आन्तरिक उत्पादनमा आधारित भ्याट बढाउन सुझाव

आन्तरिक उत्पादनमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर बढाउन सरकारले ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । हाल मूल्य अभिवृद्धिकरको ६० प्रतिशतभन्दा धेरै हिस्सा पैठारीमा आधारित रहेको भन्दै उनीहरूले आन्तरिकतर्फको हिस्सा बढाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
विगत केही वर्षको मूल्य अभिवृद्धि करको अवस्था हेर्ने हो भने पैठारीमा आधारित मूल्य अभिवृद्धि कर ६० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा सरकारले संकलन गरेको एक खर्ब ६६ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि करमा ३७ प्रतिशत अर्थात् ६१ अर्ब आन्तरिक तथा एक खर्ब पाँच अर्ब अर्थात् ६३ प्रतिशत पैठारीमा आधारित रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा पनि दुई खर्ब ६ अर्बको मूल्य अभिवृद्धि कर उठ्दा ३७ः६३ कै रेसियोमा मूअ कर संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पैठारीमा आधारित मूअ कर बढेर ६४ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ मा भने पैठारीमा आधारित मूअ कर केही प्रतिशतले घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ । तर, पैठारीमा आधारित मूअ कर घट्दा कुल मूल्य अभिवृद्धि करको हिस्सा नै घटेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब ४१ अर्ब उठेको मूअ कर सो वर्ष घटेर दुई खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष ०७७-०७८ मा दुई खर्ब ८७ अर्बको मूअ कर संकलन हुँदा आन्तरिक र पैठारी गरेर त्यसको अनुपात ४१ प्रतिशत र ५९ प्रतिशत देखिन्छ । देशको मूल कर अर्थात् मूल्य अभिवृद्धि कर नै पैठारीमा निर्भर रहँदा अर्थतन्त्रको जोखिम बढेको अर्थविद् केशव आचार्य बताउँछन् । “अहिले आयात बढेको बढै छ, सरकारले कर उठाइरहेको छ,” उनले भने, “भोलि मानौं रेमिट्यान्स आउन बन्द भयो, भारतले नाकाबन्दी ग-यो वा अन्य कुनै प्राकृतिक विपत्तिका कारण आयात घट्यो भने त सरकारकोे राजस्व नै धरापमा पर्ने देखियो नि ।” यसरी हरेक कुरामा निर्भर रहेर सरकारले परनिर्भरताको पराकाष्टा नै देखाउँदै आएको उनको तर्क छ । “सरकारलाई भन्सार कार्यालय खडा गरेर आयातमा कर लगाउन सजिलो छ त्यसैले लगाएर सहज पैसा उठाइरहेकोे छ,” उनले भने, “तर, आन्तरिक मूअ कर उठाउन दुःख कष्ट गर्नुप-यो । अनुगमन चुस्तदुरुस्त बनाउनु प-यो । त्यो गर्न सरकारलाई कठिन हुने गरेको छ ।”
त्यसैले सरकारले आन्तिरक मूअ करमा जोड दिनुपर्ने उनको तर्क छ । जसका लागि सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “बलियो पार्ने भन्दैमा पेट्रोलियम पदार्थ त हामी निकाल्न सक्दैनौं, गाडीहरू प्रतिस्थापन गर्न पनि सक्दैनौं तर, सामान्य वस्तु त उत्पादन गर्न सक्छौं नि । त्यसको त्यसको उत्पादन बढाउनुपर्छ,” उनले भने ।
अहिले सेवा क्षेत्रहरूले मूल्य अभिवृद्धि कर ठग्ने गरेको बताउँदै उनी सरकारले ती क्षेत्रहरूलाई पनि कडिकडाइ साथ करको दायराभित्र ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । “शिक्षा, स्वास्थ्य, व्युटिपार्लर लगायतका अन्य सेवा क्षेत्र व्यापक रूपमा बढिरहेका छन् । तर, निजी विद्यालय, निजी स्वस्थ्य क्लिनिकजस्ता क्षेत्रले राम्रोसँग कर नै बुझाएका छैनन् । उनीहरूले नाफा कमाएपछि उनीहरूलाई पनि करको दायरामा ल्याउनुपर्छ,” उनले भने । कुल गार्हस्थ उत्पादनको ६-७ प्रतिशत छ क्षेत्र ओगट्ने शिक्षा झण्डै ३ प्रतिशत ओगट्ने स्वास्थ्य क्षेत्रले नाफा कमाइरहे पनि मूअ कर ठगिरेको आचार्यको तर्क छ ।
त्यस्तै अर्थशास्त्री प्रा.डा. शिवराज अधिकारी पनि आन्तरिक मूअ कर बढाउन आन्तरिक उत्पादन नै बढाउनुपर्ने बताउँछन् । हामी आयातमा निकै नै निर्भर रहेको भन्दै उनी आयातमा लगानी बढ्दा त्यसको असर आन्तरिक उत्पादनमा परेको जिकिर गर्छन् । “जबसम्म आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन तबसम्म आन्तरिक भ्याटको अनुपात बढ्ने सम्भावना नै छैन,” उनले भने, “तर, अहिले हामी आयातमा यति धेरै लगानी गरेका छौं कि त्यसले आन्तरिक उत्पादन नै घटाइरहेको छ ।”
आयातमा लगानी बढ्दा नै अहिलेको तरलताको समस्यासमेत निम्तिएको भन्दै उनी अन्यथा तरलताको समस्या आउने समय नै नभएको बताउँछन् । “तरलताको समस्या सिजनल हो,” उनले भने, “सिजन भइसकेपछि त त्यसका लागि प्रबन्ध गर्नुप-यो नि । न्यूनीकरण गर्न तयारी गर्नुप-यो नि । त्यो नै देखिँदैन ।” कुन वस्तुको आयात गर्ने-नगर्ने भन्ने विषय सरकारको हातमा रहेको बताउँदै अधिकारी त्यसमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताउँछन् । “देशमा जे ल्याइन्छ उपभोक्ताले त्यही सामग्री खरिद गर्ने हो,” उनले भने, “सरकारले विलासिताका सामान आयातमा नियन्त्रण गर्नुप-यो नि, तर गर्दैन । त्यो ग-यो भने सरकारको राजस्व नै उठ्दैन ।” हामी आयातमा परनिर्भर रहेको बताउँदै अधिकारी हामी ‘डच डिजिज’मा रहेको बताउँछन् । “हामी आयातमा यति निर्भर छौं कि, अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको वृद्धि हासिल ग-यौं भने पनि उत्ता व्यापार घाटा उच्च हुन्छ,” उनले भने ।
तर, नीति निर्माताले त्यसतर्फ सोच्दै नसोचेको उनको तर्क छ । यस्तो अवस्थाले अब विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गए पनि आयात घटाउनुपर्ने र त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा राजस्वमा असर गर्ने उनी बताउँछन् ।