गैरआवासीय नेपालीको लगानी परिचालन

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामूहिक लगानी परिचालनका लागि गैरआवासीय नेपालीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । मुलुकको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला राज्यले आवासीय तथा गैरआवासीय दुवै नेपालीहरूबाट लगानी प्रवाह बढाउन अपेक्षा गर्नु अस्वभाविक भने होइन । मुलुकको आवश्यकताअनुसार प्रत्येक नेपालीले आफ्नो हैसियत र गच्छेअनुसारको लगानी गर्न सके, मुलुकलाई योगदान दिन सके भने मात्र मुलुकको रूपान्तरण सम्भव हुन्छ । मुलुकको आर्थिक विकास वा समृद्धि भन्ने कुरा राज्यको एकल लगानी र प्रयासले मात्र सम्भव हुँदैन । अहिलेको खुला बजार अर्थतन्त्रमा राज्यको काम भनेको सहजीकरण मात्र गर्ने हो, निजी क्षेत्रले नै अर्थतन्त्रको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि राज्यले नीतिनियम, कानुन र संरचनाहरू तयार गरेर वातावरण भने तयार पार्नैपर्ने हुन्छ । नीतिगत रूपमा भन्दा नेपालमा खुला बजार अर्थतन्त्रको पछि लालफिताशाही हटिसकेको छ, अर्थात् अत्यधिक कानुनी झन्झट, प्रक्रिया र प्रशासनिक झमेलाहरू समाप्त भइसकेका छन्, तर व्यवहारमा हेर्दा यो समस्या अझै जिउँदै छ । विश्व बैंकद्वारा प्रकाशित डुइङ बिजनेस रिपोर्टले पनि यस्तै समस्याहरूलाई इंगित गरेर नेपालमा अझै व्यावसायिक वातावरण बनी नसकेको टिप्पणी गरेको हो । नयाँ उद्योग होस् वा जलविद्युत् आयोजनाजस्ता पूर्वाधारसम्बन्धी निर्माण कार्य नै किन नहुन्, सुरु अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) देखि निर्माणका लागि अनुमति लिँदासम्म प्रक्रियागत झन्झटहरू कायम छन् कि साधारण धैर्यता भएका लगानीकर्ता बरु नेपालमा लगानी गर्नुभन्दा अन्तै लगानी गर्छु भनेर फर्कन्छन् । डाङ्गोटेजस्ता ठूला लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानी गर्छु भनेर आउँदासमेत सरकारले तिनका लागि खानी व्यवस्थापनलगायतका अन्य प्रक्रियामा सहजीकरण गर्न सकेन भने अन्य सामान्य लगानीकर्ताको अवस्था के होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
लगानीसम्बन्धी सरकारी निकायहरूबीचको असमन्वय र अलमलका यावत् उदाहरणहरू छन् । यसको अर्को उदाहरण भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) बनेको छ । औद्योगिक निर्यातलाई बढावा दिने नीतिअनुसार स्थापना भएको सेज अझै पूर्ण सञ्चालनमा आउन सकेकै छैन । यसले सरकारको नीति एकातिर कार्यान्वयनका लागि व्यावहारिक समस्याहरू अर्कातिर जस्ताका त्यस्तै छन् भन्ने पनि देखाउँछ । उद्योग वा ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमति लिइसकेपछि वन–वातावरणसहितका अन्य मन्त्रालयले दिने तनाव, विदेशी मुद्रामा लगानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयमा लगाउनु पर्ने गोलचक्कर सम्झिँदै धेरै लगानीकर्ता नेपालबाट फर्किइसकेका छन् ।
यी सबैका बाबजुद विगत केही वर्षदेखि विदेशमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल गर्दै आएका गैरआवासीय नेपालीहरूले मातृभूमिका लागि केही गरौं भन्ने भावले जुन ढंगले हालसम्म लगानी परिचालन गर्दै आएका छन्, त्यसलाई सरकारले पनि नजिकबाट अनुभूति गरेरै नयाँ संस्थागत लगानीका लागि अनुरोध गरेको हुनुपर्छ । अहिलेसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूले देशका उत्पादन र सेवामूलक क्षेत्रमा २० अर्बभन्दा बढीको लगानी गरिसकेका छन् । यो व्यक्तिगत तबरबाट भएको लगानी हो । गैरआवासीय नेपालीहरू नेपालमा भेन्चर लगानी भिœयाउन पनि तयार छन्, तर यसका लागि सरकारले नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरूका साथै अवरोध÷झन्झटमुक्त लगानीका वातावरणको प्रत्याभूति भने गर्नैपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले जतिसुकै मीठा भाषण गरे पनि कार्यान्वयन तहमा सहजीकरण गर्ने निकायहरूले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् भने बाह्य त के आन्तरिक लगानीसमेत बढ्न सक्दैन ।