छुट्टै पर्यटन ऐन ल्याउन व्यवसायीको सुझाव «

छुट्टै पर्यटन ऐन ल्याउन व्यवसायीको सुझाव


गण्डकी प्रदेशका व्यवसायीहरुले प्रदेश सरकारलाई छुट्टै पर्यटन ऐन ल्याउन सुझाव दिएका छन् ।
गण्डकी प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार गरेको आन्तरिक राजस्व संकलनमा निजी क्षेत्रको भूमिका बिषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीले उक्त सुझाव दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेशमा विश्वकै उत्कृष्ट अन्नपूर्ण पदमार्ग, ढोरपाटन, नेपाल पर्यटन बोर्डलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यबाट संकलन हुने राजस्वमा प्रदेश सरकारको हक लाग्ने भएकोले त्यसबाट संकलन भएको राजस्व प्रदेश सरकारले समेत पाउनु पर्ने व्यवसायीहरुले सुझाव दिएका हुन् । गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल जीवनले प्रदेशले सञ्चालन गरेको व्यावसायीक जीवन रक्षा कोष प्रभावकारी बनाउन आवश्यक परेमा ऐन संशोधन गर्ने बताए ।
संघीय मातहातमा रहेका सीमित बैंकबाट उक्त कार्यक्रम लागु हुँदा व्यवसायीहरुले कम प्रभावकारी भएको गुनासो गर्न लागेकाले प्रदेशको बैंक नै स्थापना गर्न आवश्यक भएको मन्त्री बरालको भनाइ छ । प्रदेशको भूगोल र अबस्था अनुसारको बैंक नै आवश्यक भएको मन्त्री बरालले बताए । दोश्रो चौमासिकको अन्तिम समयसम्म कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने सम्भावना भएमा रकमान्तर गर्न प्रदेश सरकार बाध्य हुने मन्त्री बरालले चेतावनी दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश सरकार संघीय सरकारको दास नभएको बताए । राज्यको स्वरुप परिवर्तन गरी संघीय सरकारलाई दबाब दिन सक्नुपर्ने पूर्व अध्यक्ष मुल्मीले दाबी गरे । प्रदेशमा लगानी बढाउनु पर्ने, रोजगार सिर्जना गर्नुपर्ने, आम्दानी बढाउनु पर्ने उनले सुझाव दिए । श्रोत परिचालन गर्न सक्नुपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सक्नुपर्ने, प्रदेश सरकारले न्यायको लागि सशक्त प्रतिपात गर्नुपर्ने मुल्मीले बताए ।
पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराईले धेरै व्यवसयायीहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेकोले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सरकारले माताहातमा राख्नुपर्ने बताए । फेवाताल वरिपरी फुटट्याक बनाउनु पर्ने, पर्यटकलाई आकषर्ण गर्न पर्यटन पूर्वाधार गर्न उनले आग्रह गरे ।
नेपाल पर्यटन बोर्डका पूर्व सदस्य टिकाराम सापकोटाले कोरोनाले गर्दा ३० प्रतिशत व्यवसायी पलायन भएको र ८० प्रतिशत मजदुर नै विस्थापित भएको दाबी गरे । गण्डकी प्रदेश संयोजक भानुभक्त बरालले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सरकारले हेर्ने नजरमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताए ।
टान पश्चिमाञ्चल क्षेत्रिय संघका अध्यक्ष शुसिलराज पौडेलले राजस्व, पर्यटन शुल्कः हिमाल आरोहण, पर्यटकीय गतिविधिका राजस्व प्रदेश सरकारको माताहातमा ल्याउनु पर्नेमा सुझाव दिए ।
नेपाल पर्वतारोहण संघ गण्डकीका शेशकान्त शर्माले दक्ष जनशक्ति अभावले गर्दा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालनमा ठूलो चुनौती हुने गरेको हुने दाबी गरे । भिटोभ गण्डकीका अध्यक्ष उदय सुवेदीले प्रदेश सरकारले ३ सय ४ वटा होम स्टेलाई सहयोग गरे पनि त्यसको प्रथामिकिकरण गरी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्