लेखा समितिको औचित्यमाथि सांसदहरूकै प्रश्न «

लेखा समितिको औचित्यमाथि सांसदहरूकै प्रश्न

वाइडबडीका दोषी चोख्याउने प्रयास भइरहेको आरोप

नेपाल वायुसेवा निगमका लागि वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गरिए पनि छानबिन अघि नबढाएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरूले आपत्ति जनाएका छन् । समितिले उपसमितिको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्न सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखिपठाए पनि दोषीलाई उन्मुक्ति दिइएको सांसदहरूको आरोप छ । कतिपय सांसदले भने समितिको सिफारिस कार्यान्वयन नहुने हो भने समिति नै विघटन गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।
समितिको बिहीबारको बैठकमा सत्तापक्षका सांसद प्रेमवहादुर आलेले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै दिएको निर्देशन कार्यान्वयन नहुने हो भने समिति नै विघटन गर्नपर्ने धारणा राखेका हुन् । उनले नेपाल वायुसेवा निगम र पर्यटन मन्त्रालयले गलत तथ्याङ्क दिएर समितिलाई नै विवादमा पारेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत माग पनि गरे ।
समितिले पुस २३ गते वाइडबडी जहाज खरिदमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका बहालवाला मन्त्रीदेखि केही पूर्वमन्त्री र खरिद प्रकियामा संलग्न सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । समितिका अर्का सदस्य लेखराज भट्टले पनि निर्देशन कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्तीप्रती आपत्ति जनाए । उनले समितिका सदस्यहरूको मिलिमतोमा कारबाही नभएको गुनासो जनताले गरिरहेको भन्दै गम्भीर हुन पनि आग्रह गरे ।
समितिले निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई मुख्य दोषी ठहर गरी हालका मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीसहित पूर्वमन्त्री जीवनबहादुर शाही र जीतेन्द्र देव, सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटा र पूर्वसचिव शंकर अधिकारीलाई पनि थप छानबिन गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउन सरकार र अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरे पनि उक्त समितिका पदाधिकारीलाई पत्र नै दिइएको छैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्य छानबिन समितिले गठन गरेर अध्ययन थालेको पत्र समितिमा पेश गरेको छ । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले नामै किटान गरेर कारबाहीको निर्देशन आउँदा केही अफ्ठेरो परेको गुनासो गरेको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बैठकमा जानकारी दिए ।
निगमले खरिद गरेको दुई वटा वाइडबडी जहाजमा ४ अर्ब ३५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको समितिको दाबी छ । निगमले फ्रान्सेली कम्पनी एयरबसको २ सय ७४ सिटे दुईवटा वाइडबडी विमान सरकारको ग्यारेन्टीमा ऋण लिइ २२ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो ।

फागुन १ रोजगार दिवस
सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ भएको दिन फागुन १ गतेलाई रोजगार दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत फागुन ३ र फागुन ६ गते बसेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले फागुन एक गतेलाई रोजगार दिवस मनाउने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।
यस्तै, मन्त्रिपरिषदले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५ र सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्र्तगत गण्डकी प्रदेश र प्रदेश नं ५ मा जिल्ला तहमा अपटिकल फाइवर निमार्ण र अप्टिकल नेटवर्क सेवासम्बन्धी भएको करार सम्झौता रद्द गरी नयाँ सम्झौता गर्न नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीलाई निर्देशन पनि दिएको छ । यससँगै युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) गोरखाको आरुघाटदेखि रुकुमको मुसिकोटसम्म अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामबाट बाहिरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्