विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछिका चुनौती

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औं महासभाको ४०औं पूर्ण बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति सूचकांक र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन चाहिने तीनमध्ये दुुई सर्त पूरा भए तापनि नेपाल अझै पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा पछाडि नै छ । नेपाल मध्यम आययुक्त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन अग्रसर हुनु गौरवको विषय नै हो, जसले विश्व समुदायमा नेपालबारे एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । तर, नेपालीको आय वृद्धि गर्ने कार्य अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै छ । अबको पाँच वर्षभित्र नेपालले आफ्ना विकास र व्यापारका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा रणनीति, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार र समायोजनका लागि वार्ता गर्ने, लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको विकल्प पनि छैन । तर, नेपालले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् हाल अल्पविकसित मुलुकका रूपमा पाइआएका धेरै व्यापारिक सुविधा तथा छुट पाउने छैन । यसका साथै नेपालले अनुदान पनि पाउनेछैन । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षहरूसँग कारोबारकर्मी सुमित सुवेदीले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालले धेरै अवसर प्राप्त गर्न सक्छ
मीनबहादुर श्रेष्ठ
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा जाँदा समग्रमा देशलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ । विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुन दुईवटा मापदण्ड पूरा गर्दै नेपाल केही वर्षअगाडि नै योग्य भइसकेको थियो । तर पनि आर्थिक मापदण्ड पूरा नगरी जाँदा अर्थपूर्ण नहुने र एलडीसीअन्तर्गत पाउने सेवा सुविधाहरू पनि नपाइने भएकाले नेपालले त्यसलाई धकेलेको थियो । जस्तै धनी देशहरूले आफ्नो जीडीपीको ०.७ प्रतिशत रकम गरिब मुलुकहरूलाई दिनुपर्ने प्रावधान रहेकाले हतारमा विकासशील मुलुकमा जाँदा त्यो सुविधा पाइँदैन भन्ने ठानेर आर्थिक सूचकांक पूरा गरेर मात्र स्तरोन्नति गर्ने हाम्रो सोच थियो ।
सन् २०१८ मा तीनमध्ये दुईवटा सूचकमा पास भएको र आर्थिक सूचकांक पनि भेट्टाउने भन्दै नेपालले स्तरोन्नति गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सोही वर्ष चिठी लेखेको थियो । अहिले दुईवटा सूचकमा नेपाल उत्तीर्ण भएको छ, प्रतिव्यक्ति आम्दानीको विषयमा भने नेपालले १२ सय ३० डलर देखाउनुपर्ने हुन्छ । हामी अहिले करिब ११ सयको हाराहारीमा पुगिसकेका छौं । त्यो ग्याप धेरै ठूलो नभएकाले हामीहरूले स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघले हामीहरूलाई स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्षको समय दिएको छ । त्यसको अर्थ एलडीसीमार्फत हामीले पाउँदै आएका सुविधा आजैदेखि काटिने भन्ने भएन । पाँच वर्षको योजना समयसम्ममा हामीले सबै सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछौं, जुन नेपालका लागि धेरै राम्रो अवसर पनि हो ।
हालसम्म आर्थिक–सामाजिक लगानीका दृष्टिकोणले नेपाल एलडीसी हो भन्ने पथ्र्यो, तर अब हामीले स्तरोन्नति गरेका छौं । अझ केलाएर हेर्ने हो भने हामीले नाकाबन्दी खेप्यौं, भूकम्प खेप्यौं, कोरोनाको महामारीले पनि अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पा-यो । त्यस्तो अवस्थाबाट पनि हामी उम्किन सफल भयौं । त्यो पनि हाम्रो लागि गौरवको कुरा हो । अब विकासशील मुलुकमा गइसकेपछि हामीहरूले धेरै अवसर प्राप्त गर्न सक्छौं ।
तयारीका लागि हामीहरूसँग पाँच वर्षको समय छ । त्यो समयमा हामीले धेरै काम गर्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले एउटा योजना पनि तयार गरिरहेको छ । जुनसुकै सूचक भनौँ, जस्तै एलडीसीबाट स्तरोन्नतिको विषय, दिगो आर्थिक विकास लक्ष्य वा मध्यम आयमा जाने कुरा । यी सबैको बाटो एउटै हो । त्यसका लागि हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्छ । त्यसमा दिगोपन हुनुपर्छ । सामाजिक विकास, समावेशी र सन्तुलित आर्थिक विकास हुनुपर्छ । त्यसरी भएको विकास वातावरणमैत्री पनि हुनुपर्छ र विभिन्न वर्गबीच देखिएको आयको असमानता बढ्नु हुँदैन । यी र यस्तै साझा विषयवस्तुले नै स्तरोन्नतिमा योगदान गर्छन् ।
अहिले हामीहरूले जुन लाइनमा काम गरिरहेका छौं, ती सबैले आर्थिक वृद्धि, दिगोपन तथा सामाजिक विकासमा नै जोड दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका कार्यक्रमहरू पनि त्यसैमा केन्द्रित छन् । हामी नीतिगत र योजनागत हिसाबमा सही बाटोमा हिँडिरहेका छौं । यसैमा धेरै हेरफेर गर्नुपर्ने देखिँदैन, तर त्यसभित्रका कार्यक्रममा केही सुधार गर्नुपर्छ । एलडीसीकै दृष्टिकोणबाट हेर्दा दुईवटा सूचकहरू पूर्ति भएका छन् । प्रतिव्यक्ति आय बढाउन मात्र बाँकी हो, त्यसका लागि दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्नुप-यो । रोजगारी सिर्जना गर्नका साथै उद्योगहरू खोल्नुप-यो । जस्तै अहिले हामीहरूले आयातमा पूर्ण निर्भर छौं, जुन राम्रो संकेत होइन । त्यसैले अब हामीहरू हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्वलाई बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।
हाम्रा स्रोतहरू जस्तै जलविद्युत्लाई हेर्ने हो भने हामीहरू लोडसेडिङमुक्त भएका छौं र विद्युत्को कसरी खपत बढाउने भन्नेमा गइरहेका छौं । हामीले पानीबाट धेरै नै फाइदा लिन सकेको भए अहिले हामीहरू अत्यधिक बिजुली उत्पादन गरेर बजार प्रवेश गरिसकेका हुन्थ्यौं । त्यसमा हामी केही ढिला भयौं । यसैगरी हामीहरूसँग ३६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिन छ । तर, जति खेती हुनपर्ने हो, त्यो पु¥याउन हामीले तीन गुणा खेती बढाउनुपर्ने देखिन्छ । एकातर्फ उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने छ, तर अर्कातर्फ हाम्रो ३३ प्रतिशत जमिन बाँझो छ । यसरी हामीहरू सम्पन्न हुन सक्दैनौं । अर्को हामीहरूसँग जंगल छ । सरकारले फाइदा लिन पाउँदैन, जनताले फाइदा लिन पाउँदैनन्, तर तस्करहरूले फाइदा लिइरहेका छन् । यसको अर्थ हामीहरूले हामीसँग भएको स्रोतबाट फाइदा लिन सक्नुपर्छ ।
कुनै–कुनै स्रोतमा अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार फाइदा लिन सक्दैनौं । जस्तैै हामीहरूसँग युरेनियमको ठूलो खानी छ, तर त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यसका लागि ठूलो लगानी पनि चाहिन्छ । तामा, फलाम, खनिजहरू उत्खनन गर्ने विषयमा त आधार तयार गर्नुप¥यो नि । तत्कालका लागि भने जंगल, पानी र जमिनको पूर्ण प्रयोग गरेर त्यसैमा केन्द्रित उद्योगहरू सञ्चालन गर्नुप-यो, रोजगारीको अवसर पनि सोही क्षेत्रमा सिर्जना गर्नुप-यो ।
अहिले शिक्षामा महिलाहरूको सहभागिता बढिरहेको छ । स्कुल नजाने बालबालिकाको संख्या घटिरहेको छ । कोरोनाको समयमा स्वास्थ्य क्षेत्रहरूमा पनि राम्रो काम भएको छ । शिक्षामा भने केही गृहकार्य गर्नुपर्नेछ । जस्तै बोर्डिङमा पढ्ने र सरकारी स्कुलमा पढ्ने विद्यार्थीबीचको भिन्नतालाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले केही नीतिहरू बनाएको छ, तर सबैको यसमा समर्थन भएन । निजी संस्थाहरूले सरकारको योजना मन पराइरहेका छैनन् । त्यसको विकल्प खोज्नुपर्नेछ ।
हामीले विगतको द्वन्द्वकालमा पनि सामाजिक विकासमा धेरै राम्रो काम गरेका थियौं । लैंगिक समतालगायत पिछडिएका वर्गलाई छोटो समयमा अगाडि ल्याउन विगत १०-१५ वर्षमा नेपालले गरेको प्रगति पनि राम्रो हो । आर्थिक सूचकांकबाहेक सामाजिक क्षेत्रहरूमा राम्रो काम भएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघले त्यसैमा एउटा पुरस्कार पनि दिएको छ ।
समग्रमा विकासशील राष्ट्रतिर जाने कुरा निकै खुसीको कुरा हो । यसले धेरै अवसर सिर्जना गर्छ । हामीले हाम्रा नीतिलाई कार्यान्वयन गरी राजनीतिक अस्थिरताको छाया पर्न नदिए नेपाललाई धेरै हित गर्ने देखिन्छ ।

सकारात्मक पाटा धेरै छन्
डा. गोविन्दराज पोखरेल
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुने विषयले खास गरी संयुक्त राष्ट्रसँग सन्धि भएका एजेन्सीहरूसँगका केही विषयमा असर गरे पनि समग्रमा यसका सकारात्मक पाटाहरू धेरै छन् । एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यातमा पाइरहेका सुविधा, संस्थाको सदस्य हुँदा पाउने सुविधा तथा यूएनबाट आउने अनुदानमा केही कमी आए पनि त्यसले त्यति ठूलो असर पार्ने देखिँदैन । किनभने विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक तथा युरोपेली विकास बैंकजस्ता संस्थाहरू अहिले आफ्नै पारामा चल्ने गरेका छन् ।
देशको आर्थिक सूचकांकहरू के–कस्ता छन् अर्थात् एलडीसीअन्तर्गतको देश हो-हैन भन्ने विषयले ती संस्थाहरूलाई खासै प्रभाव पर्दैन । उदाहरणका लागि हामीहरू अतिकम विकसित मुलुक हुँदा नै धेरै देशका विकास एजेन्सीहरू यहाँबाट पलायन भएर गए । तर, कतिपय देशहरू विकासशील भइसक्दा पनि त्यहाँ अनुदान आइराखेको छ । त्यसैले यूएनसँग जोडिएका ठाउँमा हामीहरूलाई केही असर बेहोर्नुपर्ला, तर अरू द्विपक्षीय सहयोगहरूमा स्तरोन्नति गर्दैमा खासै असर गर्दैन । उदाहरणका लागि अमेरिकाले दिने भनेको एमसीसीजस्ता परियोजनाहरू कुनै एलडीसीअन्तर्गत पर्दैन । अर्को कुरा, असर नै परेछ भने पनि त्यो त्यति ठूलो हुँदैन ।
केही वर्षमा नेपालले औसतमा १० देखि १५ अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान पाएको छ । त्यो खासै ठूलो रकम होइन । तर, निर्यातमा जस्तै, एलडीसीको कोटा दिने कुरादेखि रेडिमेट वस्तुलगायत हाम्रो उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने विषयमा केही असर गर्ला ।
तर, त्यसका लागि हामीलाई पाँच वर्षको तयारीको समय दिएको छ । त्यसले केही चुनौती पनि थपेको छ र सधैं गरिब भएर भीख माग्नुभन्दा पनि आफैं केही गर्नुपर्छ भन्ने दबाब पनि दिएको छ । एलडीसीमा रहिरहँदा केही रकममा मात्र फाइदा हुने हो, एलडीसी भएर नै हामीहरूले विकास गर्न सक्छौं भन्ने होइन । तर, हामी विकासशील देशमा गइसकेको भनेपछि वैदेशिक लगानी ल्याउने विषयमा मनोबल बढ्छ, वैदेशिक लगानीकर्ताहरूलाई पनि नेपाल केही माथि गयो, स्थिर भयो भनेपछि लगानीको माहोल बन्न सक्छ । त्यसकारण सानो अनुदान पाउने विषयमा असर गरे तापनि थप अगाडि बढ्नका लागि लगानी भिœयाउनका लागि र देशको अर्थतन्त्र बलियो छ भनेर विदेशीहरूलाई आकर्षण गर्नका लागि टेवा पु-याउने देखिन्छ । त्यसमा पनि हाम्रो कूटनीति बलियो गरियो भने एलडीसीमा नभए पनि सहयोग ल्याउनलाई खासै असर गर्दैन । त्यसकारणले एलडीसीमा हुँदा धेरै सहयोग आउने र नहुँदा नआउने भन्ने होइन । बरु नेपालले तयारीको ५ वर्षमा एलडीसीमा पाइने सुविधाहरू समेटेर विकास गर्नुपर्छ । नेपाललाई त्यसको दबाब पनि छ । सरकारले पाँच वर्षभित्रमा जति पनि सुविधाहरू छन्, त्यसको पूर्ण प्रयोग गर्नतर्फ लाग्नुप-यो ।
त्यस्तै यी वर्षमा नेपालले लगानीको वातावरण पनि तयार गर्नुपर्छ । ‘हामीहरूसँग मानव संसाधन छ, तपाईंहरू लगानी गर्नुहोस्, पढेलेखेका जनशक्ति हामी दिन्छौं’ भनेर प्रचार गर्न सक्नुपर्छ । वैदेशिक लगानीका लागि धेरै कुरा छ भनेर पुग्दैन, उनीहरूले त्यो देशमा जनशक्ति छ÷छैन भनेर हेर्ने गर्छन् । नेपालमा त्यसको माहोल राम्रो छ भनेर देखाउनुप¥यो ।
त्यस्तै ‘हाम्रो आर्थिक स्थिति राम्रो भएको छ, तपाईंहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू यहाँ पनि खपत हुन सक्छ’ भन्न सक्नुप¥यो । नयाँ लगानीकर्ताले बजार पनि खोजेर आउने हो । यसकारण त्यतातर्फ फोकस गर्नुपर्छ । युएनले २०२४ मा नेपालको तयारीबारे रिभ्यु गर्छ । त्यो पनि हाम्रो लागि एउटा चुनौतीकै विषय हो । हाम्रो राजनीतिक अवस्था, नीतिगत कठिनाइ तथा लगानीको वातावरण नहुँदा नेपाल फेरि अतिकम विकसित देशमा गयो भन्ने नतिजा आयो भने त राम्रो भएन नि । कमसेकम यसले युवाहरूलाई केही आस देखाएको छ । ‘हामी गरिबीबाट माथि उठ्यौं । हाम्रो देश पनि यी सूचकहरूमा राम्रो भएको छ भन्ने सकारात्मक सन्देश पनि त दियो । त्यसलाई कायम राख्न नेपालले मेहनत गर्नुपर्छ ।
नेपालमा सेवा क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने राम्रो ठाउँ छ । जस्तै पर्यटन पनि सेवा क्षेत्रभित्रै पर्ने कुरा हो । हामीहरूले हाम्रो सौन्दर्यता बेच्ने हो । माल्दिभ्समा समुद्री तटहरू छन् भने हाम्रा डाँडाहरू छन् । हाम्रा हरेक डाँडालाई उनीहरूको ‘बिच’ जस्तो बनाउन सक्नुप¥यो । पर्यटन व्यवसायबाट थोरै लगानीमा बिनाजोखिम आर्थिक उपार्जन गर्न सकिन्छ । त्यो गर्न सकियो भने त्यसले वैदेशिक लगानी भिœयाउन सकिन्छ । विदेशी होटल आयो भने बजार त ऊ आफैं खोज्छ नि । ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल आयो भने उसले आफैं बजार लिएर आउँछ । अर्कातिर नेपालमा ऊर्जा प्रशस्त हुन्छ । लेबरफोर्स पनि छ । लगानीकर्ता ल्यायौं भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गर्छ र बजार पनि दिन्छ ।
नजिकैको देश भारतमा पनि हाम्रो लागि ठूलो बजार छ । त्यहाँ उत्पादन नहुने वस्तुहरू यहाँ उत्पादन गरेर त्यहाँ बिक्री गर्न सक्छाँं । आईटीका उद्योगहरूलाई पनि प्रोत्साहन दिए उनीहरू पनि भित्रिन्छन् ।

आर्थिक गतिविधि बढाउनुका साथै राम्रो प्रतिफल दिन्छ
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री
पूर्वउपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
यसका केही सकारात्मक र नकारात्मक पक्षहरू छन् । सकारात्मक पाटोमा हेर्ने हो भने विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गरे पनि पहिलो कुरा त हाम्रो मनोबल नै उच्च भएर आउँछ । दोस्रो कुरा ऋण पनि सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । यो देशलाई ऋण दियो भने उनीहरूले पचाउँदैनन्, तिर्न सक्छन् भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसपछि यो ठाउँमा लगानी ग¥यो भने प्रतिफल दिन सक्छ भन्नेहरू पनि नेपाल भित्रिन्छन् । अर्थात् वैदेशिक लगानी पनि बढ्छ, जसले आर्थिक गतिविधिहरू बढाउनुका साथै राम्रो रिटर्न दिन्छ ।
नकारात्मक पाटोमा हेर्दा अति आवश्यकीय कतिपय कुराहरू, जसलाई राज्यले गर्नुपर्ने तर निजी क्षेत्र हत्तपत्त नगइहाल्ने अवस्थामा एलडीसीमा रहँदा सरकारलाई अनुदान मिल्थ्यो । स्तरोन्नति गरिसकेपछि त्यो अनुदान भने कम हुन्छ । विदेशी दाताहरूले नेपाल सक्षम भयो । अब आफंै गर्न सक्छ भन्ने धारणा राख्न सक्छन् । उदाहरणका लागि वर्षमान पुन अर्र्थमन्त्री हुँदा खर्च गर्न सक्ने अवस्था कम भएका कारणले अलिकति ऋण तिरौं न भनेर एडीबी तथा विश्व बैंकको केही ऋण तिरिएको थियो, जसको फलस्वरूप उनीहरूले नेपालको अवस्था सुर्धिएछ । अब नेपाललाई अनुदान आवश्यक पर्दैन, बरु ऋण दिऊँ भनेर अनुदान घटाए । त्यस समयदेखि घटेको अनुदान अहिलेसम्म पनि बढेको छैन । हुन त हामीहरू अर्काको स्रोत र साधनको अपेक्षा गरेर बस्नु हुँदैन, तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार १ सय डलरमा ७५ पैसा अनुदान दिने गरी छुट्ट्याउनुपर्छ भन्छन्, एक प्रकारले हाम्रो अधिकार नै हो जस्तो लाग्थ्यो, अब त्यो घट्छ ।
अर्कातिर हाम्रो रबैया नै फरक हुनसक्छ । जस्तै हामीहरू संघीयतामा गइसकेपछि वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मलाई मोटरसाइकल चाहियो । त्यसले देशको खर्च बढायो । तर, उत्पादन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा खासै प्रगति भएको देखिएन । त्यस्तै विकासशील मुलुकमा पुगिसकेपछि त्यसरी नै फजुल खर्च बढ्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस कारणले यस्ता कुराहरूमा हेक्का राख्न सकिएन भने पहिलेकै अवस्थामा पुग्न सक्छ । हामीले त्यो नहोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ ।
यूएनले हामीलाई तयारीका लागि पाँच वर्षको समय दिएको छ । त्यसभित्रमा वैदेशिक लगानीका लागि राम्रो ब्याकराउन्ड बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि न्यूनतम पूर्वाधारहरू अर्थात् एकदमै दुर्गम क्षेत्रमा पनि बाटोघाटोको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले पनि सवारी नपाएर हुम्ला, जुम्लाका स्याउ बेच्न नसक्दा गाईभैंसीले खाए भन्ने सुनिन्छ । त्यसैले लगानी हुनसक्ने ठाउँसम्म पूर्वाधारको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्को कुरा, नेपालीहरूको आचरणमा पनि आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो । त्यो भनेको कुनै पनि पैसाको ‘फ्री लन्च’ हुँदैन । त्यसले रिटर्न खोज्छ भन्ने तरिकाबाट जानुपर्छ । अर्थात् क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ ।
नेपालमा विदेशीहरू आउँदा उनीहरूसँग पैसा फालाफाल छ, जति लुटे पनि हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच छ । विदेशी पाहुना आउँदा ठग्ने प्रवृत्ति छ । अर्कातिर अनुदान ल्याउने र अनुदान त हो भनेर जथाभावी खर्च गर्ने बानी बसेको छ । त्यसलाई लागतमा आधारित भएर हाम्रा क्रियाकलापहरू बढाउनुपर्छ । माग्ने प्रवृत्तिमा हामीहरूले परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । हाम्रो मनोविज्ञानमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको शिक्षा हो, ओरन्टेसन हो । कुनै पनि क्रियाकलापको ‘कस्ट’ हुन्छ भन्ने तरिकाले हेरियो भने विदेशी लगानी ल्याउनेले पनि सकारात्मक रूपले हेर्छ । ऋण नै दिनेले पनि रिर्टन आउँछ भन्ने किसिमले दिन्छ ।
हाम्रोमा भद्दा भएको जनशक्ति छ । फ्रीमा खान पाइन्छ भनेर पछि–पछि लाग्छन् । त्यस्ता मेहनतबिना नै खान पाइन्छ भन्ने भावनालाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि कहाँ–कहाँ लगानी गर्ने भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसपछि मात्र अर्थतन्त्र सबल किसिमले अगाडि जान सक्छ ।