विद्यालय शिक्षामा लगानीको व्यवस्था र अवस्था «

विद्यालय शिक्षामा लगानीको व्यवस्था र अवस्था

देश संघीयतामा गइसकेपछि विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा परेको भए तापनि अन्योल कायम नै छ ।

विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्यका साथ खोलिएका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरू आशातीत रूपमा सबल र सफल हुन नसक्नुमा आ–आफ्नै कथा र व्यथा छन् । शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था एवम् चुस्त व्यवस्थापन खाँचो पर्छ । शिक्षामा गरिएका लगानीको कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपलब्धिस्तर उत्साहजनक हुन सक्दैन । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले विषयगत रूपमा ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो सामु छ । शिक्षामा लगानी र उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिस्तरको खाडल फराकिलो छ ।
सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि व्यक्तिबाट सञ्चालित थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको उपलब्धिस्तर क्रमिक रूपमा खस्किनु र विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? निष्पक्ष मूल्यांकनबाट न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।
शैक्षिक बेथितिका रूपहरू अनेक रूपमा झांगिँदै गएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनी कानुनी व्यवस्था भए तापनि भर्ना, धरौटी चन्दा सहयोग आदि नाममा शुल्क असुल्नु, निजी विद्यालयहरूले कानुनमा तोकिएको भन्दा बाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) र अधिकतम शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिनु, कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाई कोचिङ, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनु, विद्यार्थीलाई ड्रेस, टाई, बेल्ट, कपी, किताबलगायतका सामग्री स्वतन्त्र रूपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्नु, विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवासर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु-गराउनु, होस्टल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउनु, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शी रूपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, सामुदायिक विद्यालयमा काल्पनिक शिक्षक (घोष्ट टिचर) को नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्नु, विद्यार्थी संख्या ढाँटेर मिथ्याङ्कका आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुुदान र सेवासुविधा लिनु, वास्तविक शिक्षक अरू नै पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेताला शिक्षक राख्नु, कानुनअनुसार विद्यालय कम्तीमा २ सय २० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च रहनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु, गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउनु । सामाजिक परीक्षण नगर्नु, विद्यालयलाई दिइने साधन स्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा राजनीतीकरण गरिनु आदि भ्रष्टाचारका रूप हुन् । किनकि त्यहाँ कानुनी रूपमा तोकिएका नीति र आधारहरू मिचिएका हुन्छन् ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने शिक्षा आजको खाँचो हो । शिक्षा मानवीय विकासको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकाले पर्याप्त लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरिनु हुन्न । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म पु-याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनले सिफारिस गरेका छन् । तर, शिक्षामा छुट्ट्याइएको वार्षिक बजेट विगतदेखि नै सरदर ११ प्रतिशतमा सीमित हुने गरेको जगजाहेर छ । यस आव २०७८-०७९ का लागि कुल बजेटको १०.९३ प्रतिशत मात्रै छुट्ट्याइएको छ । यसबाट सरकारले शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि अघि सारेका अल्पकालीन र दीर्घकालिन लक्ष्य एवम् नीतिहरू हासिल हुने छाँट देखिँदैन ।
नेपालमा लगानीको हिसाबले दुई प्रकारका विद्यालय सञ्चालनमा छन् । सरकार र समुदायको व्यवस्थापनमा सञ्चालित सामुदायिक र विशुद्ध निजी लगानीमा सञ्चालित नाफामूलक निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । शिक्षा ऐन, २०२८ को सुरुवातमा विद्यालय शिक्षा सरकारबाट खोलिएका सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र सीमित थियो । नयाँ शिक्षा योजना सुरुवातीमा बनेको ऐनले विद्यालय शिक्षा विशुद्ध सेवामूलक र निःशुल्कको परिकल्पना गरे तापनि २०३६ सालदेखि निजी लगानीका लागि ढोका खुलेको थियो । पञ्चायती व्यवस्था फाल्ने २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् सरकारले आर्थिक उदारीकरण नीति अवलम्बन गरेसँगै निजी विद्यालय खुल्ने क्रम बढ्यो । अहिले झन्डै १० हजारको हाराहारीमा विभिन्न तहका निजी विद्यालय सञ्चालन भएका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट प्रकाशित पछिल्लो तथ्यांकअनुसार प्राथमिक तहदेखि माध्यमिक तहसम्म कुल ८१ लाख २७ हजार १ सय ८३ जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जसमध्ये संस्थागत विद्यालयमा मात्र २५ लाख ४४ हजार २५ जना अर्थात् लगभग ३१ प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । झन्डै २ लाख ५० हजार शिक्षक कर्मचारीलाई संस्थागत विद्यालयले रोजगारी दिएको छ ।
कम्पनी ऐन–२०५८ ले निजी विद्यालयलाई आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा आयकर, मुनाफा कर, सामाजिक सुरक्षा कर, घरभाडा तथा जग्गाभाडा कर आदिको व्यवस्था गरेपछि निजी विद्यालयहरू विशुद्ध व्यावसायिक विद्यालयका रूपमा रूपान्तरित भएका छन् । संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरूको दाबीअनुसार करिब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । त्यस्तै करिब ८ प्रतिशत कर राज्यलाई बुझाएका छन् । निजी विद्यालयहरू प्रायशः अभिभावकबाट विभिन्न शीर्षकमा उठाइएको शुल्कबाट चलेका छन् । यसरी उठाउने शुल्कको शीर्षक र रकम विवादरहित भने छैन । महँगो शुल्क भनिए तापनि आफ्नो सन्ततिलाई गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि निजी विद्यालयमै पढाउन बाध्य छन् । अर्कातर्फ लगभग सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरेको सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर टीठलाग्दो छ । सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने शिक्षक स्वयम्लाई आफूले पढाएको विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरप्रति विश्वास नभएर आफ्ना छोराछोरी निजी विद्यालयमा पढाएको सर्वत्र पाइन्छ । यस्ता जवाफदेहीविहीन सामुदायिक विद्यालयहरूबाट विद्यार्थी संस्थागत विद्यालयमा पलायन हुने क्रम बढ्दो छ । सामुदायिक विद्यालय उजाड बन्दै छन् । शिक्षामन्त्रीदेखि सम्पूर्ण कर्मचारी सामुदायिक विद्यालय शिक्षालाई सुधार्न खटिँदा पनि व्यक्तिको निजी लगानीमा भएको व्यवस्थापनको तुलनामा फिक्का साबित हुनु लज्जास्पद हो ।
नेपालको संविधान, २०७२ को मौलक हकसम्बन्धी धारा ३१ अनुसार आधारभूत तह कक्षा १–८ सम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भने तापनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन । निजी विद्यालयले मात्र नभएर कतिपय सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न बहना र शीर्षकमा विद्यार्थीसँग शुल्क लिने गरेको जगजाहेर नै छ । देश संघीयतामा गइसकेपछि विद्यालय तहको शिक्षाको व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको क्षेत्रमा परेको भए तापनि अन्योल कायम नै छ । शिक्षाको संघीय कानुन नबनेकाले अहिलेसम्म पुरानै ऐननियमका आधारमा विद्यालय शिक्षा चलेका कारण अस्तव्यस्तता मौलाएको हो ।
संस्थागत विद्यालय सञ्चालकहरू पनि विभिन्न स्तरका छन् । कतिपय संस्थागत विद्यालय पुराना र साधनस्रोत सम्पन्न भइसकेका छन् । अर्काथरी अरूको देखासिकी र कुनै दीर्घकालीन योजनाबिना खुलेका पनि छन् । निम्न र सीमित पुँजीमा चलेका साना संस्थागत विद्यालयहरू कोभिड–१९ को महाव्याधिका कारण गरिएको लामो लकडाउनको असरले बन्द भएका र हुने अवस्थामा पुगेका छन् । कोरोना लकडाउनका कारण १२ सयको हाराहारीमा साना निजी विद्यालयहरू बन्द भएको दाबी सञ्चालकहरूले गरेका छन् । कोरोना राहतका रूपमा अन्य व्यवसायमा धेरथोर सरकारी सहुलियत प्रदान भए पनि निजी विद्यालयहरूका लागि उपेक्षा गरिएको सञ्चालकहरूको गुनासो छ । निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजीरोटी गुमेको छ ।
विद्यालय तहमा देखिएका समस्या र चुनौतीहरूलाई समयानुकूल सम्बोधन गर्न भनेर विभिन्न आयोगहरू बनेर प्रतिवेदनसमेत पेस भएका छन् । ती प्रतिवेदनहरू सरकारले कार्यान्वयन गर्न उदासीनता देखाएको कारणले पनि बेलैमा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् झांगिएर गएको लेखिन्छ । देश संघीय शासन प्रणालीमा गइसकेपछि तदनुरूप शिक्षालाई पनि सुधार्ने उद्देश्यका साथ गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले २०७५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नै हुन सकेको छैन । केही निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको दबाबका कारण सार्वजनिक नगरिएको शंका सर्वधारणले गरेका छन् । यस प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गरिएमा शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका र भोगिएका समस्याहरू केही हदसम्म समाधान हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
शिक्षामा वार्षिक कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने, सम्पूर्ण विद्यालय गैरनाफामूलक बनाउँदै एउटै पद्धतिमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, सम्पूर्ण निजी विद्यालयहरू नाफारहित गुठीमा लैजानुपर्ने आदि प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भए तापनि कार्यान्वयनमा चुनौती नै दखिन्छ । शिक्षा ऐन आठौं संशोधनले पनि शिक्षामा नाफाभन्दा पनि सेवा दिने उद्देश्यले खोल्न निर्देशित गरेको थियो । निजी विद्यालयलाई नियन्त्रित गर्ने गरी ल्याइने यस्ता नीतिनियमले वर्षौंदेखि चल्दै आएका कतिपय साना विद्यालय बन्द हुने जोखिममा पुग्ने निश्चित छ । सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर खोलिएका यस्ता विद्यालय बन्द हुँदाको क्षतिपूर्ति कसले दिने, बहसको विषय हुने नै भयो । संविधानको धारा २५ को उपधारा १, २, ३ र ४ मा उल्लिखित निजी सम्पत्तिको हकअनुसार शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीको सुरक्षा राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः विद्यालय शिक्षालाई गुणस्तरीय र सर्वसुलभ बनाउन सरकार र सञ्चालक जवाफदेही, व्यावहारिक र दूरदर्शी हुनु आधारभूत सर्त हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्