आयातमा नियन्त्रण, सीडीको व्यवस्था यथावत «

आयातमा नियन्त्रण, सीडीको व्यवस्था यथावत

मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातलाई केही कडाइ गरेको छ भने कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो)को ब्यवश्था र मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जाको ४-१२ करोड रुपैयाँको सीमाको व्यवस्था यथावत् राखेको छ ।
विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुहरुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रुपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिने केन्द्रिय बैकले जनाएको छ ।
तर, मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशाअनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैंक दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको छ ।
शुक्रबार मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई पेश गर्न तथा सोको कार्यान्वयन जान पनि निर्देशन दिएको छ । यसैगरि, राष्ट्र बैंकले कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) को व्यवस्थालाई यथावत राख्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले चालु आवको मौद्रिक नीति मार्फत ८५ प्रतिशतको सीसीडीको व्यवस्थालाई खारेज गरेर ९० प्रतिशतको सीडी रेसियोको व्यवस्था कायम गरेको थियो ।
साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप परिचालनको तुलनामा कर्जा विस्तार अधिक रहेकोले तरलतामा चाप पर्ने स्थिति देखिएको पनि मौद्रिक नीतिको समीक्षामा बताइएको छ ।
सेयर बजारमा धेरै चर्चामा रहेको मार्जिन प्रकृतिको सेयरधितो कर्जाको ४-१२ करोड रुपैयाँको सीमाको व्यवस्थालाई पनि मौद्रिक नीतिको समिक्षामा यथावत राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत सेयर कर्जामा ४-१२ को नीति ल्याएको थियो । राष्ट्र बैंकले सेयर धितो राखेर लिइने कर्जा एउटा बैंकबाट ४ करोड सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडसम्म मात्र कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेकोमा सेयर बजारमा यसको विरोध गरिएको थियो । यसैकारण सेयर बजार घटेको पनि आरोप छ । तर, राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कुनै हेरफेर गरेको छैन । नीतिगत स्थिरताको लागी पनि केन्द्रिय बैकको पहल भएका कारण मोद्रिक नीतिका ब्यवश्थाहरुमा धेरै परिवर्तन नगरिएको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्