मुआब्जा छिटो बाँड्न सरोकार समितिको माग «

मुआब्जा छिटो बाँड्न सरोकार समितिको माग

बूढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना

गोरखा-बूढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आउँदो असारसम्ममा मुआब्जा रकम वितरण सक्न माग गरेको छ ।
घरगोठ बोटविरुवा र मुआब्जा निर्धारण गर्न बाँकी क्षेत्रको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण गर्न समितिले माग गरेको हो । सरोकार समितिले गोरखा सदरमुकाममा आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले सरकारले चालू आव आयोजनाका लागि छुट्याएको बजेट फ्रिज हुन नदिन कामको गति बढाउनुपर्ने बताए । “बूढिगण्डकी आयोजना, वातावरण तथा पुनःस्थापना इकाईको काम केही देखिँदैन,” उनले भने, “सरकारले छुट्याएको रकमले मुआब्जा निर्धारण गरेको ठाउँमा बाँड्न मात्रै होइन, घर गोठ तथा बोटबिरुवाको रकम दिन र बजार क्षेत्रमा केही मुआब्जा दिन पनि पुग्छ । त्यसैले इकाईले तत्काल कामको गति बढाउनुपर्छ ।” यो वर्ष सरकारले आयोजनाका लागि छुट्याएको १८ अर्बमध्ये हालसम्म ६ अर्बमात्र खर्च भएको छ । आयोजनाअन्तर्गत गोरखा र धादिङतर्फ आरुघाट, आर्खेत र खहरेबाहेक अरु ठाउँको जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी वितरण भइरहेको छ ।
सरोकार समितिले घर, गोठ बिरुवाको मुआब्जाका लागि दररेट निर्धारण गरेर मात्र लगत संकलन गर्न आग्रह गरेको छ । मुआब्जा वितरणमा देखिएका समस्या तुरुन्तै समाधान नगरे आफूहरू न्यायका लागि अदालतसम्म पुग्ने अध्यक्ष ढकालले चेतावनी दिएका छन् । “मुआब्जा दररेट निर्धारण गर्दा अन्य घर बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ भनिएको छ,” उनले भने, “तर मुआब्जा दिँदा यो निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन । एकै ठाउँको जग्गालाई पनि फरकफरक मूल्य छ । डुबानवासीले घरबारीको मुआब्जामा प्रतिरोपनी २ लाख ४८ हजार रुपैयाँसम्म नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । हामीले इकाईदेखि मन्त्रालयसम्म ध्यानाकर्षण गराएका छौं, न्याय नपाए अदालत पनि जान्छौं ।”
मुआब्जा वितरणमा छुट भएका सबै जग्गाको मुआब्जा तुरुन्त वितरण गर्न पनि उनले इकाईको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । इकाई कार्यालयमा गुनासोका चाङ लागे पनि फस्र्योट हुन नसकेकोमा अध्यक्ष ढकालले असन्तुष्टि जनाए । “हाम्रा समस्या कसैले वास्ता गर्दैनन्,” उनले भने, “इकाईका कर्मचारीको कार्यशैली गैरजिम्मेवार छ । त्यहाँ बुझ्न जाने डुबान प्रभावितसँग उनीहरूको ब्यवहार राम्रो हुँदैन ।”
सरोकार समितिले प्रभावितसँग मुआब्जा रकममा लिएको गैरकानुनी कर फिर्ता गर्न माग गरेको छ । आयोजनाले मुआब्जाको सबै रकममा कर लिएकाले तत्काल यो कार्य बन्द गरी पहिले लिएका कर पनि फिर्ता गर्न सरोकार समितिले माग गरेको हो ।
समितिका अध्यक्ष ढकालले गैरकानुनी काम तुरुन्तै बन्द गर्न माग गरे । “प्रभावितलाई थप मर्कामा पार्ने गरी काम गर्न पाइँदैन,” उनले भने, “कानुनअनुसार पैतृक सम्पति बेचविखन गर्दा २०५८ सालको मालपोतको आधार मूल्य र हालको बिक्री मूल्यबीचको फरक रकममा मात्र पुजीँगत लाभकर लिने ब्यवस्था छ । तर आयोजनाले सबै मुआब्जा रकममा कर लिएको छ ।”
आयोजनाले मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयविपरीत एकाघरको अंशबण्डामा पाएको जग्गामा पनि खरिदबिक्री भएको जग्गा सरह ३० प्रतिशत मुआब्जा कट्टा गरेको भन्दै उनले अंशबण्डा वा नामसारी भएको जग्गाको कट्टा गरेको रकम फिर्ता दिन माग गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्