शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी «

शिक्षा क्षेत्रको लगानी बालुवामा पानी

अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकको सक्रिय राजनीतिमा लगावका कारण उच्च शिक्षामा सरकारको लगानीको प्रतिफल उल्लेख गर्न योग्य छैन ।

शिक्षकहरू राजनीतिक दलको पदाधिकारी बन्नु नेपालमा सामान्य कुरा हो । योङहाङ प्रतिनिधि पात्र हुन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत सबैजसो दलले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई वडा तहदेखि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका छन् । तर, कानुनतः राजनीतिक दलहरूले शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई सदस्यता दिन नहुने कुरा स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ । कानुनविपरीत शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरू राजनीतिमा लागेपछि निर्वाचन आयोगले मंगलबार सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारी पार्टी पदाधिकारी भए राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक गर्दा उनीहरूको नाम हटाइदिने निर्णय ग-यो ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ मा दलको सदस्यताबारे व्यवस्थाको उपदफा २ मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारी पदमा बहाल नरहेको व्यक्तिलाई मात्र सदस्यता दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, सत्तारूढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत राजनीतिक दलका नेताहरू भने शिक्षकहरू राजनीतिमा सहभागी नभए पार्टी प्रणाली कमजोर हुने ठान्छन् । दाहालले काठमाडौंमा भएको अखिल नेपाल शिक्षक संगठन एकताको दोस्रो राष्ट्रिय परिषद्लाई सम्बोधन गर्दै शिक्षकहरूले राजनीति गर्न हुन्छ कि हुन्न भन्ने कानुनी प्रश्नजस्तो बनाएर ल्याइएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै नेपालमा जति पनि राजनीतिक दल छन् सबै शिक्षकहरूकै योगदानका कारण दल भएका बताए । त्यसैले उनको तर्क थियो, शिक्षकहरूले राजनीति गर्नु हुन्न भनेर राजनीतिक दलको प्रणालीलाई नै कमजोर पार्ने नीति हो । दाहालले शिक्षकहरू राजनीतिक रूपान्तरणमा अझ बढी लाग्नुपर्छ भन्दै त्यसका लागि शिक्षकहरूलाई परेको गाँठो सरकारले फुकाइदिने आश्वासन पनि दिए । तर, शिक्षक राजनीतिमा होमिए विद्यार्थी र मुलुकको भविष्यमाथिको प्रश्नचिह्न उठ्छ ।
कुनै समय व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा राजनीतिक दलको काँधमा काँध मिलाएर शिक्षकले पनि योगदान गरे भन्दैमा उनीहरू सधैं सक्रिय राजनीतिमा रहनुपर्छ भन्नु मुलुकको भविष्यमाथि ठूलो कुठाराघात हो । अन्य नागरिकझैं शिक्षक तथा प्राध्यापक वा बौद्धिक जमात पनि राजनीतिक चिन्तनमा आस्था राख्न पाउँछ, तर कक्षाकोठा छोडेर राजनीतिक दलको काममा हिँड्न पाउँदैन ।
यसरी शिक्षकलाई राजनीतिमा ल्याएर दलहरूले मुलुकको भविष्य अन्धकार बनाइरहेका छन् । मुलुकको शिक्षा प्रणाली बिगारिदिएपछि मुलुकलाई असफल बनाउन सहज हुन्छ । किनकि हाल पनि उच्च शिक्षामा सरकारले प्रतिविद्यार्थी ३७ हजार २ सय ५८ रुपैयाँ लगानी गर्दै आए पनि सबैभन्दा बढी विद्यार्थी रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको औसत उत्तीर्ण दर २९.३ प्रतिशतमात्र छ । यसको मूल जरो राजनीतिक नै हो । सरकारले नेपालको उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमूलक र रोजगामुखी बनाउने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षको बजेट १९ अर्ब पु¥याएको छ । तर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मंगलबार आफ्नो २८ औं वार्षिकोत्सवमा सार्वजानिक गर्दै उच्च शिक्षामा समग्र विद्यार्थी उत्तीर्ण प्रतिशत न्यून रहेको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको औसत उत्तीर्ण दर २९.३ प्रतिशतमात्र छ । यसबाट लगानीका हिसाबले हेर्ने हो भने ७१ प्रतिशत लगानी खेर गइरहेकाले गुणस्तरमा व्यापक सुधार गरी उच्च शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउनुपर्नेछ । तर शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई सक्रिय राजनीतिमा लगाएपछि उक्त लक्ष्य पूरा गर्न सकिन्न ।
मुलुकमा उच्च शैक्षिक संस्था तथा विद्यार्थी संख्या बढिरहेका छन् । तर, विद्यार्थीको व्यावसायिक तथा प्राविधिक विषयहरूमा भर्नादर वृद्धि कम छ । जसका कारण नेपालमा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन भइरहेका छन् । आफ्नो गच्छेले भ्याउने विद्यार्थी बिदेसिने क्रम बढ्दै छ भने नेपालमा नै अध्ययन गरेका विद्यार्थी गुणस्तर नभएका कारण उद्योग तथा व्यवसायीहरू विदेश विशेषतः भारतबाट कामदार झिकाउनुपर्ने बाध्यता छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको प्रतिवेदनले शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार विद्यार्थी भर्ना, शैक्षिक सत्रको थालनी, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनजस्ता महत्वपूर्ण कार्यहरू समयमा नै सम्पन्न गरी राष्ट्रिय लगानी र विद्यार्थी–अभिभावकको व्यक्तिगत लगानीको प्रतिफल समयमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने सल्लाह पनि दिएको छ । तर, अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा प्राध्यापकको सक्रिय राजनीतिमा लगावका कारण उच्च शिक्षामा सरकारको लगानीको प्रतिफल उल्लेख गर्न योग्य छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्