सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थाल्यो : राष्ट्रपति भण्डारी «

सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थाल्यो : राष्ट्रपति भण्डारी

sf7df8f}+, ( dªl;/ M /fi6«klt ljBfb]jL e08f/L laxLaf/ cgfdgu/l:yt gjlgld{t dxfn]vfk/LIfssf] sfof{no ejgsf] pb3f6g ;df/f]xnfO{ ;Daf]wg ug'{x’Fb} . t:jL/ M gjLg kf}8]n, /f;;


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकका सेवाका लागि स्थापना भएका सरकारी निकायमा आर्थिक अनुशासनमा कमी हुन थालेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।
महालेखापरीक्षको कार्यालय भवनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने काममा महालेखाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले आर्थिक अनुशासन पालना गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको उत्तिकै भूमिका रहने बताइन् । नियन्त्रणको प्रयास भइरहँदासमेत प्रत्येक वर्ष बेरुजु बढ्नु चुनौतीको विषय रहेको उल्लेख गर्दै उनले कसरी त्यसको फछ्र्यौट गर्ने भन्ने सवालको जवाफ खोज्नुपर्नेमा जोड दिइन् । व्यापार घाटा बढ्दै गएकामा राष्ट्रपति भण्डारीले चिन्ता व्यक्त गरिन् । निर्यातको तुलनामा आयातको मात्रा बढ्दै गएकाले व्यापार घाटा चुलिएको तथा कृषि उपजमा परनिर्भर बढ्नु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
संवैधानिक भूमिका अनुसार मुलुकको आर्थिक अनुशासनको परिपालना गराउन महालेखाले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले सूचना र प्रविधिमा आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली लागू गर्न लागेकामा प्रशन्नता व्यक्त गरिन् । संघीयताको कार्यान्वयनपछि महालेखाको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको तथ्य पेश गर्दै उनले नागरिकले थोपा–थोपा जम्मा गरेको अर्थकोे सही सदुपयोग भयो कि भएन हेर्र्ने दायित्व पूरा गर्न महालेखालाई आग्रह गरिन् ।
महालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्माले २०७२ सालको भूकम्पका कारण बबरमहलस्थित मुख्य भवनमा क्षति पुग्दा काम गर्ने वातावरणमा असर परेको भन्दै नयाँ भवनको निर्माणपछि कर्मचारीको मनोबल बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । वार्षिकरूपमा एक खर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिनु र त्यो बढ्दै गएर ६ खर्ब ७६ अर्ब पुगेको तथ्यांक पेश गर्दै उनले आर्थिक अनुशासन पालना गर्न सबैको उत्तिकै भूमिका रहने बताए । सबै सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षणलाई थप पारदर्शी, व्यावसायिक र विश्वसनीय बनाउन आफूहरूले अहोरात्र प्रयास गरिरहेको दंगालको भनाइ छ । छिट्टै सातै प्रदेशमा महालेखाको कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारी लेखापरीक्षणलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
लोकसेवा आयोग र काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणसँगै अनामनगरस्थित महालेखापरीक्षकको नवनिर्मित भवन कूल सात रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । महालेखाले २०७३ साउन ३१ गते लुम्बिनी-गौरी पार्वती शान्ति जेभीलाई भवन निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सुरुमा भवन निर्माणका लागि ७८ करोड २० लाख ६६ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको थियो । निर्माण व्यवसायीसँग सुरुमा ६१ करोड २७ लाख १७ हजारमा भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । कोभिड–१९ लगायतका कारणले समयमा काम गर्न नसकिएपछि ठेकेदारलाई भेरियसनवापत सुरु ठेक्का रकमको ६.६६ प्रतिशत थप गरिएको थियो । त्यस आधारमा भवनको कूल लागत ७३ करोड नौ लाख ४३ हजार पुगेको छ । सुरुमा भवन निर्माणका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरिँदा २०७६ भदौ २० गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तोकिएको समयमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि चारपटक म्याद थप गरिएको थियो ।
कार्यालयमा एक महालेखापरीक्षक, चार उपमहालेखापरीक्षक, १८ नायब महालेखापरीक्षकसहित ६४३ जनाको दरबन्दी छ । नवनिर्मित भवनमा कूल ५०० कर्मचारीले काम गर्न सक्नेछन् । बबरमहलको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि केही कोठामात्रै प्रयोग गरेर पुल्चोक, ताहाचल, अनामनगर र डिल्लीबजारमा भवन भाडामा लिई कार्यालय सञ्चालन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्