योगदानकर्तामैत्री सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना «

योगदानकर्तामैत्री सामाजिक सुरक्षाको परिकल्पना

सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्नु आवश्यक छ ।

सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकको त्रिपक्षीय सम्झौताका रूपमा ल्याइएको सामाजिक सुरक्षा योजना चौथो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । अघिल्लो सरकारले बडो तामझामका साथ सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोष वास्तवमा लामो समयदेखिको प्रयासले आएको हो । मुलुकको हरेक नागरिकको समाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व भएका कारण लामो समयदेखि यसको गृहकार्य भइरहेको थियो । विभिन्न मुलुकले कल्याणकारी राज्यको नीतिअनुरूप आफ्ना नागरिकको जीवनलाई विभिन्न प्रकारले सुरक्षा प्रदान गरिरहेका छन् ।
त्यसैअनुरूप नेपालमा पनि सरकारी कर्मचारीको आफ्नो एक उमेरहदपछि नियमानुसार अवकाश पाएपछि पनि उसको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति भएझैं अन्य नागरिकलाई पनि सुरक्षित गर्न अगाडि बढाइएको सामाजिक सुरक्षाको योजना तीन वर्षअघि कार्यान्वयनमा आउँदा नै यसमा रहेको विभिन्न प्रावधानका कारण विरोध भयो ।
२०७४ सालमा श्रम ऐन र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै २०७५ मंसिर ११ गते नयाँ युगको सुरुवातको नाराका साथ उद्घोष गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई विवादरहित बनाउने कोसिस पनि गरिएन । कार्यान्वयनमा आएको छोटो समयमै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताले सामाजिक संरक्षण प्राप्त गर्न थाल्नु सकारात्मक पाटो भए तापनि विवादका बिच अझै केही क्षेत्रहरू छुटेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो एउटा ठूलो क्षेत्र छुट्नुमा कोष तथा सरकारकै कमजोरी रहेको छ । त्यसैले सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीलाई सहजै आवद्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसका लागि छिटोभन्दा छिटो कार्यविधि संशोधन गरेर उल्लेख्य रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध गराउने रणनीति बनाउन ढिला भइसकेको छ । यसका साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषले श्रमिकको हकअधिकार सुनिश्चित हुने गरी अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई पनि समेट्नु आवश्यक छ । त्यसैले कोषलाई समयानुकूल परिष्कृत गर्दै जानुको विकल्प छैन ।
पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा कोषले आफूमा आबद्ध भई असामयिक निधन भएका १ सय २३ योगदानकर्ता श्रमिकका आश्रित पतिपत्नी र बुबाआमालाई १ करोड १३ लाख रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा रकम भुक्तानी दिइएको जनाएको छ । कोषले योगदानकर्ताका लागि विभिन्न चार योजना सञ्चालनमा ल्याएका मध्ये आश्रित परिवार कोषअन्तर्गत सो रकम भुक्तानी गरिएको हो । हुन त कोषमा हालसम्म १० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ योगदान रकम संकलन भएको कोषले बताएको छ । कोषमा हालसम्म १५ हजार ८ सय २४ रोजगारदाता एवं २ लाख ९५ हजार ६ सय २२ श्रमिक कोषमा आबद्ध भएका छन् । कोषमा आबद्ध योगदानकर्तामध्ये हालसम्म ६ हजार ४ सय ५० योगदानकर्तालाई ७ करोड १६ लाख ८५ हजार औषधि उपचार, १ सय ९१ योगदानकर्ताको दुर्घटनाबापतको ६० लाख ५८ हजार उपचार खर्च पनि भुक्तानी गरिएको छ । योगदानकर्ता श्रमिकका लागि कोषले औषधी उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा योजना, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षाजस्ता योजनाबाट श्रमिकले लाभ लिन पाउँछन् ।
साथै, कोषले मृतक योगदानकर्ताका आश्रित परिवारलाई मासिक २० लाख ६५ हजार पेन्सन भुक्तानी गर्दै आएको जनाएको छ । तर, कोषलाई समसामयिक बनाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवा, स्वरोजगार, असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत, सरकारी करार, ज्यालादारी श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ । नयाँ युगको सुरुवातको नाममा तामझामका साथ घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चौथो वर्षमा प्रवेश गर्दासम्म अझै पनि विवाद रहनु सरकारको लाचारी पनि हो । त्यसैले यथाशीघ्र सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनमा रहेका व्यावहारिक कठिनाइहरू सुधार गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि कार्यविधिको संशोधन गर्ने र योगदानकर्तामैत्री बनाउनु आवश्यक छ । त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत आएको कोषको व्यवस्थापन पनि सोहीअनुरूप नभई सरकारी दबदबामात्र कायम रहँदा एउटा कालखण्डमा यसको औचित्यमा नै प्रश्न उठ्न सक्छ । तसर्थ, कोषलाई योगदानकर्तामैत्री बनाउनुको विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्