बर्सेनि आकर्षक नारा तर कार्यान्वयनमा कमजोर «

बर्सेनि आकर्षक नारा तर कार्यान्वयनमा कमजोर

‘स्वदेशी उद्यम र उत्पादन : दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान’ भन्ने नारासहित बिहीबार मुलुकमा सातौं उद्योग दिवस भव्यतापूर्वक मनाइँदैछ । उद्योग परिषद् स्थापना भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष मंसिर ९ गते उद्योग दिवस मनाउने निर्णयअनुसार यस वर्ष पनि बिहीबार यो दिवस मनाउन लागिएको हो । उद्योग दिवस सरकारीस्तरबाटै मनाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव एवं औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा १० सदस्यीय समिति गठन गरेको छ, जसअनुसार लगानी प्रवद्र्धनलाई टेवा पु-याउने गरी अन्तरसम्बन्धित निकायको सहभागितामा ऊर्जा र वातावरणीय पक्षमा केन्द्रित भई अन्तत्र्रिmयासमेत गरिएको छ । निजी क्षेत्रका विभिन्न प्रतिनिधिमूलक संघ–संगठनहरूले पनि विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी उद्योग दिवस मनाइरहेका छन् । नेपालमा वि.सं. १९९३ मा उद्योग परिषद्को स्थापना भएपछि औपचारिक रूपमा औद्योगिक विकासको प्रारम्भ भएको मान्यता छ ।
सरकारले नीतिगत रूपमा औद्योगिक विकासलाई तीव्रता दिई औद्योगीकरणको माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने र समृद्ध मुलुकको आधार तयार गर्ने बताउँदै आएको छ । यसका लागि उद्योगसँग सम्बन्धित नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधारलाई निरन्तरता दिइएको सरकारको दाबी छ । उद्योग–व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सरल, सहज, पहुँचयोग्य बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको आपसी समन्वय र सहकार्यमा विभिन्न ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यविधिहरूसमेत जारी गरिएका छन् । तर, ती कानुनी व्यवस्थाले अपेक्षित रूपमा औद्योगिक क्षेत्रको विकास र विस्तार भने हुन सकेको छैन । विदेशी लगानी र उद्योगसँग सम्बन्धित कार्यहरू बहुल निकायबाट सेवा प्रवाह गरिँदै आएकोमा सेवालाई एकै बिन्दुबाट प्रवाह गर्ने उद्देश्यले एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापना गरी सञ्चालन भइरहेको पनि छ ।
तर, यसमा समेत सन्तोष मान्ने अवस्था छैन । औद्योगिक विकासकै लागि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐन जारी भएका छन् । बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी विधेयक र खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् । भौतिक पूर्वाधारतर्फ झापाको दमक, मकवानपुरको मयूरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौबस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र सुरु भएको अवस्था छ । प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण प्रारम्भ त भएको छ । तर, निजी क्षेत्रले पनि औद्योगिक विकासको अहिलेको अवस्थालाई सन्तोषजनक रूपमा भने लिन सकेको पाइँदैन । औद्योगिक विकासमा नेपालको कमजोरी कहाँ रह्यो र विगतका अनुभव, छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशको अभ्यासका आधारमा अब के गर्नुपर्छ भनेर सरोकारवालासँग कारोबारले गरेको कुराकानीकोे सार :

उद्योग दिवसको मर्म उद्यम गर्न प्रेरणा मिल्ने हुनुपर्छ
रीता सिम्हा
अध्यक्ष, महिला उद्यमी महासंघ नेपाल

हामीले बर्सेनि उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने र देशमै उच्चतम रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ उद्योग दिवस मनाउने गरेका छौं । बर्सेनि उद्योग दिवसका नारा फरक हुन्छन् । नारामात्रै राम्रो भएर हुँदैन, देशमा उद्योग–व्यवसाय गर्न प्रेरणा मिल्ने वातावरण भयो या भएन भन्ने मुख्य सवाल हो । पछिल्लो समय आफू उद्यमी बनेर अरूलाई रोजगारी दिन सफल महिला उद्यमीको संख्या पनि बढ्दो छ । सरकारले आफ्ना बजेट कार्यक्रम तथा यस्ता उद्योग दिवसमा महिला लक्षित कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । हामीले सरकारले ल्याएका कार्यक्रमलाई सहयोग गरेका छौं । बिहीबार हुने कार्यक्रममा हामी महिला उद्यमीका तर्फबाट सरकारलाई पूर्ण सहयोग रहन्छ । उद्योग दिवस मनाउनु राम्रो कुरा हो तर कति प्रभावकारी भयो भन्ने मुख्य कुरा हो । उद्योग दिवसको मूल मर्म उद्यम गर्न प्रेरणा दिने हो भन्ने नीति निर्माता तथा सरोकारवाला निकायले बुझ्नुपर्छ ।
कोभिडका कारण सानो–सानो व्यवसाय गर्नेहरूलाई धेरै नै असर परेको छ । थोरै पुँजीमा सानो व्यवसाय गरेर बस्नेमा महिलाहरू धेरै छन् । पछिल्लो समयमा महिलाहरूमा जागरण बढेको छ भने आफैं व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि आएको छ । आफैंले व्यवसाय गर्न चाहने महिलाका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै पुँजीको हो । पुँजीको अभावमा क्षमतावान् महिलाहरू पनि छायामा परेका छन् । सरकारले उद्यमी बन्न चाहने महिलाका लागि पुंजीकोष, सहज कर्जा, सहुलियत ब्याजदर उपलब्ध गराउनु जरुरी छ ।
केही पहल सरकारी तवरबाट पनि भएको छ, जुन पर्याप्त भने होइन । घरेलु तथा साना उद्योगको पुँजी आफैंमा कम हुन्छ, त्यसमाथि कोभिडले पारेको प्रभावले आधा उद्योग–व्यवसाय पुरानो अवस्थामा फर्किन कठिन छ । लघु घरेलु तथा साना–साना उद्योगमाा महिलाहरूको संख्या धेरै छ । उद्योग दिवसमा महिलाहरूको चेतना बढाउने, सफल उद्यमी बन्न प्रेरणा दिने तथा लगानीका अवसर देखाउने गर्न सकिन्छ । नीतिगत रूपमा भएका अप्ठ्याराका विषयमा पनि उद्योग दिवसमा सेमिनार, छलफल गर्न आवश्यक छ ।
गत वर्षको मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । महिला उद्यमीका लागि पुनर्कर्जा थियो, चालू वर्षको नीतिमा पनि निरन्तरता हुनु जरुरी छ । हामीकहाँ नीति राम्रो तर कार्यान्वयन फितलो हुँदा उद्यमी महिलाले लाभ लिन सकेनन् । केन्द्रीय बैंकले ७० हजार महिला उद्यमीले सहुलियत कर्जा लिएको भनेको छ, तर यसमा सबै उद्यमी नै थिए त ? त्यसमा छानबिन हुन जरुरी छ । सरकारले समूहमा आउने महिलालाई १५ लाखसम्मको सहुलियत कर्जा दिने घोषणा गरेको छ । महिलाहरूलाई उद्यमशील बनाउन यो सहुलियत कर्जा दिएको हो, तर बजार महँगी र वर्तमान अवस्थाअनुसार कम भयो, अब सीमा बढाएर २५ लाखसम्म पु-याइनुपर्छ । बिनाधितो सहुलियत कर्जा दिने भने पनि हामी महिला उद्यमीले धितोबिना ऋण पाउन सकेका छैनौँ । यसमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जान जरुरी छ ।

नीतिगत अप्ठ्यारालाई बहस गराउन मद्दत गर्छ
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स

कोभिड–१९ का कारण देशको समग्र अर्थतन्त्रमा समस्या पारेको सर्वविदितै छ । अब समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानो लयमा फर्काउनका लागि उद्योग तथा औद्योगीकरणमा ध्यान दिनु जरुरी छ । सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नीति निर्माताहरूले पनि उद्योग व्यवसायलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम बनाउनुपर्छ । अहिले बजारमा तरलता अभावको समस्या देखिएको छ । यो समस्या तत्काल सम्बोधन हुनुपर्छ । सीडी रेसियोलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । बजारमा पछिल्लो समयमा व्यवसाय गर्नका लागि लगानीको अभाव हुन थालेको छ । हामीले बर्सेनि उद्योग दिवस मनाउँछौं, तर उद्योगमैत्री वातावरण छ-छैन ?
के कारणले देशमा उद्योग फस्टाउन सकेन ? कानुनी अड्चनहरू के छन् ? कसरी उद्योग–व्यवसायबाट अर्थतन्त्रमा टेवा बढाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा खुलेर बहस गर्नु जरुरी छ । हामीले उद्योग दिवसकै दिन भव्य रूपमा मनाउने तर अरू दिन बिर्सने चलन छ । देशमा उद्योग–व्यवसाय बढाउनका लागि उद्योग दिवस मनाउनु सकारात्मक कुरा हो तर प्रभावकारितामा ध्यान दिनुपर्छ । उद्योग दिवस एउटा यस्तो दिन हो, जसले निजी क्षेत्र र सरकारलाई नीतिगत रूपमा खुलेर बहस गर्न सहयोग पु-याउँछ । अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड तथा दिगो विकासको आधार भनिए पनि घरेलु उद्योगको संरक्षण र संवद्र्धनका लागि ठोस पहल भने भएको पाइँदैन । साना मझौला उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भ भन्ने गरिएको छ, तर वास्तवमै आधारस्तम्भ बनाउन के गर्नुपर्छ भन्ने बहस भएको छैन ।
यस्तै विषयगत बहसका लागि उद्योग दिवस मनाउन जरुरी छ । म त भन्छु, वाणिज्य दिवस पनि मनाउनुपर्छ । क्षेत्रगत रूपमा दिवस मनाउँदा सम्बन्धित क्षेत्रका विषयमा गहन रूपमा छलफल गर्ने अवसर मिल्छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगका समस्या र गर्न सकिने अवसरका विषयमा जानकारी मिल्छ । साना मझौला उद्योगले स्वदेशी कच्चा पदार्थको अधिकतम सदुपयोग गरिरहेका हुन्छन् भने रोजगारी सिर्जनामा पनि यी उद्योगको उच्च योगदान रहेको छ । साना तथा मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्घनबाट मात्रै आर्थिक विकास सम्भव छ । उद्यमशिलताको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा भुक्तानी सन्तुलनलगायतका आर्थिक परिसूचकहरूको सन्तुलनका लागि पनि हामीले साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्नु जरुरी छ । यसर्थ, साना तथा मझौला उद्योगको हितका लागि सरकारले कदम चाल्नुपर्छ । जबसम्म देशमा उद्यम व्यवसाय फस्टाउन सक्दैनन्, तबसम्म आयातमुखी अर्थतन्त्रमा हामी रहिरहनुपर्छ । उद्योगको प्रवद्र्धन गर्न पनि उद्योग दिवस जरुरी छ । यसका लागि नारामात्रै राम्रो नभएर वास्तवमै कार्यान्वयन पनि त्यत्तिकै प्रभावकारी हुनुपर्छ ।

नेपालमा औद्योगीकरण सम्भव छ
अर्जुनप्रसाद पोखरेल
सचिव, उद्योग मन्त्रालय

सरकारले औद्योगिक वातावरण तयार गर्न आफ्नो क्षेत्रबाट काम गरेको छ । नतिजा नआउँदासम्म निजी क्षेत्रलाई उपलब्धि नदेखिएको हो । कतिपय कामहरू प्रक्रियामा रहेका हुन्छन् । त्यस्ता कामहरूको नतिजा आउन केही समय लाग्छ । जस्तो उद्योगीको उद्योगमा पनि प्रक्रियामा रहेको उत्पादनभन्दा फाइनल प्रडक्ट नै नतिजा हो । सरकार निजी क्षेत्रको अभिभावक हो । निजी क्षेत्रबाट आएका सल्लाह, सुझाव तथा गुनासोलाई सरकारले ग्रहण गर्छ, जुन हाम्रा लागि ऊर्जा हो । निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना हामीले कुनै पनि कानुन निर्माण गरेको छैन । नेपालमा औद्योगीकरण सम्भव छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको साथ जरुरी छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थको उच्चतम उपयोग गरेर उत्पादनहरू निकाल्न सक्ने सम्भावना दरिलो छ । गुणस्तरीय सामग्री उत्पादनका लागि हामी सक्षम छौं भन्ने सरकारको मान्यता हो । हामीसँग काम गर्न सक्ने धेरै सम्भावना छन्, तर त्यसका लागि निजी क्षेत्रको एउटै आवाज हुनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको एउटा साथीको कुरा अर्काे साथीलाई चित्त नबुझ्ने अवस्थाको अन्त्य सम्बन्धित निकायबाटै हुनुपर्छ ।
राज्यको पहिलो कर्तव्य भनेको जनताको हित हो । जनताको उपभोग क्षमतालाई कभर गर्छ कि गर्दैन ? सामग्री गुणस्तरीय छन्-छैनन् भन्ने प्रश्न हो । यद्यपि सरकारले यो उद्योग, त्यो उद्योग भनेर भेदभाव गर्दैन । उद्योगी–व्यवसायीहरूले उद्योग–व्यवसाय गरेपछि कर तिर्नुपर्छ । यद्यपि यो संसारभरको नियम नै हो । उद्योगी–व्यवसायीलाई व्यवसाय गरेबापत सरकारले जरिवाना लिँदैन । जरिवाना व्यवसायीहरूको आफ्नै कारणले तिर्नुपरेको छ । ‘नो योर बिजनेस’ तपाईंहरूले बुझ्नुपर्छ । तपाईंहरूको समस्या छ-छन्, हामीले ग्रहण गर्ने हो । नीतिनियम, सीएसआरदेखि सबै कुरामा सरकारले सहयोग गरेको छ । उद्योग दर्ता, प्रशासनदेखि अन्य क्षेत्रमा पनि समस्या होलान् तर यी समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्र, सरकार दुवैको उत्तिकै भूमिका छ । निजी क्षेत्रले समस्या औंल्याएर सरकारसम्म लिएर आउने र दुवै पक्षले गहन रूपमा छलफल गरेर निर्णय गर्ने हो । व्यक्तिगत निर्णय गरेर केही हुनेवाला छैन । निजी क्षेत्रले उठाएका सबै गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ । कतिपय अवस्थामा निजी क्षेत्रको पनि साथ चाहिन्छ । त्यो बेला हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि बोलाएर छलफल गर्ने गरेका छौं ।
हामी हाम्रा उत्पादनमा लागत प्रभावकारिता हेरिएन भने व्यवसाय सफल बन्न सकिंदैन । हामीसँग भएको क्षमतालाई बढाएर लैजानुपर्छ । लगानीका सम्भावनाहरू बढाएर जान सकियो भने आत्मनिर्भरतातर्फ जान सक्छ । न्यून लागतमा उद्योगीलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ भनेर सरकारले औद्योगिक क्षेत्र, सेजजस्ता प्रावधानबाट अगाडि बढाएको छ । बफर जोनको कन्सेप्टबाट उद्योगको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्नेमा सरकार सचेत छ ।

अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको छ
कृष्णप्रसाद अधिकारी
कार्यवाहक अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ

हामी (आज) बिहीबार ७औं उद्योग दिवस मनाउँदै छौं । हामीले उद्योग दिवस मनाउँदै गर्दा लामो समयदेखि नै नेपालमा उद्योग क्षेत्र अगाडि बढेकै थियो । तर पनि उद्योगलाई प्राथमिकता दिएर भने आगाडि बढेको थिएन । सात वर्ष अगाडि उद्योग दिवस मनाउनुपर्छ भनेर हामी उद्योगीहरूकै मागअनुरूप मंसिर ९ लाई उद्योग दिवसको मान्यता दिएको अवस्था हो । लामो समयदेखि उद्योगबाट व्यापारको अभ्यास गरिरहेको अवस्थामा उत्पादन र उद्योग क्षेत्र सबल नहुँदा आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्दा, निर्यात कमजोर हुने र आयात बढी हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेको अवस्था छ । यसले गर्दा नेपाली उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने सोचको भने पछिल्ला सरकारमा विकास भएको छ ।
लामो समयबाट व्यापारमा जोड दिएका हामीहरूले अब भने उद्योगतर्फ पनि सोच्न र नयाँ उद्योगको विकासमा जोड दिएका छौं । हाम्रो आफ्नै उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सकेनौं भने हामीले जसरी नाकाबन्दी र कोभिडको समयमा अभाव झेल्यौैं, त्यसको समाधानका लागि पनि आत्मनिर्भर बन्नतर्फ लाग्नुपर्छ र स्वदेशी उद्योगका उत्पादनलाई जोड दिनु आवश्यक छ । आफ्नै उत्पादन नहुने हो भने परनिर्भता र संकटको समयमा हामीलाई जीवनयापन गर्नमा समस्या हुन्छ । त्यसैले आयात प्रतिस्थापन गर्न रोजगारी सिर्जना गर्न, अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाएर उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पनि उद्योगको महत्व रहेको सरकारले महसुस गरेकाले पनि उद्योग दिवसको सार्थकता रहेको छ । उद्योग दिवस मनाइरहँदा कतिपय नीतिनियममा कमजोरीका बाबजुत पनि हामीले उद्योगको महत्व बुझेका छौं । यसरी दिवस मनाइरहँदा आगामी दिनमा उद्योगमैत्री वातावरण बनाउन सरकारलाई घचघच्याउन पनि मद्दत पुग्नेछ ।

जग्गा किनेर उद्योग खोल्छु भन्ने सोच्नु पनि पर्दैन
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

‘स्वदेशी उद्यम र उत्पादनः दिगो औद्योगिक पुनरुत्थान’ भन्ने नारासहित हामीले सातौं उद्योग दिवस मनाउने क्रममा छौं । सबै सरकारका अधिकारीलाई उद्योगका विषयमा जानकार छ तर हामी आयात गरेर राजस्वबाट देश चलाएका छौं । जबसम्म देशमा रोजगारी सिर्जना हुँदैन उद्योग धन्दा खुल्दैन तबसम्म देश समृद्ध हुँदैन भन्ने सबैले बुझेकै कुरा हो । यद्यपि रहरले मात्रै उद्योग चल्दैन । उद्योग चलाउनका लागि त्यसको लाभ, चुनौती तथा सम्भावना सबै सम्बोधन गर्नुपर्छ । भावनात्मक कुराले मात्रै पनि उद्योग चल्दैन । नेपालमा उत्पादन भएको भन्दैमा ग्राहकलाई महँगोमा किन्नुस, कम गुणस्तरको किन्नुस भन्ने हाम्रो नैतिकताले दिँदैन । उद्योग ल्याउनका भइरहेका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । मेरो नेतृत्वको कार्यसमिति महासंघमा आइसकेपछि भिजन पेपर पनि ल्याएका छौं जसमा प्रष्ट मार्गचित्र कोरिएको छ । उद्योगको चुनौती भिजन पेपरमा प्रष्ट रूपमा समावेश छ । भिजन पेपरलाई पूर्णरूपमा पालना गर्ने हो भने हाल भइरहेको व्यापार घाटालाई ५० प्रतिशत २०३० सम्म कम गर्न सकिन्छ ।
औद्योगिक विकास र प्रवद्र्धनका लागि ‘कस्ट अफ डुइङ विजनेस’ घटाउन जरुरी छ । लजिस्टिक, ब्याज, ऊर्जा कस्ट उच्च छ । भारत या चीनबाट कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लागत धेरै छ । यसका साथै ब्याजको विषय निकै गम्भीर छ । दीर्घकालीन भिजन लिएर आउने मान्छेले महिनामै धेरैपटक हेरफेर हुने व्याजमा कसरी काम गर्न सक्छ ? छिमेकी मुलुकको अभ्यास हेर्ने हो भने पनि उद्योगहरूलाई धेरै संरक्षण गरेका छन् । आज पनि ऊर्जाका लागि उद्योगले धेरै संघर्ष गर्नुपरेको छ । देशम उद्योग फस्टाउन नसक्नुमा कतै काम गर्ने वातावरण नभएको हो कि भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ । जग्गा प्राप्ति सबैभन्दा ठूलो चुतौती छ । हामीले उद्योग बसाउने भनेर औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्राम बनाउँछौ तर उद्योगसँगै अरु बस्ती पनि बस्दै जाँदा अन्ततः उद्योग नै प्रभावित बन्न पुग्छ । नेपालमा जग्गा किनेर, उद्योग गरेर लगानीकर्तालाई लाभ दिन्छु भनेर सोच्नै पर्दैन । जग्गाको मूल्य अत्यधिक बढेको छ त्यसमा पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरू पनि बन्दैछन् त्यसमा उचित सम्बोधन हुनु जरुरी छ । ‘बन्डेड वयर हाउस’का समस्या पनि छन् । उद्योगसँग सम्बन्धित ऐन नियममा पनि समस्या छन् । यावत चुनौतीलाई सम्बोधन गरेर जान सकियो भने नेपालमा औद्योगिकीकरण सम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्