मौद्रिक नीतिको समीक्षाले विद्यमान समस्या समाधान गर्ला ? «

मौद्रिक नीतिको समीक्षाले विद्यमान समस्या समाधान गर्ला ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्दै पुँजी–कर्जा (सीडी) रेसियो कायम गर्नुपर्ने प्रावधान गरेसँगै बजारमा तरलताको अभाव भई ब्याजदर वृद्धि भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । सीडी रेसियोमा सहुलियतको माग भइरहेका बेला राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गर्दै सीडी रेसियो कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने र त्यसैअनुरूप कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रीय बैंक सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा लचक नभएपछि व्यवसायीका संगठनहरूले भने विरोध गर्न थालेका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत भएका व्यवस्थाले केही समयका लागि समस्या समाधान भए पनि दीर्घकालीन नहुने उनीहरूको भनाइ छ । तरलता अभाव कम गर्नका लागि मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत निक्षेप बढाउनमा जोड दिँदै गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपाली संलग्न विदेशी संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप संकलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने व्यवस्थाको भने प्रशंसा गरेका छन् । मौद्रिक नीतिको समीक्षा र बजारमा देखिएको तरलता अभाव तथा यसको समाधानबारे सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार:

नीतिमा परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय होइन
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडी (पुँजी, कर्जा, निक्षेप) अनुपात हटाएर सीडी (कर्जा–निक्षेप) को अनुपात कार्यान्वयन गरेको छ । हिजो सीसीडी ८५ प्रतिशत हुँदा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता फालाफालको अवस्था थियो । बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर पनि एकल अंकमा थियो । अहिले केन्द्रीय बैंकले सीडी अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नेबित्तिकै बजारमा तरलताको अवस्था पनि असहज भएको छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि वृद्धि भएको हो ।
अहिले बैंकहरूलाई ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गर्न भने पनि अधिकांश बैंकको तोकिएभन्दा बढी नै रहेको छ । बैंकहरूको सीडी ९१–९२ प्रतिशत कायम भएको अवस्थामा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो अवस्थामा केन्द्रीय बैंकले ९५ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम गर भनेको १ सय रुपैयाँ निक्षेप लिएर ९० रुपैयाँ कर्जा लगानी गर भनेको हो । यसलाई ९५ पु¥याउने हो भने तरलताको अभाव पनि हट्छ भने कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दैन । यसबाट बैंकहरूमा तरलताको रकम वृद्धि हुन्छ । बजारमा तरलताको अवस्था सहज हुनेबित्तिकै ब्याजदर पनि नियन्त्रणमा आउँछ ।
अहिले हाम्रो कोभिडले थिलथिलो भएको अर्थतन्त्र सुध्रेको अवस्था छैन । अझै हामी कोभिडले प्रभावित अवस्थामा नै छौं । यो बेलामा उद्योगी–व्यवसायीहरूका लागि २–३ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर वृद्धि हुँदा ठूलो मर्का परेको छ । बरु यो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले सीसीडीकै व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भए हुन्थ्यो । कुनै पनि बैंकहरूले आफू नै डुब्ने गरी त लगानी गर्दै गर्दैन नि । वर्षाैंवर्षसम्म यही व्यवस्था राम्रो हुने, अनि फेरि अप्ठेरो अवस्थामा नै नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने किन जरुरी भयो त ? कमसे कम दीर्घकालीन महŒवको नीतिगत परिवर्तन गर्दा दुई वर्षको समय सीमा दिनुपथ्र्यो । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई समयमै यसबारेमा जानकारी दिनुपथ्र्यो । अहिले लगानी भइसकेको रकम फिर्ता ल्याउनका लागि त समय लाग्छ नि ! केन्द्रीय बैंकले एक्कासि नीतिगत परिवर्तन गरेपछि बैंकहरूलाई तरलताको समस्या भयो । उनीहरूले सीडी रेसियो मेन्टेन गर्नका लागि जथाभावी चर्को ब्याजदर तिरेर निक्षेप लिए त्यसको प्रभाव हामी उद्योगी–व्यवसायीहरूलाई परेको छ ।
बजारमा तरलताको अभाव भए पनि सरकारले विकास बजेट पनि खर्च गर्न नसकेको अवस्था छ । चार महिनामा ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र सरकारको बजेट खर्च भएको छ । गत वर्ष तरलता अभावका कारण ८५ प्रतिशत पु¥याइएको सीसीडी यो वर्ष किन नहुने, अहिले नीतिगत परिवर्तन गर्ने उपयुक्त समय होइन । केन्द्रीय बैंकले दूरगामी महŒव राख्ने नीतिगत परिवर्तन गर्नुअघि त्यसले पार्ने प्रभावको पनि मूल्यांकन गर्नुपथ्र्यो ।
अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीका लागि २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज बढ्नु भनेको उद्योगी–व्यवसायीको लागत २० प्रतिशतले वृद्धि हुनु हो । अहिले बजारमा बैंकहरूबीच पैसा तानातानका अवस्था छ । यही कारणले ब्याजदर पनि वृद्धि भइरहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामा वस्तुहरूको आयात पत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले आयातलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको संकेत गरेको छ । आयात नियन्त्रण गर्न खोज्ला, यसले हाम्रो लागि अत्यावश्यक वस्तुहरू नपरून् भन्नेतर्फ पनि विचार पु¥याउनुपर्छ । मौद्रिक नीतिमा चाँदी आयातका लागि अधिकतम ३५ हजार डलरको सीमा तोकिएको छ । यसबाट चाँदीका गरगहनाको निर्यात, हस्तकला आदिको निर्यातमा गम्भीर असर गर्ने तथा उद्योगहरूमा कालिगढहरूको पनि रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको छ ।
चाँदी हाम्रो विलासिताको सामान मात्र होइन । यहाँ उपभोग गर्नका लागि मात्र चाँदी आयात हुने होइन । चाँदी हस्तकलाका सामानमा पनि प्रयोग हुन्छ । चाँदीका सामान निर्यात गरेर नेपालले डलर आम्दानी गर्छ । त्यसैले आयात नियन्त्रण गर्दा आयात र निर्यातलाई हेरेर मात्र गर्नुपर्छ । डलरमा ल्याएर डलरमै बेच्नेलाई किन निरुत्साहित गर्नुप-र्यो ? विलासी सामानको आयात निरुत्साहित हुने गरी नयाँ–नयाँ टुल्सहरू ल्याउनुपर्नेमा हचुवाका आधारमा नीति आएको देखिन्छ ।

आठ महिनाको समयसीमाभित्र अवस्था सहज हुन्छ
अनलराज भट्टराई

पूर्वबैंकर
वित्तीय प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भई तरलताको चाप बढ्दै गएका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि केही हदसम्म सहुलियत दिएको छ भने केही नीतिगत परिवर्तन पनि गरेको छ । यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं । कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियो कार्यान्वयनका लागि ८ महिनाको समयसीमा दिएको छ । यस अवधिसम्ममा सबै कुरा सहज हुने अपेक्षामा हामीले मौद्रिक नीतिका व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी, कर्जा र निक्षेप (सीसीडी) रेसियोको व्यवस्था खारेज गरेर सीडी रेसियोको कार्यान्वयन गरेकाले बजारमा तरलतामा दबाब भएको हो कि भन्ने विश्लेषण भएको छ । नीतिगत परिवर्तनभन्दा पनि बजारको अवस्थाले गर्दा तरलताको अभाव भएको जस्तो देखिन्छ । किनकि चालू आवको तीन महिनामा हामीले आक्रामक रूपमा कर्जाको विस्तार गरेका छौं । त्यसअनुसार निक्षेप बढ्न नसक्दा अहिलेको समस्या आएको हो । मौद्रिक नीतिले सीडी लागू गरेसँगै अब बजारमा तरलता कम हुन्छ र कर्जा लगानी घट्छ भन्ने ढंगले विश्लेषण भएको थियो । तर, तथ्यांक हेर्ने हो भने यो तीन महिनामा हामीले तीन खर्बभन्दा बढीले कर्जा विस्तार गरेका छौं । कर्जा विस्तारको अनुपातमा निक्षेप वृद्धि भएन, समस्या यहाँ छ ।
साधारणतया निक्षेप बढ्नुपर्ने हो, त्यसैले अहिले मौद्रिक नीतिको व्यवस्थाभन्दा पनि हाम्रो निक्षेप किन वृद्धि हुन सकेन भन्नेमा जोड दिनुपर्छ । त्यसैले अहिले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा पनि निक्षेप वृद्धिलाई नै जोड दिएको पाइन्छ । चालू आवमा तीन खर्ब ५० अर्बले कर्जा बढ्नु यो ऐतिहासिक नै हो । राष्ट्र बैंकले यो वर्ष ७ खर्ब कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेकोमा तीन महिनामा हामीले आधा बढाइसकेका छौं । त्यसैले यहाँ सीसीडी र सीडीको मात्र इस्यु रहेन ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सीसीडीको ठाउँमा सीडी भनेर नीतिगत व्यवस्था त गरिसकेको छ । अब यसलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने मुख्य कुरा हो । हामीले सीडी रेसियो कार्यान्वयनमा लचकता अपनाउन त आग्रह गरेका थियौं । पहिला सीडी रेसियो कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले जुन दिन निर्देशन जारी ग¥यो, त्यस दिनबाट ९० प्रतिशत नाघेका बैंकहरूले बढाउन नपाउने, घटाउँदै लैजाने भन्ने किसिमबाट आएको थियो । हामीले उद्योग परिसंघमार्फत सीडी अनुपात सीमाभित्र ल्याउनका लागि २०७९ असार मसान्तसम्मको समय मागेका हौं ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकहरूले योजना बनाएर असार मसान्तसम्ममा सीडी रेसियो मिलाउने समय पाएका छन् । पहिला कुनै समय दिइएको थिएन । ८ महिना समय बैंकहरूका लागि निक्षेप बढाएर सीडी रेसियोलाई तोकेअनुसार समायोजन गर्ने समय प्राप्त भएको छ । अब निक्षेप बढाउनका लागि केके स्रोतहरू हुन सक्छ, यसतर्फ बैंकहरू केन्द्रित हुनुपर्छ ।
कोभिडको रिकोभरीसँगै रिटेल व्यापार फस्टाएको र यही बीचमा दसैं÷तिहारजस्ता ठूला चाडपर्व परेकाले कारोबार वृद्धि भयो । त्यसैले बजारमा मुभ भएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउनका लागिसमेत समय लाग्छ । विस्तारै सरकारी खर्चहरू पनि बढ्दै जान्छ । यसैगरी रेमिट्यान्सको फ्लो पनि विस्तारै बढ्दै जान्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौं । यो समयसम्ममा बैंकहरू पनि सहज अवस्थामा आउन सजिलो हुन्छ । हामी व्यापार गर्ने व्यवसायीहरू सकारात्मक हुन्छौं । अवस्था सहज बन्दै जान्छ, नाफा हुन्छ भन्ने सोचाइमा काम गर्छौं । सबै कुरा बिग्रिन्छ, व्यापारमा घाटा हुन्छ भन्ने दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने त व्यवसाय नै गर्न सकिँदैन । आज मिलाउनुपर्ने कुरालाई ८ महिना समय दिएपछि त्यो अवधिसम्ममा केही न केही सुधार त हुन्छ नै भन्ने हाम्रो धारणा हो ।
यसैगरी मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट गैरआवासीय नेपालीलाई विदेशी मुद्रामा निक्षेप राख्न दिने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । यो अहिलेसम्म हामीले बेवास्ता गरेको क्षेत्र हो । संसारभरि नै मौद्रिक नीति सधैं कोभिड रिकोभरलाई मात्र केन्द्रमा राखेर बस्दैन । विस्तारै यो सामान्य अवस्थामा जानुपर्छ । सामान्य अवस्थामा जाँदा कहीं न कहीं समस्या आउन सक्छ । हिजो हामीकहाँ पनि ब्याज भुक्तानी, प्रिन्सिपल भुक्तानी गर्न समय दिएकै हो । कर्जाको भुक्तानी अवधि बढाउन र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न दिँदा कर्जा वृद्धि देखिएको हो । अहिले मौद्रिक नीतिले दिएको आठ महिनाको समयसीमा सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नका लागि उपयुक्त समय पनि हो ।
अहिले हाम्रो विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएर केन्द्रीय बैंकलाई दबाब पनि बढेको छ । त्यसैले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत केन्द्रीय बैंकले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने संकेत पनि गरेकै छ । हाम्रो उत्पादकत्वमा असर नै नपर्ने सामान, नेपालमै उत्पादन हुने सामानहरूको आयात निरुत्साहित गर्दा खासै असर गर्दैन । केन्द्रीय बैंकले कुन–कुन वस्तुमा केकस्तो नीति लिन्छ, त्यसका आधारमा विश्लेषण गर्न सकिएला तर औद्योगिक उत्पादनका कच्चा पदार्थमा भन्दा पनि विलासीका सामानमा आयात निरुत्साहित गर्नुपर्छ । कोभिडपछि विश्वभरि नै व्यापार बढेको थियो । अब विस्तारै डिमान्ड पनि कम हुन्छ र सन्तुलन हुँदै जाने हाम्रो अपेक्षा छ ।

कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधान नै खारेजी गर्नुपर्छ
सुयश प्याकुरेल
अध्यक्ष, उद्योग संगठन मोरङ

कोभिड–१९ को महामारीका कारण प्रभावित भएको उद्योग तथा व्यवसाय विस्तारै तङ्ग्रिँदै गरेको अवस्था थियो । यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बजारमा तरलता अभाव भएको छ भने यसकै कारण ब्याजदरको समेत वृद्धि भइरहको छ । ६ महिनाअघि तरलता फालाफाल, ६ महिनामै तरलता टाइट भएर ब्याजदर बढ्ने अवस्था देखियो । यो अवस्थामा कारण व्यवसायीहरूले कुनै पनि दीर्घकालीन योजना बनाएर काम गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ । १० वर्षपछि प्रतिफल आउने प्रोजेक्ट बनाउँदा आज कति लगानीको अनुमान गर्ने ? यो अवस्थामा व्यवसायीहरूलाई योजना बनाएर काम गर्नका लागि गाह्रो छ । नेपालमा आफ्नै पुँजीबाट व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरूको संख्या कम छ । अधिकांश व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गरेकाले बैंकको ब्याजदरमा थोरै परिवर्तन हुँदा पनि ठूलो असर पर्छ ।
ठूला व्यवसायीहरूभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीहरूलाई बढी हिट गर्छ । ठूला व्यवसायीले त आफ्नो पुँजी पनि लगाउलान् । उनीहरूसँग जोखिम बेहोर्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ । तर, साना व्यवसायीहरू स–सानो जोखिम पनि बेहोर्न सक्दैनन् ।
अहिले बैंकहरूले एलसी खोल्नसमेत बन्द गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको चरम अभाव भई लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको र ब्याजदर वृद्धि हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षा गरेको छ । तर, यसले व्यवसायीका समस्या तथा आवाजलाई सम्बोधन गरेको छैन । यसबाट तत्कालीन रूपमा केही समस्या हल भएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने अवस्था देखेका छैनौं ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत २०७८ असार मसान्तसम्म कर्जा निक्षेपको लक्षित अनुपात कायम गर्दा हुने गरी लचकता अपनाएकाले तरलता व्यवस्थापनमा यस प्रावधानबाट केही राहत होला । तर, यसबाट समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले देखिएको समस्याको प्रमुख कारण मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक–वित्तीय संस्थाको पुँजीलाई निष्क्रिय पारेर निक्षेपको ९० प्रतिशतमात्र लगानी गर्न पाउने गरी कर्जा निक्षेप अनुपातको व्यवस्था गर्नु नै हो । यसबाट बजारमा तरलताको अभाव भई सिर्जित समस्या भएकाले यस्तो कर्जा–निक्षेप अनुपातको प्रावधान नै खारेजी गर्नुपर्छ । बैंकलाई सुरक्षित गर्नका लागि अन्य टुल्सबाट पनि नियमन गर्न सकिन्छ ।
हामीले तरलताको समस्या झेलिरहँदा सरकारी खातामा भने रकम थुप्रिएर बसेको छ । कर तथा राजस्व एवं अन्य माध्यमबाट बजारबाट सरकारको खातामा नगद जम्मा हुने तर सरकारले गर्ने पँुजीगत तथा विकास खर्च अत्यन्त न्यून छ । यसबाट पनि बजारमा तरलता अभाव भएको हो । सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई प्रभावकारी र दु्रत गतिमा खर्च गर्ने व्यवस्था गरेर नगद प्रवाहलाई बढाउनुपर्छ । यसैगरी सरकारको विकास तथा पुँजीगत खर्चमा जाने राष्ट्र बैंकमा निक्षेपका रूपमा जम्मा भएको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा खाता ट्रान्सफर गरी नगद उपयोग गरेर तरलता व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । हाल स्थानीय सरकारहरूको ५० प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूमा निक्षेपका रूपमा राख्दै आएको व्यवस्थाअनुसार संघीय र प्रदेश सरकारको खातामा राष्ट्र बैंकमा रहेको रकमलाई पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
मौद्रिक नीतिको समीक्षाबाट विदेशी विनियमको सञ्चितिको अवस्थालाई हेरेर तोकिएका वस्तुहरूको आयातमा प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नपर्ने व्यवस्था गरी विलासिताका वस्तुहरूको कडाइ गर्ने संकेत गरेको छ । यस प्रावधानले विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगहरूका औद्योगिक कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरीहरूको आयातको सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने देखिए तापनि यसबाट विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा एकाधिकार हुन सक्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै यस्तो प्रावधानको सट्टा त्यस्ता तोकिएका विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा प्रतिबन्ध गर्नेतर्फ थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । हामीकहाँ सुपारी, ल्वाङ, सुकमेलजस्ता वस्तुको आयात हुन्छ । जुन वस्तु आयात बन्द गरे पनि कुनै फरक पर्दैन । सुपारी डलरमा आयात हुन्छ, तर त्यसको निर्यात कुनै अफिसियल च्यानलबाट हुन सक्दैन । जसका कारणले हाम्रो सिस्टमबाट पैसा त बाहिरियो नि । आयातलाई निरुत्साहित गर्दा यस्ता विषयहरूलाई विचार पु-याउनुपर्छ ।
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल कर्जामध्ये उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा लगानीलाई सहज र सरल प्रक्रियाबाट प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरी अनुत्पादक क्षेत्रको लगानी घटाउँदै उत्पादनमूलक क्षेत्रको लगानी बढाइनुपर्छ । यसैगरी राष्ट्र बैंकले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अपनाइएको पुनर्कर्जा तथा विभिन्न शीर्षक र क्षेत्रमा प्रवाह गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाअन्तर्गतका सुविधामूलक कर्जाहरूलाई सहज र द्रुतगतिमा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । बैंकको सञ्चालन लागत घटाउनेतर्फ पनि राष्ट्र बैंकले ध्यान पु-याउनुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने प्रशासनिक तथा व्यवस्थापन खर्चको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गका आधारमा निश्चित मापदण्डको दरिलो आधार निर्माण गरी अनुत्पादक खर्च कटौतीका साथ आधार दर घटाउनेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्