गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क «

गण्डकी प्रदेशमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

गण्डकी प्रदेशमा हरेक स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मी पु¥याउने उद्देश्यका साथ नयाँ स्वास्थ्य नीति जारी गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मधु अधिकारी गुरुङले बताइन् । उक्त स्वास्थ्य नीतिमा एक चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एक संस्था नीति अवलम्वन गरिएको उनले बताइन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले पहिलो पटक स्वास्थ्य नीति जारी गरेको मन्त्री गुरुङले दाबी गरिन् ।
सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गण्डकी प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७८ जारी गरेको उनले जनाइन् । मन्त्री अधिकारीका अनुसार यो स्वास्थ्य नीतिले विशेषगरी नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस तथा थारुहट आन्दोलनका क्रममा भएका सहिद तथा बेपत्ता, घाइते अपांगता भएका व्यक्ति तथा परिवारको स्वास्थ्यको सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रदेश मातहतका अस्पतालमार्फत निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने कुरा नीतिमै उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरिसकेको सन्दर्भमा प्रदेशका जनताको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकलाई सुनिश्चित गर्दै कार्यान्वयन गर्ने दायित्व प्रदेश सरकारको हुने व्यवस्था नीतिमार्फत गरिएको छ ।
संघीयताको मर्मबमोजिम संघ र स्थानीय तहसँंग सहकार्य गर्दै समतामूलक गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा आमनागरिककोे सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यको आरम्भ पनि प्रदेश स्वास्थ्य नीतिले गरेको बताइएको छ । स्वास्थ्य बिमा लागू भएका अस्पतालमा सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम लागू गरी स्वास्थ्य बिमालाई थप प्रभावकारी बनाउन संयन्त्र निर्माण गरिने कुरालाई नीतिमा जोड दिइएको छ ।
प्रदेशभित्र पाइने विभिन्न जडिबुटीलाई उत्पादन गर्न प्रोत्साहनकोे नीति लिइएको छ । व्यक्तिको आयआर्जनका लागि पनि जडिबुटी उत्पादन तथा प्रसारणलाई जोडेर लैजाने महत्वपूर्ण विषय नीतिमा राखिएको स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले जानकारी दिइन् । प्रदेशलाई चाहिने स्वास्थ्यकर्मी तथा विशिष्ट दक्ष जनशक्तिका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइने नीतिमा उल्लेख छ । गण्डकी प्रदेश पर्यटकहरूको प्रमुख गन्तव्यस्थल भएको अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकीय चिकित्सा केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्दै पर्यटकमैत्री स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने, किशोरीका लागि आइरनलगायतका आवश्यक तत्वको उपलब्धतालगायतका विषय पनि नीतिमै राखिएको छ । त्यसैगरी सरकारद्वारा एक पालिकाः एक ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड कार्यक्रम लागू गरिने भएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्