स्तरोन्नतिपछिको चुनौतीका तयारी «

स्तरोन्नतिपछिको चुनौतीका तयारी

अब ढिलो नगरी सरकारले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति विशेष योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६ औँ महासभाको ४० औँ पूर्ण बैठकले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेसँगै अबको पाँच वर्षमा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुनेछ । हुन त नेपाल यसअगाडि सन् २०१५ र सन् २०१८ मा नै अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन योग्य भइसकेको हो । तर, तत्कालीन अवस्थामा महाभूकम्पले अर्थतन्त्रको जगलाई हल्लाएको तथा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आए पनि अत्यन्त न्यून भएका कारण नेपालले यसलाई धकेल्दै लगेको हो । यसपटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले मानव सम्पत्ति सूचकाङ्क र आर्थिक एवं पर्यावरणीय जोखिम सूचकांकका आधारमा नेपालको प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो । अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन चाहिने तीनमध्ये दुुई सर्त पूरा भए तापनि नेपाल अझै पनि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयमा पछाडि नै छ । नेपाल मध्यम आययुक्त विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुन अग्रसर हुनु गौरवको विषय नै हो, जसले विश्व समुदायमा नेपालबारे एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्छ । तर, नेपालीको आय वृद्धि गर्ने कार्य अझै पनि चुनौतीपूर्ण नै छ ।
किनकि नेपालमा राजनीतिक दलहरूको सोच मुलुकमा उद्योगधन्दा विस्तारलाई सहयोग गर्नेभन्दा पनि विविध बहानामा उद्योगधन्दा मास्ने र नागरिकलाई बेरोजगार बनाउने होडबाजी छ । जबसम्म उद्यमशीलताको विकास गरेर दिगो आयआर्जनका काममा नागरिकलाई व्यस्त राख्न योजना तथा नीति राजनीतिक दलले लिँदैनन् र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्न मात्र ध्यान दिन्छन् । तबसम्म मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास हुँदैन र जबसम्म मुलुकमा उद्यमशीलताको विकास गर्ने वातावरण हुँदैन, तबसम्म आय बढ्ने कुरा भाषणमात्र हुन्छ । त्यसबाहेक नेपालले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न आफ्ना नीतिगत तथा कानुनी एवं प्रशासनिक झन्झट पनि यथाशीघ्र हटाउनु आवश्यक छ । किनकि सानो अर्थतन्त्र भएका कारण नेपालमा ठूला विकास आयोजना बनाउन तथा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न वैदेशिक लगानीको महत्व अब झन् बढेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले नेपाललाई स्तरोन्नतिका लागि पाँच वर्ष तयारी गर्ने समय लिएको छ । सामान्य अवस्थामा स्तरोन्नति हुने मुलुकलाई तीन वर्ष तयारीको समय दिइनेमा यसपटक कोरोना महामारीका कारण पाँच वर्ष समय दिइएको छ । अबको पाँच वर्षभित्र नेपालले आफ्ना विकास र व्यापारका साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा रणनीति, नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधार र समायोजनका लागि वार्ता गर्ने, लगानीका निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्दै स्तरोन्नतिको प्रक्रियालाई सहज बनाउनुको विकल्प पनि छैन । किनकि संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२४ मा नेपालको तयारीको फेरि मूल्यांकन गर्नेछ । त्यति बेलासम्म नेपालले आफ्ना द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास तथा व्यापार साझेदारहरूसँग संवाद गर्दै लगानीको वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । किनकि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपश्चात् नेपालले हाल अल्पविकसित मुलुकका रूपमा पाइआएका धेरै व्यापारिक सुविधा तथा छुट पाउनेछैन ।
यसका साथै नेपालले अनुदान पनि पाउनेछैन । तसर्थ पनि नेपालले अब ढिलो नगरी अल्पविकसित राष्ट्रका रूपमा हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय जगत्बाट पाएको सुविधा, सहुलियत र सहयोग कटौती भएपछिको अवस्थालाई आजै तयारी गर्नुपर्छ । स्तरोन्नतिपछि बाह्य सहुलियत एवं सहायता प्राप्त नहुने वास्तविकतालाई मनन गरी तत्काल मुलुकको समग्र निर्यात संरचनामा पुनर्विचार र संरचनागत समायोजन गर्दै सम्भावित उच्च जोखिमहरूको समीक्षा, विकास रणनीतिमा सुधार, समानुपातिक र दिगो विकास, रोजगारीका अवसरको सिर्जना, क्रयशक्ति वृद्धि रोजगारी सिर्जनाका निम्ति विशेष प्रयास गर्नुपर्नेछ । मानव संसाधन र पुँजीको उपयुक्त परिचालन, ऊर्जा निर्यात, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई उजिल्याउने पर्यटन क्षेत्रलाई सशक्त बनाउन सकेमा स्तरोन्नति सहज हुनेछ । विद्युत्को अधिकतम आन्तरिक खपत, स्वच्छ ऊर्जाबाट सञ्चालन हुने यातायातका साधनमात्र आयात गर्ने र इन्धन खरिदमा भइरहेको भारी रकम जोगाउन सकेमा केही हदसम्म व्यापार घाटा घटाउन सकिने यथार्थलाई अब कार्यान्वयनमा ल्याउनैपर्नेछ । तसर्थ, अब ढिलो नगरी सरकारले प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउने तथा उत्पादकत्व वृद्धिका निम्ति विशेष योजना बनाएर त्यसको कार्यान्वयनमा दृढ इच्छाशक्तिका साथ लाग्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्