरछेउको सिंहदरबारलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
अन्यथा नारामा मात्र गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने तर राज्य प्रणाली सधै केन्द्रीकृत नै रहने भयो भने यसबाट दक्षिणपन्थी शक्तिहरूमात्र खुसी हुने होइन, एउटा अर्को अन्तहीन अव्यवस्थाको सुरुवात हुन बेर लाग्दैन । तसर्थ, स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा पहिलो कार्यकालको मूल्यांकन गरी समर्थ बनाउनुपर्छ ।
किनकि स्थानीय तहको पहिलो अनुभवबाट धेरै कमी–कमजोरी देखिएका छन् । स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै पनि कमजोर देखिएको छ । नेपालको संविधानलगायत अन्य ऐनकानुन तथा कानुनी दस्ताबेजअनुसार स्थानीय तहका कार्य विश्लेषण गर्दा तिनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएका कारण यसका लागि संघीय सरकारले नै पहल लिनुपर्ने हुन्छ ।
स्थानीय तहबाट सम्पादित कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमित र कार्यदक्षतापूर्ण नभएका कारण तिनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर भएको छ । साथै, वित्तीय संघीयताको मर्म र भावनाअनुसार बजेट, योजना, आम्दानी, खर्च, लेखालगायतका अन्य पक्षहरूसहित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सुधार्न नसक्दा महालेखा परीक्षकले पनि बर्सेनि स्थानीय तहमा बेरुजु बढ्न गएको देखाएको छ भने स्थानीय तह चुक्दै गएको प्रतिवेदन नै सार्वजनिक भएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि बर्सेनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढोत्तरी भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिरहँदा संघीय सरकारले स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन पहल गर्न आवश्यक भएको हो । स्थानीय तहमा राजस्व तथा प्राप्त हुनुपर्ने हिसाब, बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा, स्वीकृति, निकास र रकमान्तर नियन्त्रण र बजेट खर्च तथा पेस्कीको नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएका कारण उनीहरूलाई कसरी सक्षम बनाउने, त्यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
बैंक खाता सञ्चालन तथा हिसाब भिडान एवम् रकम दाखिला तथा भुक्तानी, अनुदानको प्राप्ति तथा उपयोगसम्बन्धी, प्रशासनिक खर्च जस्तै– तलब तथा सुविधा, सवारी साधन तथा उपकरणको उपयोग र मर्मत, खरिद कार्य, प्रतिबद्ध खर्च तथा भुक्तानी दिन बाँकी हिसाबको नियन्त्रणमा पनि स्थानीय तहमा समस्या देखिँदै आएको छ ।
साथै, स्थानीय तहमा आकस्मिक कार्य तथा विपद् व्यवस्थापन, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापन, धरौटी कारोबार तथा कोष सञ्चालन, लेखांकन तथा लेखा सफ्टवेयरको सञ्चालन र वित्तीय प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण तथा बेरुजु फछ्र्योटसम्बन्धी नियन्त्रणमा समेत समस्या रहेको कारणले गर्दा तिनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनुपर्ने देखिएको हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७८ बमोजिम स्थानीय तहहरूलाई तिनको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउन स्थानीय तहको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ तयार गरिएको भए तापनि यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइहाल्न अत्यन्त आवश्यक छ ।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीको महŒवपूर्ण आधारको रूपमा रहेका स्थानीय तहहरूबाट सम्पादन गरिने कार्यलाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गरी उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको दक्षतापूर्ण उपयोगका लागि ती निकायहरूमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको कार्यान्वयन जरुरी देखिएको उक्त दिग्दर्शनमा पनि स्विकारिएको छ ।
स्थानीय तहबाट सम्पादन गरिने कार्य मितव्ययी, प्रभावकारी, नियमितता र कार्यदक्षतापूर्ण ढंगबाट सम्पादन गर्न, वित्तीय प्रतिवेदन प्रणालीलाई विश्वसनीय बनाउन तथा प्रचलित कानुनबमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तयारी गरी कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ गर्दा नागरिकमा संघीयताप्रति नै वितृष्णा बढ्न जाने हुनाले सरकारले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्