तरलता व्यवस्थापन गर्न सिडी रेसियो ९५% पुर्याउन आवश्यक «

तरलता व्यवस्थापन गर्न सिडी रेसियो ९५% पुर्याउन आवश्यक

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले तरलता व्यवस्थापनका लागि सिडी रेसियोलाई ९५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन माग गरेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गरेसँगै चेम्बरले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत यथावत राखेर २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउन पनि माग गरेको छ । मौद्रिक नीतिको विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राख्न नहुने पनि चेम्बरले जनाएको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयातपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयतलार्ई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भएपनि आवश्यक र अत्यावश्यक वस्तुहरु यसको सीमाभित्र नराख्न पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
चाँदी आयतका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमाले चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भिर असर गर्ने तथा यी उद्योगहरुमा कालिगढको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको चेम्बरको दावी छ ।
व्यवसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली उद्यमी व्यवसायीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनु सकारात्मक भएको पनि चेम्बरले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्