लाइसेन्स ओगट्नेलाई विकल्प «

लाइसेन्स ओगट्नेलाई विकल्प


पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारे पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण भने निर्माण हुन नसकेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि आधा दर्जन कम्पनीले अनुमति पाए पनि अधिकांशले शर्तअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।
मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको प्रगति प्रतिवेदनमा दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिए पनि कम्पनीहरुले सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख छ । “नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न ६ वटा सेवा प्रदायकले अनुमतिपत्र पाएका छन्,” मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “तर नेपालको बजारमा ती सबै सेवा प्रदायकहरूले अनुमतिपत्रको शर्त बमोजिम सेवा सञ्चालन तथा विस्तार गर्न नसकेकोले गर्दा संख्यामा धेरै सेवा प्रदायक भए पनि अपेक्षित रूपमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन ।”
नेपाली बजारमा नेपाल टेलिकम, एनसेल र स्मार्ट टेलिकमले सेवा विस्तार गरे पनि अन्य तीन कम्पनीहरु, हेलो नेपाल, युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड र सिजी टेलिकमले भने लाइसेन्स मात्रै लिएका छन् । समान अवस्थामा सेवा प्रदायकलाई समान तहमा प्रतिस्पर्धा गराउने र प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने सेवा प्रदायकलाई मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमबाट बाहिरिने अवसर प्रदान गरी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित गर्न प्राधिकरण क्रियाशिल रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यससम्बन्धी व्यवस्थाका लागि मर्जर एन्ड एक्विजिसन नियमावली तयार गरी स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल बताउँछन् । “दूरसञ्चार क्षेत्रमा जेजति विकास भएको छ, त्यो सकारात्मक भए पनि उपभोक्ताका लागि प्रतिस्पर्धी मूल्यमा सेवा प्रवाहका निमित्त कम्पनीहरुबीच नै जति प्रतिस्पर्धा हुनुपथ्र्यो, त्यो भएको छैन,” खनालले भने, “यसैकारण हामीले दूरसञ्चार कम्पनीहरुले लाइसेन्स होल्ड गरेर मात्र बस्नु भएन भनेर मर्जर एन्ड एक्विजिसन नियमावली तयार पारेर सरकारलाई बुझाएका छौं ।”
प्राधिकरणले क्रसहोल्डिङ सम्बन्धी अवस्थालाई पनि नियन्त्रण गर्ने भएको छ । क्रसहोल्डिङ सम्बन्धी स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा एउटै लगानीकर्ताले एक भन्दा बढी सेवा प्रदायकमा लगानी गर्ने र यसबाट समय–समयमा दोहोरो लगानीका विषय उठ्ने गरेको स्वीकार प्रतिवेदनमा गरिएको छ । “दोहोरो लगानी भएमा दूरसञ्चार क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण समेत सिर्जना हुन नसक्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “यस सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गरी क्रसहोल्डिङलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत व्यवस्थाका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरिए बमोजिम स्वीकृतिका लागि पहल गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण कार्य भएको छ ।”
दूरसञ्चार क्षेत्रमा सीमित कम्पनीको हावी भएकै कारण अन्तर आवद्धता शुल्कका सम्बन्धमा समेत नियमन गर्न नसकिएको प्राधिकरणले स्वीकार गरिसकेको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ५२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी महसुल दर निर्देशिका र अन्तरआबद्धता निर्देशिका जारी गरे पनि प्रभावकारी रुपमा लागू हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त निर्देशिकाहरू समय–समयमा परिवर्तन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा लागु हुन भने नसकेको अवस्था छ । यस्तै, दूरसञ्चार पूर्वाधार सहप्रयोगसम्बन्धी नियमावली कार्यान्वयनमा आए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरूले निर्माण तथा सञ्चालन गरेका पूर्वाधारहरूमा दोहोरो लगानी गर्ने कार्य रोकिएको छैन । दूरसञ्चार पूर्वाधारसम्बन्धी नियमावली, २०७४ लाई समसामयिक परिमार्जन गरी यसअनुरूप दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण तथा सञ्चालन कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्