दाबी १९ अर्ब, फिर्ता चार अर्ब «

दाबी १९ अर्ब, फिर्ता चार अर्ब


सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा झण्डै चार अर्ब बराबरको कर फिर्ता गरेको छ । आन्तरिक राजस्व विभाग र सोअन्तर्गतका कार्यालयमा १९ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ कर फिर्ताको दाबी परे पनि सरकारले झण्डै तीन अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ता गरेको हो ।
विगतका वर्षको तथ्यांक हेर्दा कर फिर्ताको दाबी बढ्दै गए पनि स्वीकृत रकम भने क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा कूटनीतिक नियोग, कूटनीतिज्ञ एवं विभिन्न कूटनीतिक एजेन्सी, लगातार क्रेडिटको आधार, लगातार १० महिना प्रयोग नगरिएको भुक्तान, निकासी, प्रोजेक्ट, एजेन्सी र डिप्लोम्याट्स गरी पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँको कर फिर्ता दाबी परेको थियो । तर, सो वर्ष चार अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको रकममात्र स्वीकृत भएको थियो ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा पाँच अर्ब ६० करोड रुपैयाँको दाबी गरिएकोमा चार अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र स्वीकृत भएको थियो भने आव २०७५-०७६ मा तीन करोड ६ अर्ब रुपैयाँको दाबी परेकोमा सरकारी खाताबाट दुई अर्ब २६ करोड रुपैयाँमात्र फिर्ता दिइएको थियो । साथै आव २०७६-०७७ मा ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको कर फिर्ताको दाबी परेको थियो । उक्त वर्ष तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र फिर्ता दिइएको थियो ।
प्रक्रिया नपु-याई कर फिर्ताको दाबी गर्दा समयमा कर फिर्ता नहुने गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले बताए । “दाबी आएपछि कार्यालय तथा विभागले त्यसको विवरण हेर्छ । हेर्ने क्रममा पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान पूरा गरेको छैन भने प्रक्रिया पूरा गराएर ल्याऊ भनेर फिर्ता पठाइन्छ तर त्यो पूरा गरेर ल्याएपछि रकम फिर्ता पाउँछन्,” उनले भने ।
त्यस्तै असार मसान्तसम्ममा विवरणहरू हेर्न नभ्याइएका दाबीको जिम्मेवारी पनि आउँदा वर्षमा सर्दै जाने उनले बताए । प्याकुरेलका अनुसार, कर धेरै तिरे भन्ने व्यक्तिले समेत दाबी पेस गर्नु अगाडि कर विवरणहरू बुझाएको छैन भने, त्यो विवरणहरू नबुझाएसम्म कर फिर्ता पाउँदैन । तर, कुनै कारणले धेरै कर तिरेका करदाताले भने कर फिर्ता पाउने उनको भनाइ छ । “मूल्य अभिवृद्धि करको सन्दर्भमा कुनै वस्तु निकासी गर्नुछ भने निकासी गर्दा उसलाई कर लाग्दैन,” उनले भने, “तर, उसले वस्तु निर्माण गर्दा आयात गरेका सामानमा उसले कर तिरेको हुन्छ । उसलाई बढी परेको रकम उसले फिर्ता पाउँछ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्