पेश्की लिएर काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार «

पेश्की लिएर काम नगर्ने ठेकेदारको सूची तयार

अख्तियार सक्रिय

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पेश्की लिएर काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीको सूची तयार पारेको जनाएको छ । अख्तियारका अनुसार १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँका १ हजार ८ सय ४८ वटा ठेक्का सम्झौताको अनुसन्धान गर्दा २४ अर्बभन्दा बढी पेश्की निर्माण व्यवसायीहरूलाई दिइएको पाइएको छ ।
अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित सात मन्त्रालय अन्तर्गतका आठ वटा निकायहरूले उपलब्ध गराएका रुग्ण ठेक्काको विवरण अध्ययन गरिएको बताए । उनका अनुसार विवरण हेर्दा सम्बन्धित निकायको कार्य सम्पादन प्रणाली र अनुगमन प्रक्रियामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्ने रकम अर्कैतिर लगानी गरेर ठूलो भ्रष्टाचार गरिरहेको भन्दै त्यस्ता सार्वजनिक खरिद र निर्माणका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विशेष कार्ययोजना तयार पारी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको पनि जानकारी दिए । घिमिरेले आयोगको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुनी तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भइरहेका जनाउँदै सार्वजनिक खरिद र निर्माणका क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोकथामका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी पनि दिए । उनले दुवै ऐन संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको र त्यहाँ बिचाराधीन रहेको बताए ।

जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्नसँग बयान सुरु
आयोगले नेपाल वायुसेवा निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले यसअघि कारबाही गर्न दिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेको बेला प्रमुख आयुक्त घिमिरेले निगमका दुईवटा वाइडबडी जहाज खरिद प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीसँग बयान लिन सुरु गरेको बताएका हुन् । अख्तियारले सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । अख्तियारले बयानको क्रममा निगमबाट प्राप्त कागजातमा चित्त नबुझेपछि थप कागजात समेत झिकाएको छ । लेखा समितिले गत पुस २३ गते वाइडबडी जहाज खरिदमा महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखी पूर्वमन्त्री र खरिद प्रकियामा संलग्न सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिको ठहर छ । निगमले फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको २ सय ७४ सिटे दुई वटा वाइडबडी विमान सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण लिइ २२ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।
संसदको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकलाई जानकारी गराउँदै अख्तियारका प्रमुख आयुक्त घिमिरेले घुसकाण्डमा मुछिएलगत्तै राजीनामा दिएका आयोगका आयुक्त राजनारायण पाठकको अनुसन्धान प्रकिया सुरु भएको पनि बताए । उनले पाठकको अनुसन्धानका लागी वरिष्ठ सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरी सार्वजनिक भिडियोको लिपिबद्ध गर्ने काम सुरु गरेको जानकारी दिदै केही दिन भित्रै नतिजा आउने गरी काम अगाडि बढाइएको बताए । नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजसम्बन्धी विवादमा ७८ लाख रुपैयाँ घूस बुझेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपति विद्या भण्डारी समक्ष एक हप्ताअघि मात्रै राजीनामा दिएका थिए ।

 रोशन थापा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्