अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियमन

मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार करिब २६ खर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको तथ्यांक सार्वजनिक भए पनि अर्थतन्त्रमा औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा कति छ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन । विश्व बैंकले केही वर्षपहिले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर संगठन (आईएलओ) को अध्ययनअनुसार नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ४९ प्रतिशत छ ।

यसरी स्वदेशमै भरपर्दो अध्ययन नहुँदा यकिन तथ्यांकका लागि विदेशी दाताको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । यसर्थ, मुलुकको समृद्धिका लागि अनौपचारिक अर्थतन्त्र बाधक हो भन्दा फरक पर्दैन ।अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा बढ्दै जानु भनेको मुलुकको समुन्नति र समृद्धिका लागि निश्चय नै नकारात्मक हो ।

यसलाई एकातिर सरकारको नीति नियमको अभाव तथा अर्कातर्फ भइरहेका कानुनको फितलो कार्यान्वयनको प्रतिविम्बसमेत हो भन्न सकिन्छ । यसैले अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियमन गर्दै यसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको क्षेत्रमा समेट्न जति ढिला गरिन्छ, उति नै राज्यलाई घाटा हो ।

यसको बढोत्तरीले एकातर्फ राज्यको कर चुहावट बढिरहेको हुन्छ भने अर्कातर्फ मुलुकमा अनेकौं बेथिति र विसंगति सिर्जना भइरहन्छन् । यसले आर्थिक तथा वित्तीय अपराध बढ्ने मात्र नभई मुलुकमा विधिको शासनको पनि उपहास भइरहेको छ । 

अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण सम्भव भए पनि यसलाई शून्यमा झार्न भने सकिँदैन । यसर्थ, सकेसम्म यसको न्यूनीकरण गर्दै लैजाने राज्यको नीति हुनुपर्छ । राज्यका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका क्षेत्र, जसले लाखौं–करोडौंको कारोबार गर्छन् र उनीहरूबाट सिर्जना भएको रोजगारीको अवस्थासमेत जानकारीमा हुँदैन ।

यस्तै ती क्षेत्र उत्पादनमूलक भए तिनले खपत गर्ने कच्चापदार्थको परिमाण तथा ऊर्जालगायतको खपतका सम्बन्धमा यकिन तथ्यांक हुन सके मात्र मुलुकले विभिन्न समयमा प्रक्षेपण गर्दै लागू गर्ने नीति कार्यान्वयन सम्भव छ । नत्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण भन्दै विपन्न वर्गको रोजीरोटी खोस्ने काम मात्र भयो भने त्यसलाई दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ । अर्कातर्फ यसको फाइदा ठूला व्यवसायीले समेत लिइरहेको बेलाबखत देखिन्छ ।

यस्तै, राजनीतिक तथा प्रशासनिक आडमा पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाइरहेको र यसबाट नवसम्भ्रान्त वर्गको समेत उदय भइरहेको पाइन्छ र यसबाट समाजमा आपराधिक गतिविधि बढेको छ । त्यसैले पनि यसको नियमन बढी जरुरी छ ।

हुन त केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पछिल्लो समय गर्न लागेको राष्ट्रिय आर्थिक गणनामा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको समेत लगत संकलन गर्ने योजना छ । विभागले आउँदो वैशाखदेखि पहिलो पटक आर्थिक गणना गर्ने र यसमा अर्थतन्त्रका सबै परिसूचकको तथ्यांक संकलन हुने जनाएको छ ।

विभागले अनौपचारिक कारोबारको समेत अद्यावधिक गर्न सहज हुने दाबी गरे पनि यो त्यति सहज भने देखिँदैन । विभागले गर्न लागेको आर्थिक गणनाबाट प्रतिष्ठानको संख्या, तिनमा कार्यरत कर्मचारी, प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप, वैदेशिक पुँजीको अनुपातलगायतका महŒवपूर्ण सूचकहरू प्राप्त हुने भए पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विषय जटिल भएकाले सूक्ष्म अध्ययन–अनुसन्धान गर्न विभागले परिचालन गर्ने जनशक्ति भने पर्याप्त नहुन सक्छ । यसतर्फ पनि पर्याप्त तयारी हुनु जरुरी छ ।