सीडी रेसियो खारेज गर्न उद्योग संगठनको माग «

सीडी रेसियो खारेज गर्न उद्योग संगठनको माग


उद्योग संगठन मोरङले नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको समीक्षापछि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरको छ ।
संगठनले केन्द्रीय बैंकले गरेको समीक्षामार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरी लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत पुग्ने देखिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तरल पुँजीलाई निस्कृय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपात कायम हुने व्यवस्थाका कारण बजारमा लगानी योग्य तरलताको अभाव भएकाले यस्तो कर्जा निक्षेप (सीडी रेसियो) अनुपातको प्रावधान खारेज गर्न संगठनले माग गरेको छ ।
यस्तै कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पुँजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्युन भएकोले पनि बजारमा तरलता अभाव भएकोले सार्वजनिक क्षेत्रबाट हुने खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा गर्ने व्यवस्था गरी बजारमा नगद प्रवाहलाई बढाउन सुझाव संगठनले दिएको छ ।
सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रुपमा जम्मा भएको रकम बैंक र वित्तीय संस्थाहरुमा खाता ट्रान्सफरमार्फत नगद उपयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।
हाल स्थानीय सरकारको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपका रुपमा राख्दै आएको व्यवस्था अनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जम्मा गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउन पनि संगठनले सुझाव दिएको छ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत विदेशी विनियमको सञ्चितिको विद्यमान अवस्थाका आधारमा तोकिएका वस्तुको आयातमा प्रतित पत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्न पर्ने व्यवस्था गरी विलाशिताका वस्तुहरुको कडाई गर्ने संकेत गरेको संगठनको ठहर छ ।
“यो प्रावधानले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाई गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेशिनरीहरुको आयातको सहजिकरणमा मद्दत पुग्ने देखिने जनाएको छ”संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तर यसबाट विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा एकाधिकार हुनसक्ने भएकाले यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलाशिताका वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध गर्नेतर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नु पर्छ ।”
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रकृयाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाउन संगठनले आवश्यक ठानेको जनाएको छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अपनाइएको पुनरकर्जा तथा विभिन्न शिर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्र्तगतका सूविधामूलक कर्जालाई सहज र द्रुत गतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि संगठनले आग्रह गरेको छ ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण् ागरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न संगठनले सुझाव दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्