बजेट र कर्मचारी नहुँदा खेलकुद गतिविधि भएन «

बजेट र कर्मचारी नहुँदा खेलकुद गतिविधि भएन

बजेट र कर्मचारी नहुँदा खेलकुदका कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकेको खेलकुद विकास समिति लमजुङले जनाएको छ । खेल क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका निम्ति जिल्लामा कार्यालयसहित खेलकुद विकास समिति स्थापना भए पनि आवश्यक बजेट र कर्मचारी नहुँदा खेलकुदसम्बन्धी कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकिएको समितिले जनाएको हो ।
प्रदेश सरकार, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत खेलकुदको विकास र प्रवद्र्धनका निम्ति प्रत्येक जिल्लामा खेलकुद विकास समिति रहे पनि मन्त्रालयले गतिविधि सञ्चालनका लागि कुनै पनि बजेट विनियोजन नगरेको जिल्ला खेलकुद विकास समिति लमजुङका अध्यक्ष योगबहादुर गुरुङले बताए । केही वर्ष अघिसम्म जिल्लामा रहेको कार्यालयमा प्रमुखसहित केही कर्मचारी रहेकोमा हाल कार्यालयमा एकजना कर्मचारीसमेत नरहेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ । हाल आवश्यकताअनुसार समिति पदाधिकारी वा सदस्यले समय मिलाएर कार्यालय सञ्चालन गर्दै आएको तर अपेक्षित कामअघि बढाउन नसकेको अध्यक्ष गुरुङले बताए ।
खेलकुद विकास समितिले विशेषगरी जिल्लामा फुटबल, क्रिकेट, एथेलेक्टिस, तेक्वान्दो, कराँते, बक्सिङ, भलिबल, व्याडमिन्टन, पौडीलगायतका खेलको विकास र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । तर सबै विधामा खेलाडी प्रोत्साहन गर्ने या संरचना विकास गर्नेगरी कुनै कार्यक्रम र बजेट नआएको समितिको गुनासो छ ।
जिल्लामा एउटैमात्र कर्मचारी भए पनि विभिन्न कार्यक्रमका लागि प्रस्तावना पठाउन सकिने भन्दै अध्यक्ष गुरुङले कर्मचारी नहुँदा प्रस्तावना पठाउन नसकिएको र माथिबाट आएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन पनि समस्या भएको बताए । जिल्लामा खेलकुद विकास र प्रवद्र्धनका निम्ति राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् वा प्रदेश खेलकुद परिषद्सँग समन्वय गरी कार्यक्रम गर्न सकिने भए पनि कर्मचारी अभावकै कारण समन्वय हुन नसकेको अध्यक्ष गुरुङको भनाइ छ ।
२०५० सालमा स्थापना भएको जिल्ला खेलकुद विकास समिति लमजुङले केही वर्ष अघिसम्म नियमित बजेट तथा कार्यक्रम गर्दै आएको थियो । जिल्ला खेलकुद विकास समितिकै अगुवाइमा बेसीसहरस्थित सहजी खेल मैदान स्तरोन्नति, मध्यनेपालमा कभर्ड हल र राईनासमा गौलीटार खेल मैदान निर्माण तथा समय सापेक्ष विभिन्न विधाका प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको थियो । हाल बजेट र कर्मचारी अभावकै कारण कुनै पनि गतिविधि सञ्चालन हुन नसकेको वर्तमान समितिले जनाएको छ ।
खेलकुद विकास नियमावलीअनुसार जिल्ला खेलकुद विकास समितिले जिल्लाभित्र खेलकुदको विकासका लागि वार्षिक कार्यक्रम तयार गर्ने, जिल्लाभित्रका खेलकुदका भौतिक पूर्वाधारको अभिलेख राख्ने, त्यसको संरक्षण, मर्मत एवं आवश्यकताअनुसार नयाँ निर्माणका लागि परिषद्मा सिफारिस गर्ने मुख्य दायित्व रहेको छ । सोसँगै जिल्लाभित्रका विभिन्न विधाका खेलाडीको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, जिल्ला, स्थानीय तहरूमा खेलकुद प्रतियोगिता एवं प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने, प्रदेश र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडी सहभागी गराउने, विभिन्न निकायको समन्वयमा खेलाडी प्रोत्साहन काकार्यक्रम गर्नेलगायतका काम गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्