बेरुजु फस्र्योटमा सरकारको उदासीनता

सरकारले आर्थिक पारदर्शितामा ध्यान नदिँदा मुलुकमा आर्थिक अराजकता बढ्छ । सरकारी संयन्त्रका हरेक तहमा आर्थिक जवाफदेहिता नहुने र आर्थिक विचलन बढ्ने हो भने मुलुक खोक्रो हुन जान्छ । त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई संवैधानिक निकाय बनाइएको हो । सरकारका सबै तहका आर्थिक विचलनलाई प्रतिवेदन नै तयार पारेर वार्षिक रूपमा देखाइदिने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्दै आइरहेको छ । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रपतिलाई बुझाउने प्रतिवेदन सरकार हुँदै प्रतिनिधिसभामा पेस गरिन्छ । त्यसपछि प्रतिवेदनको विस्तृत छलफल प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा हुन्छ ।
तर, हरेक वर्ष विविध कारणले बेरुजु फस्र्याेट नहुने तथा नगर्ने रोग बढ्दै गएको देखिन्छ । अघिल्लो सरकारले त महालेखाको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस पनि गरेन । वर्तमान सरकार आएपछि मात्रै उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । पछिल्लो समय राजनीतिक गतिरोधले सार्वजनिक लेखा समितिको बैठक पनि नियमित बस्न सकेको छैन, जसका कारण पनि बेरुजु फस्र्योटको काममा ढिलाइ भइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिना नाघिसक्दा कुल बेरुजुको २ प्रतिशत पनि फस्र्योट हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा झन्डै ४ खर्ब १९ अर्बबराबरको बेरुजु रहेकोमा चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा ८ अर्ब रुपैयाँबराबरसमेत फस्र्योट हुन नसक्नुलाई सरकारको उदासीनता नै मान्नुपर्ने हुन्छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ सम्ममा संघीय सरकारी कार्यालयअन्तर्गत २ खर्ब ३२ अर्ब, प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूमा १२ अर्ब, स्थानीय तहमा १ खर्ब ३ अर्ब, अन्य संस्था–समितिमा ७० अर्ब गरेर ४ खर्ब १९ अर्बबराबरको बेरुजु देखिएको छ । तर, पछिल्ला पाँच वर्षमा बेरुजु फस्र्योट कुनै पनि आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशत कटेको छैन । यसबाट सरकार तथा सरकारका जिम्मेवार निकायका उच्चपदस्थ कर्मचारीको बेरुजु फस्र्योटप्रतिको गहन उदासीनतामात्र देखिन्न, जवाफदेहिता नभएको तथा पारदर्शिताप्रति मोहभंग भएको पनि देखिन्छ, जसका कारण पछिल्लो समय आर्थिक विचलन बढ्दै गएको छ ।
सरोकारवाला अधिकारी जवाफदेही नहुँदा बेरुजु फस्र्योट हुन नसकेको यथार्थका बीच सरकारका हरेक तहका जिम्मेवार अधिकारीहरूमा जवाफदेहिताप्रति उदासीनताले मुलुकको भविष्य अन्धकार देखिन्छ । लेखा उत्तरदायी अधिकृतका रूपमा कानुनले सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिवलाई तोकेको छ । त्यसपछि लेखा अधिकारी तथा लेखा अधिकृतहरू हुन्छन् ।
यसरी कानुनले नै प्रमुख जिम्मेवार व्यक्ति तोकेको भए तापनि उनीहरूले आआफ्नो जिम्मेवारी बोध नगर्नु लज्जास्पद कुरा मात्र होइन, कानुन नटेरेको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । वास्तवमा बेरुजु नियमित र असुल गरेर फस्र्योट गर्ने भएकाले कतिपय बेरुजु सचिवले नै नियमित गर्न सक्छन् । तर सचिवहरूमा पनि जवाफदेही नहुँदा फस्र्योटमा समस्या देखिएको छ । बेरुजु भन्नेबित्तिकै एक वर्षअगाडिको लेखापरीक्षणबाट आउने भएका कारण आफूभन्दा अगाडिको कर्मचारीको कामको चिन्ता नलिने तथा सज्जन बन्ने नाममा कानुनले दिएको आफ्नो काम पनि नगर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि बेरुजु फस्र्योट नभएको देखिएका छन् । किनकि हानि–नोक्सानी भएको बाहेक अन्य बेरुजु सचिवले नै नियमित गरेर महालेखालाई सम्परीक्षण गर्न लगाउन सकिन्छ ।
तर, सचिवहरू पनि यसमा तदारुकता देखाउनु सट्टा अघिल्लो सचिवको कामको दोष देखाएर किन छुच्चो बन्ने भन्ने मानसिकता देखिन्छ । साथै, काम गर्दा अपजस, गाली पाइन्छ, बरु कामै नगर्दा सज्जन भइरहन पाइन्छ भन्ने नेपाली संस्कारका कारण पनि पछिल्ला वर्षहरूमा बेरुजुको तथ्यांक बढ्दै गएको हो । यदि मन्त्रालयमा नै नियमित हुन नसकेको खाण्डमा मात्रै बेरुजु लेखा समितिमा छलफलका लागि जाने गर्छ । तर, लेखा समितिमा पनि स्पष्ट आधारहरू पेस गर्न नसक्दा बेरुजु फस्र्योट हुँदैन । नागरिकको करको दुरुपयोग नहोस् भनेर संविधानले हरेक प्रकारका संरचना तयार पारेर सरकारलाई जवाफदेही बनाउने काम गरेको छ । तर, सरकार, कर्मचारीतन्त्र तथा संसद् सबै मिलेर संविधानले दिएको नागरिकको अधिकारको खिल्ली उडाउँछन् र नागरिकको कर विविध बहानामा दुरुपयोग भइरहन्छ । तसर्थ, सरकारले सुशासन कायम गर्ने काममा तदारुकता देखाउनुपर्छ ।