एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उत्साह र यथार्थ «

एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकको उत्साह र यथार्थ

एआईआईबीको ऋण नेपालका लागि भारत सरकार र चीनकै एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको तुलनामा समेत महँगो रहेको देखिन्छ ।

छिमेकी मुलुक चीनको अग्रसरतामा स्थापना भएको एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) को औपचारिक स्थापना भएको ६ वर्ष पूरा हुन लागेको छ । एसियाली देशहरूको दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार र अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने एवं यी राष्ट्रहरूबीचमा पूर्वाधार सञ्जाल निर्माण गर्ने मूल अभीष्टका साथ यो बैंकको स्थापना भएको थियो । नेपाल यो बैंकको संस्थापक सदस्यका साथै सेयर पुँजीमा निकै कम लगानी गरे तापनि बैंक सञ्चालक समितिको सदस्य राष्ट्रका रूपमा समेत रहेको छ । तत्कालीन समयमा एआईआईबीको स्थापना हाम्रोजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि आफैंमा एउटा उत्साहप्रद अवसरका रूपमा लिइएकोमा हाल आएर हेर्दा यो उत्साह यथार्थमा परिणत हुन सकेको भने पाइँदैन ।
सन् २०१५ डिसेम्बर २५ बाट आफ्नो सेवा सुरु गरेको एआईआईबीको औपचारिक उद्घाटन सन् २०१६ जनवरी १६ तारिखमा बेइजिङमा भव्य रूपमा भएको थियो । १ खर्ब डलर चुक्ता पुँजी रहने बैंकको स्थापनाको सम्झौतापत्र (आर्टिकल अफ एग्रिमेन्ट्स) मा ५७ सदस्य राष्ट्रहरूले हस्ताक्षर गरी स्थापना भएको बैंकमा हालसम्म आइपुग्दा १ सय ३ सदस्य राष्ट्र पुगिसकेका छन् । विश्व बैंकको प्रतिस्पर्धी हुने ठानिएको यो बैंकको नाम एसियाली भए पनि जर्मनी, बेलायत, ब्राजिल, डेनमार्क, नर्वे, अस्ट्रियाजस्ता गैरएसियाली एवं शक्तिशाली मुलुकहरू पनि सदस्य रहेका छन् । बहुराष्ट्रिय लगानी बैंकका रूपमा रहेको एआईआईबी ‘लिन’, ‘क्लिन’ र ‘ग्रिन’ बैंकको रूपमा रहने भनिएको छ । सक्षम व्यवस्थापकीय टिम र कुशल कर्मचारीहरूका साथ संगठनात्मक रूपमा ‘लिन’ रहने, भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापहरूमा शून्य सहनशीलता अपनाउँदै नैतिक रूपमा चरित्रवान् ‘क्लिन’ बैंकका रूपमा स्थापित गर्ने र आफ्ना क्रियाकलापहरूमा वातावरणीय मुद्दाहरूप्रति सचेत रहने ‘ग्रिन’ संगठनका रूपमा रहने उद्घोष बैंकले गरेको छ ।
छिमेकी मुलुकको अग्रसरतामा स्थापना भएको, बैंकका तर्फबाट सदस्य राष्ट्रहरूलाई विभिन्न खाले सर्त मानेर ऋण लिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरिएको र आफैं पनि सञ्चालक सदस्यसमेत रहेको बैंकबाट नेपालको पूर्वाधार विकासका अत्यावश्यक क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा निःसर्त सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त हुने अपेक्षा तत्कालीन समयमा गरिएको थियो । यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण साधारणतया २ प्रतिशतभन्दा कम ब्याजदर हुने र भुक्तानी अवधि लामो भएका ऋणलाई मान्ने गरिन्छ । तर, यथार्थमा भने बैंकबाट नेपाललाई उपलब्ध गराइएको ऋण सहुलियतपूर्ण नभई महँगो परिरहेको छ । एआईआईबीबाट ऋण लिँदा लन्डन इन्टर बैंक अफर्ड रेट (लाइबोर) मा एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म थप गरी ब्याजदर तय हुने गरेको पाइएको छ । करिब ३ प्रतिशत लाइबोर र त्यसमा पनि एकदेखि डेढ प्रतिशतसम्म थप गरेर ब्याजदर निर्धारण गर्दा एकातिर यस्तो ऋण सहुलियतपूर्ण नभई निकै महँगो ब्याजदरको ऋणका रूपमा रहेको छ भने अर्कातिर यस्तो ऋण लिएर लगानी गरिने परियोजना पनि सम्भाव्य हुन सक्ने देखिँदैन । नेपालले एआईआईबीबाट प्राप्त ऋण महँगो भएका कारण अन्य विकास साझेदारबाट सस्तो ब्याजदरमा प्राप्त हुने ऋणसँग सम्मिश्रण (ब्लेन्डिङ) गरी उपयोग गरिरहेको भए तापनि यो शैली मुलुकको दीर्घकालीन हितमा रहेको देखिंदैन ।
एआईआईबीका तर्फबाट सन् २०१९ मा भएको बोर्ड बैठकले नेपाललाई ११ करोड २३ लाख अमेरिकी डलरको ऋण स्वीकृत गरेको थियो । बैंकबाट सरकारी तवरमा प्राप्त पहिलो ऋणका रूपमा रहेको यो ऋणबाट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ जिल्लामा विद्युत्को गुणस्तर सुधार र पहुँच वृद्धिसम्बन्धी परियोजना सञ्चालनको क्रममा रहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ बैंकसँग माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाका लागि ३ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलरको ऋण सम्झौता त्यसअघि नै भइसकेको छ । यसबाहेक तराईका १९ जिल्ला सदरमुकाममा सहरी पूर्वाधार विकास गर्नेसम्बन्धी परियोजना, तामाकोसी पाचौं र शारदा–बबई जलविद्युत् आयोजना, पोखरा–जोमसोम–बेनी सडक, सामाखुसी–टोखा–छहरे सडकलगायतका परियोजनामा एआईआईबीको ऋण परिचालनका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । तर, बैंकको चर्को ब्याजदरका कारण ऋण प्राप्त भइहाले पनि आयोजना कार्यान्वयन भने देशका लागि निकै महँगो पर्ने यथार्थ रहेको छ ।
नेपाल सरकारले नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुकका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने आवाज भने एआईआईबीसमक्ष उठाइरहेको छ । गत वर्ष सम्पन्न बैंकको पाँचौं बैठकमा सदस्य राष्ट्रका हैसियतले नेपालले ऋण उपलब्ध गराउँदाको सर्त खुकुलो बनाउनुका साथै सहुलियतपूर्ण ऋणमा सहज पहुँच कायम गर्नसमेत बैंकलाई औपचारिक आग्रह गरिसकेको छ । तथापि, यस दिशामा हालसम्म बैंकबाट कुनै ठोस निर्णय भइसकेको पाइँदैन । तुलनात्मक रूपमा हेर्दा नेपाललाई विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायतका विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त हुने गरेको सहुलियतपूर्ण ऋणभन्दा एआईआईबीको ऋणको ब्याजदर निकै चर्को परिरहेको छ ।
यतिमात्र हैन, एआईआईबीको ऋण नेपालका लागि भारत सरकार र चीनकै एक्जिम बैंकबाट प्राप्त हुने सहुलियतपूर्ण ऋणको तुलनामा समेत महँगो रहेको देखिन्छ ।
देशको समग्र विकासको ‘टेक अफ’ चरणका रूपमा रहने पूर्वाधार विकासमा फड्को मार्दै राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न नेपाललाई ठूलो आकारको स्रोतको जरुरत परिरहेको तथ्यमा दुईमत छैन । तथापि, पूर्वाधार विकास गर्ने र स्रोत जुटाउने नाममा बोझिलो ऋणको भारतर्फ नागरिकहरूलाई धकेल्नु देशका लागि कुनै हालतमा हितकर हुन सक्दैन । यो स्थितिमा अतिकम विकसित राष्ट्रका रूपमा रहेका एआईआईबीका अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग समेत सहकार्य गरी सामूहिक पहलकदमीमार्फत बैंकको ऋण नीतिमा परिवर्तन गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नतर्फ समयमै नेपाल सरकारको ध्यान पुग्न जरुरी देखिन्छ । सँगसँगै, सहुतिलयतपूर्ण ऋण सहायताको प्राप्त गर्नतर्फ मात्र नभई त्यसको उच्चतम सदुपयोगको योजना निर्माण गर्न र खर्च गर्ने क्षमतामा सुधार गर्नेतर्फ पर्याप्त ध्यान पु-याउन पनि उत्तिकै जरुरी देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्