न्यायालयको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ : प्रचण्ड «

न्यायालयको समस्या समाधान गर्न सरकार तयार छ : प्रचण्ड

सत्तारुढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले न्यायालयको समस्या समाधानका लागि सरकार तयार रहेको बताएका छन् । बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली पुगेका अध्यक्ष दाहालले सञ्चारकर्मीहरुको कुराकानीमा अदालतमा देखिएको समस्या राम्रो नभएको भन्दै एक स्तरमाथि बढेर समस्या समाधान गर्न तयार रहेको बताए ।
उनले न्यायालयको समस्यामा गठबन्धनका पाँच दलहरुको नै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै दुई दिनको अवस्था हेरेर समस्या समाधान गर्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले अदालतमा ठूलै समस्या हुन्छ भन्ने कतिपयले कल्पना गरेको भएपनि गठबन्धनलाई कुनै ठूलो समस्या सिर्जना हुन्छ भन्ने नरहेको बताए ।
अध्यक्ष दाहालले भने, ‘न्याय भनेको सामान्यतया एउटा स्वतन्त्र र गरिमामय संस्था हो । मानिसहरुले अन्तिममा गएर न्याय खोज्ने भनेको न्यायलय, अदालतमा गएर नै हो, तर अदालत भित्र अहिले जे समस्या देखिएको छ, त्यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन । त्यसकारण हामीले गठबन्धनको तर्फबाट पाँच वटै पार्टीको यसमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यसको छिटो भन्दा छिटो समाधान हुनुपर्छ भन्ने हामी ठान्दछौँ । यो विषय सकेसम्म अदालतले आफैँ सल्ट्याउन सक्दा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरासम्म हामीले बोलेका छौँ । आज भोलिको अवस्था हेरेर फेरि गठबन्धनको बैठक बसेर जरुरी परेमा एक स्टेप अगाडि बढेर समस्या समाधानको लागि के सहयोग गर्न सकिन्छ त्यतातिर सोचाइ बन्छ । मलाई के विश्वास छ भने केही दिनमा यसले एउटा निकास पाउँछ ।’
अध्यक्ष दाहालले ५ दलीय समन्वय समिति बनाउँदा कतिपयले सरकार भन्दामाथि भएको टिप्पणी गरिरहेको भन्दै समन्वय समिति पार्टीहरुबीचको सम्बन्ध सुदृढ बनाउनका लागि मात्र भएको बताए । उनले गढबन्धनलाई अब आउने चुनावसम्म लैजाने दाबी गर्दै अब राष्ट्रियसभामा खालि १९ सिटको चुनाव मिलेर लड्ने पनि बताए । अध्यक्ष दाहालले प्रतिनिधिसभाको उपचुनाव र प्रदेशसभाको उपचुनाव भयो भने पनि मिलेर प्रतिष्पर्धा गर्ने बताए ।
देशमा तत्काल राजनीतिक अस्थिरता नहुने बताउँदै अध्यक्ष दाहालले विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक नियुक्तिदेखि राजदूत नियुक्ति गर्नेसम्मका निर्णयहरु सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्जहरुसँग छलफल गरेर मात्र अघि बढाउने बताए । उनले सुदूरपश्चिम सरकार नढल्ने बताए । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा एमसीसी पास गरिने बताए । उनले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय निर्वाचन एकै पटक गर्दा राष्ट्रको अर्बौं सम्पत्ति बच्ने भएकोले एकैपटक निर्वाचन गराउने बारेमा छलफल भइरहेको पनि दोहो¥याए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्