‘सिंजा सभ्यता’ संरक्षणको आवश्यकता, चुनौती र पहल «

‘सिंजा सभ्यता’ संरक्षणको आवश्यकता, चुनौती र पहल

शक्तिशाली सिंजा राज्यसँगै विश्वका विभिन्न सभ्यतामध्ये सिंजा सभ्यता पनि महŒवपूर्ण सभ्यता हो । प्राचीन सभ्यताको धरोहर पनि सिंजा सभ्यतालाई मानिन्छ ।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरण गर्नुपूर्व बाइसे–चौबीसे राज्यको केन्द्र तथा सबैभन्दा शक्तिशाली राज्य सिंजा राज्य थियो । नेपाली खस भाषा तथा विकसित नेपाली भाषाको उद्घम स्थल पनि सिंजा नै हो भने नेपाल भाषा, सभ्यता, संस्कृति, संस्कार पनि सिंजाले नै जन्माएको थियो । शक्तिशाली सिंजा राज्यसँगै विश्वका विभिन्न सभ्यतामध्ये सिंजा सभ्यता पनि महत्वपूर्ण सभ्यता हो । प्राचीन सभ्यताको धरोहर पनि सिंजा सभ्यतालाई मानिन्छ ।
तर, समयको विकाससँगै खस, सिंजा राज्य, सिंजा सभ्यताको संरक्षण हुन सकेन । न त राज्यले ध्यान दियो, न त स्वयम् जुम्लीले नै चासो राखे । सन् १९२८ तिर अंग्रेजहरूले सिंजा सभ्यताको विषयमा थोरै अनुसन्धान गरेको जानकारहरू बताउँछन् भने २०२७ सालमा शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीले ‘सिंजा सभ्यता’को उत्खनन गरेका थिए ।
जोशीले सिंजा सभ्यताका बारेमा आफ्नो अध्ययन–अनुसन्धान पूरा गरे पनि सभ्यताको संरक्षण भने खासै हुन सकेन । त्यस्तै संघीयतापछि सिंजा उपत्यका सय पर्यटकीय गन्तव्यमा छनोट पनि भयो । तर, राज्यले सिंजा सभ्यताको खोज–अनुसन्धानमा ध्यान दिएन, जसका कारण नेपाली भाषाको उद्गम स्थल सिंजा सभ्यताको विरासत, ऐतिहास, पुरातात्विक स्तम्भ, भाषा, संस्कृति, सबै दबिँदै (लोप हुँदै) गए । सिंजा सभ्यता लोप हुँदै जानुमा जुम्ली नागरिक जत्तिकै राज्य पनि उत्तिकै गैरजिम्मेवार भएको देखिन्छ ।
राज्यको गैरजिम्मेवारीपन, मौन नागरिककै कारण सिंजा सभ्यताको संरक्षण चुनौतीपूर्ण बन्दै गयो । पछिल्लो पुस्ताले सिंजा सभ्यताको महत्व , आवश्यकता नबुझेका कारण पनि संरक्षण हुन सकेन भने अगुवाहरूबाट पनि संरक्षणका पहल भएनन् ।
तर, सिंजा सभ्यतालाई पुनर्जीवन दिन, पछिल्लो पुस्तालाई सभ्यताको महत्व बुझाउन वर्षौंपछि प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले गएको १० असोजमा लोप हुँदै गएको सिंजा सभ्यता संरक्षणका लागि सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ दर्ता गरे । नेपालमै पहिलो गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संसद सचिवालयको दर्ता नं. १८ मा दर्ता भयो, जुन सिंजा सभ्यता संरक्षणका लागि गरिएको पहिलो ऐतिहासिक पहल पनि हो । यस विधेयकले नेपालीहरूमा सिंजा सभ्यताको इतिहास, महत्व र विशेषता सबै झल्काउने आशा छ ।
विधेयकलाई पूर्णता दिन र छुटेका विषय समेट्न २८ कात्तिकमा प्रदेश सचिवालयको आयोजनामा खस राज्यको राजधानी कनकासुन्दरीको लामाथाडामा सुझाव संकलन गरियो । सुझाव संकलन कार्यक्रममा खस भाषाविद्, सिंजा सभ्यताविद्, इतिहासकार, लेखक, बुद्धिजीवी र सिंजा सभ्यतासम्बन्धी जानकार व्यक्तिहरूले राज्यबाट दबाउन खोजिएको, दबिएको, सिंजा सभ्यता संरक्षणका लागि विधेयक कोसेढुंगा साबित हुने बताए ।
खस राज्यको राजधानी लामाथाडामा आइतबार विधेयकमाथि सुझाव दिँदै जुम्ली तथा सिंजाली नागरिकले विधेयकलाई प्रदेश सरकारले जसरी पास गर्ने बताए । यद्यपि प्रदेश सरकारले विधेयक पास नगरेमा सिंजा सभ्यता जोगाउन जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पछि नपर्नेसमेत प्रतिबद्धता गरे ।
तातोपानी–५ का स्थानीय माधव चौलागाईंले विश्व सम्पदासूचीमा पर्नुपर्ने सिंजा सभ्यता राज्यको मौनताले संरक्षणसमेत नभएको अवस्थामा विधेयक दर्ता हुनु प्रशंसनीय काम भएको बताए । विधेयक सिंजा सभ्यता संरक्षण गुरुयोजनाजस्तो अलपत्र नहोस् भन्दै विधेयकलाई ऐन बनाएर सिंजा सभ्यताको सरक्षण र विकासका लागि सबै नागरिकको साथ रहने उल्लेख गरे ।
खस भाषाविद् रमानन्द आचार्य नेपाली भाषा, सभ्यता, संस्कृति सिंजाले जन्माएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खस भाषा विकसित भएर नेपाली भाषा भएको हो । खस सभ्यता भाषाको संरक्षणका लागि खस शब्दकोश प्रकाशनको तयारीमा छौं । प्राचीन सभ्यताको धरोहर पनि सिंजा हो । ढिलै भए पनि सिंजा सभ्यता संरक्षणको बहस सुरु भएको छ । बहसलाई निर्णायक बनाउन गाउँदेखि संसद्सम्म दबाब दिनुपर्छ ।”
त्यस्तै विधेयकमाथि सुझाव दिँदै खस सभ्यताविद् तुंगनाथ उपाध्यायले विधेयक स्वागतयोग्य भएको बन्दै सिंजा सभ्यतासँग जोडिएको भाषा, संस्कृति, रीतिरिावाज, थाँडा र बाँडादेखि ऐतिहासिक पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षणमा सिंजाली, जुम्ली मात्र नभई समग्र कर्णाली बोल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
साथै विधेयकमाथि सुझाव दिँदै निमित्त क्याम्पस प्रमुख प्रकाशचन्द्र खत्री, स्थानीय पृथ्वी उपाध्याय, डिल्ली तिवारी, प्रा.डा. दिनेश बास्तोला, नेता बलिराज शाही, जनप्रतिनिधि नवराज न्यौपाने, हरिबहादुर डाँगी, रजबहादुर शाहीलगायतका व्यक्तिले विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, सिंजा सभ्यता संरक्षण गर्न सबै जुम्ली नागरिक एकढिक्का भएर बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सिंजा सभ्यताको संरक्षणबिना हाम्रा पहिचान पनि असुरक्षित छ । स्थानीय पृथ्वी उपाध्यायले भने, “सेरा ज्युलो, चौकी, काँडाबारी (चिडियाघर), हाडसिंजा, दरबार, सुनार गाउँ, लामाथाडालगायतका पुरातात्विक सम्पदा अझै छन् । हामी मौन भएर सबै लोप भए । अब विधेयक दर्ता भएको छ । सभ्यता जोगाउन फेरि जुम्ली योद्धा बन्न, रगत बगाउन पनि तयार हुनुपर्छ ।”
प्रदेश सांसद तथा पूर्वमन्त्री नरेश भण्डारीले २०६४ को निर्वाचन जितेर गएपछि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०६८ दर्ता गराए । लामो संघर्षपछि अन्ततः जुम्लामा कर्णाली प्रतिष्ठान स्थापना भयो ।
ठ्याक्कै १० वर्षपछि दोस्रो कदम (सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८) दर्ता भएको छ । सांसद भण्डारीले भने, “हिजो कर्णाली प्रतिष्ठान ल्याउँदा पनि सबैले पागलपन भने । अहिले पनि कुरा काट्छन् होला । तर, हिउँदे अधिवेशनमा विधेयक टेबुल हुन्छ । जसरी पनि पास हुन्छ । नभए एक्लै पनि संसद् अवरोध गर्छु ।”
सिंजा सभ्यता कर्णालीको मात्र नभई समग्र नेपालको पहिचान भएकाले विधेयक पास हुनेमा शंका नरहेको समेत भण्डारीको भनाइ छ । यदि पास नभए सभ्यता जोगाउन एकपटक सबै जुम्ली प्रदेश राजधानी ओर्लिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विधेयक पास भए पनि ऐन बन्छ । ऐनका आधारमा प्राधिकरण गठन गरेर सिंजा सभ्यताको संरक्षण, विकास, अध्ययन, अनुसन्धानलगायतका काम अघि बढ्नेछन् भने विश्वभरका खस तथा गैरखस नागरिकलाई सिंजा सभ्यता अवलोकनका लागि निम्तो दिने वातावरण सिर्जना गर्ने गरी काम गर्नेछौं ।
उनले थपे, “विधेयक भएका योजनाअनुसार काम सफल गर्न जुम्ली नागरिकको साथ चाहिन्छ । आजसम्म सुतेर नबोलेर राज्यको ध्यानाकर्षण नगर्दा सभ्यता पनि सुत्यो । अब उठ्नुपर्छ । सिंजा सभ्यताकै कारण धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गरी आर्थिक समृद्धि हासिल हुन्छ ।”
विधेयकभित्रको एक परियोजना खस भिलेज, गैर खस भिलेज निर्माण गरी पर्यटक आगमन बढाउने लक्ष्य छ । सबै जातजाति, भाषाभाषीको संरक्षण हुने गरी जुम्ली पहिचान झल्काउने थाँडार बाडाको पुनस्र्थापना हुने गरी खस गाउँ निर्माण गरिने पूर्वमन्त्री भण्डारीको भनाइ छ भने कर्णाली प्रतिष्ठानजस्तै सिंजा सभ्यता विधेयकलाई पनि सफल बनाएरै छाड्ने उनको प्रतिबद्धता छ । पर्यटनबाटै आर्थिक समृद्धि सम्भव छ । सिजा सभ्यताको विकासले यहाँका नागरिकको जीवनस्तर सुधार हुनेमा उनले जोड दिए ।
साथै कर्णाली प्रदेश सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले देशका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीमा पहिलो गैरसरकारी सिंजा सभ्यता संरक्षण तथा विकास विधेयक, २०७८ दर्ता भएको बताए । हालसम्म कर्णालीमा ३६ वटा ऐन–कानुन निर्माण भएका छन् । उनले भने, “तर, अहिलेसम्म कुनै विधेयकमाथि नागरिकको सुझाव लिएका छैनौं । तर, सिंजा सभ्यता संरक्षण विधेयक पहिलो हो । जसमाथि हामीले सुझाव संकलन गरिरहेका छौं । यो विधेयकले सिंजा सभ्यता संरक्षणमा टेवा पु-याउने विश्वास छ ।”
सरकारको पहुँच नपुगेका जनताका विषयवस्तुले ऐतिहासिक महत्व बोकेको पहिलो विधेयक सिंजा सभ्यता विधेयक हो । पास भएपछि देशकै पहिलो गैरसरकारी विधेयक हुनेछ भने संसद् सचिवालयको सिफारिसमा प्रदेशसभाले पास गरेर ऐनका रूपमा विकास भएपछि प्राधिकरणका रूपमा काम अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
सिंजा सभ्यता जुम्लामा मात्र सीमित नभई यसको क्षेत्र विस्तार कर्णालीभरि हुनुपर्ने सचिव बुढाथोकीले सुझाव दिए भने विधेयकले सभ्यता संरक्षणसँगै अध्ययन अनुसन्धान, भाषा साहित्य, परम्परा, सभ्यताको उत्खनन गर्न जोड दिनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्