सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न बाटो खुल्यो «

सर्वोच्चमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न बाटो खुल्यो


सर्वोच्च अदालतमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न बाटो खुलेको छ । सोमबार नेपाल राजपत्रमा सर्वोच्च अदालत (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७८ सम्बन्धी सूचना प्रकाशित भएसँगै गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने बाटो खुलेको हो । यद्यपि, यसलाई औपचारिकता दिन सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ बैठकले निर्णय गर्नुपर्ने छ ।
गत बिहीबार बसेको सर्वोच्चको फुल कोर्ट बैठकले गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्न नियमावली संशोधन गरेको थियो । फुलकोर्टले नियमावली संशोधन गरेसँगै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको हो । सर्वोच्च अदालतको पेशी गोलाप्रथाबाट तोक्न लामो समयदेखि माग हुँदै आएको थियो । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदनमा गोलाप्रथाबाट पेशी तोक्ने व्यवस्था गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

प्रमुख दलर सभामुखलाई बारको ज्ञापन
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै प्रमुख दलहरु र सभामुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बारका पदाधिकारीहरुले एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादीका नेताहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । यस्तै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनालाई पनि बारले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले सडकको दबाबका भरमा राजीनामा दिन्न भनेकाले आफूहरु दलहरुको साथ खोज्न बाध्य भएको बताए ।
प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले झण्डै एक महिनादेखि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना र प्रदर्शन गर्दै आएको छ । तर आफूहरुको पहलले मत्र जबराले राजीनामा नदिएको भन्दै बारले राजनीतिक दल र संसदको सहयोग खाजेको हो ।
यसैबीच, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले न्यायपालिकामा देखिएको समस्याको सहज र स्वाभाविक निकास निकाल्न सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल बार एशोसिएसनको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै सभामुख सापकोटाले न्यायपालिका भित्र देखिएका समस्याको सहज र स्वभाविक निकास निकाल्नका लागि सम्बद्ध पक्ष गम्भिर हुनुपर्ने बताएका हुन् । उनले आफ्नो तर्फबाट निष्पक्ष, स्वतन्त्र र तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्ने भन्दै उनले न्यायपालिकाको समस्या समाधान छिटोभन्दा छिटो निकाल्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सभामुख सापकोटाले न्यायपालिकाको समस्या समाधानका लागि आफ्नो विवेक र चेतनाले निर्देशित गरे अनुसार लाग्ने बताए । आफूलाई सत्य के हो भन्ने लाग्छ सोही अनुसार सत्यको पक्षमा पहलकदमी लिने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बार एशोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको बर्हिगमनको निम्ति गरिरहेको आन्दोलन बारे जानकारी गराउँदै सभामुख सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । बारले सभामुख सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै प्रधानन्यायाधीशको बर्हिगमन र न्यापालिकाको सुधारको निम्ति दृढतापूर्वक उभिन राजनीतिक दललगायत सरोकारवाला सबैलाई आह्वान गर्दै आएको छ ।

राणाले अदालत छोड्नुपर्छ : कर्ण
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालत छोडेर जानुपर्ने बताएका छन् ।
सोमबार नेपाल बार एशोसिएशनले बुझाएको ज्ञापनपत्र लिँदै प्रमुख सचेतक कर्णले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले अदालत छोडेर जानुपर्ने बताएका हुन् । उनले अदालतमा बार सम्बद्ध कानून व्यवसायीमाथि भएको प्रहरी दमनप्रति आपत्ति समेत जनाए । प्रमुख सचेतक कर्णले नेपालको इतिहासमै यो अद्भूत अकल्पनीय घटना भएको टिप्पणी समेत गरे ।
प्रमुख सचेतक कर्णले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुमाथि आक्रमण हुनु, बारले गरेका कार्यक्रममा प्रहरीको हस्तक्षेप हुनु दुर्भाग्य भएको बताए । नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले सोमबार लोसपासहित अन्य विभिन्न दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

राणाले पैसा खाएको प्रमाण ल्याउन आग्रह
नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले पैसा लिएर गरेको फैसलाको सूचना भए उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।
सोमबार पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा बारले दिएको धर्ना कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले पैसा खाएर गरेको फैसलाको सूचना भए नेपाल बारमा उपलब्ध गराउन कानून व्यवसायी र सेवाग्राहीहरुलाई आग्रह गरेका हुन् । उनले प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको फैसलाहरुले बिकृति, बिसंगति, बिचौलिया र भ्रष्टाचार भइरहेको आरोप लगाउँदै नेपाल बारले पनि प्रधानन्यायधीशले गरेको फैसलाको अध्ययन र संकलन गरिरहेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशले पैसा लिएर गरेको फैसलालाई राखेर जनताको बीचमा पेश गरिने बताए । उनले न्यायालयमा बिकृति र बिसंगति भइरहेको भन्दै कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएको दुई हप्ता भइसक्दा समेत राजनीतिक दल कानमा तेल र मुखमा बुझो हालेर बसेको आरोप लगाए । अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश जबराले तीन वर्ष न्यायपालिका र सेवाग्राहीमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाउँदै अब अन्याय हुन नदिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्