समाजवादउन्मुख कि नियन्त्रित अर्थतन्त्र ! «

समाजवादउन्मुख कि नियन्त्रित अर्थतन्त्र !

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ

समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका बारे कर्मचारीले जान्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले हालै बताएका छन् । अर्थमन्त्रीले कस्तो राजस्व नीतिले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र हुन्छ सो कुरा कर्मचारीले जान्नैपर्ने हो भने । नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ । समाजवादको कुरा गरेको छ । समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ । कस्तो कर प्रणाली, कस्तो राजस्व नीति, कस्तो उत्पादनले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र विकास हुन्छ ? त्यो कुरा कर्मचारीहरूले जान्नुपर्छ भन्नेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए ।
संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रीले जोड दिएका थिए । नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको र समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रका लागि ‘प्रगतिशील कर प्रणाली’ लागू गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको जोड थियो । व्यक्तिको कमाइका आधारमा कर सङ्कलन गर्नुपर्ने, कतिपय धनी र धेरै कमाउने व्यक्तिले थोरै कर तिरेको तर थोरै कमाउनेले धेरै कर तिर्ने गरेको गुनासो सुनिएको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत बताए । आगामी बजेटमार्फत कर नीतिमा आमूल परिवर्तन हुने र कर बुझाउनलाई ताकेता गरिरहनुपर्ने अवस्था नहोस् । कर बुझाउन स्वयम् व्यक्ति आउने वातावरण र सजिलो व्यवस्था हुनुपर्नेसमेत अर्थमन्त्रीले बताए ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको निर्देशक सिद्धान्त (दफा ५०) ३०० मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’

समाजवादी अर्थतन्त्र
समाजवादी अर्थतन्त्रको अर्थ र विशेषताहरू

“समाजवादले उत्पादनका साधनहरू, सरकारद्वारा योजना र आम्दानीको बाँडफाँडमा सरकारी स्वामित्वलाई बुझाउँछ ।” —स्यामुएल्सन ।
समाजवादी भन्नाले समाजमा जनताको कल्याण र समान अवसर सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारद्वारा नियन्त्रित र नियमन गर्ने आर्थिक प्रणालीलाई जनाउँछ । समाजवादको विचार पहिलो पटक कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले आफ्नो पुस्तक ‘द कम्युनिस्ट मेनिफेस्टो’ मा प्रस्तुत गरेका थिए ।
समाजवाद शब्दको अर्थ ‘सबै कुरा सबै मानिसका लागि’ भन्ने हुन्छ । स्यामुएल्सनका अनुसार समाजवादले उत्पादनका साधन, सरकारद्वारा योजना र आय वितरणमा सरकारी स्वामित्वलाई जनाउँछ । समाजवादी अर्थतन्त्रका मुख्य विशेषताहरू निम्नानुसार छन् :
सामूहिक स्वामित्व – समाजवादमा उत्पादनका सबै साधनहरू समुदाय अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा हुन्छन् र कुनै पनि व्यक्तिले निश्चित सीमाभन्दा बढी निजी सम्पत्ति राख्न सक्दैन । तसर्थ यी स्रोतसाधनलाई सामाजिक हितमा उपयोग गर्ने सरकार हो ।
आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समानता : समाजवादमा धनी र गरिबबीच लगभग समानता कायम हुन्छ । वर्गसंघर्षको समस्या हुँदैन ।
आर्थिक योजना – समाजवादअन्तर्गत सरकारले निश्चित उद्देश्यहरू तय गर्छ । यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न सरकारले आर्थिक योजनाहरू अवलम्बन गर्छ । अर्थतन्त्रका केन्द्रीय समस्याहरूका सबै प्रकारका निर्णयहरू आर्थिक योजनाहरूमा लिइन्छ । त्यहाँ एक केन्द्रीय योजना आयोग हुन्छ, जसले अर्थव्यवस्थाका लागि योजना बनाउँछ ।
कुनै प्रतिस्पर्धा हुँदैन : पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विपरीत, त्यहाँ कुनै तीव्र प्रतिस्पर्धा हुँदैन । यसको अर्थ राज्य एकमात्र उद्यमी भएकाले प्रतिस्पर्धाको अभाव रहन्छ ।
सरकारको सकारात्मक भूमिका : समाजवादमा सरकारको निर्णयमा महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । तसर्थ वितरण, विनिमय, उपभोग, लगानी, वैदेशिक व्यापार आदि आर्थिक गतिविधिमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण हुन्छ ।
क्षमता र आवश्यकताअनुसार काम र ज्याला : समाजवादी अर्थतन्त्रमा क्षमताअनुसार काम र आवश्यकताअनुसार ज्याला हुन्छ । भनिन्छ, समाजवादअन्तर्गत प्रत्येकलाई उसको क्षमताअनुसारको समाजवाद हुन्छ ।
अधिकतम सामाजिक कल्याण : समाजवादको एकमात्र उद्देश्य समाजको अधिकतम सामाजिक कल्याण गर्नु हो । यसको मतलब श्रमिक वर्गको शोषणको कुनै गुन्जाइस हुँदैन । सरकारले योजना तर्जुमा गर्दा गरिब जनताको आवश्यकतालाई नजिकबाट नियाल्छ ।
संविधानमा उल्लेख ‘समाजवाद’ को फेरो समातेर आर्थिक स्वतन्त्रतालाई राज्यबाट निर्देशित र नियन्त्रित बनाउने प्रावधान थप्न जोडबल गर्दै हो कि भन्ने आभास हुन्छ । वर्तमान सरकारका मन्त्रीहरूका लागि राज्यको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई प्रवद्र्धन गर्ने अभिव्यक्ति दिनु सामान्य बनेको छ । जहाँ पनि ‘समाजवाद’ जोडिइरहँदा कसको र कस्तो समाजवाद ? भन्नेमा प्रस्टता छैन । यो शास्त्रीय मान्यता अनुसारको समाजवाद हो या त्यसभन्दा फरक भन्नेबारे पनि अन्योल व्याप्त छ । संविधानले समाजवादउन्मुख भनेर त लेखिदियो, तर यो कस्तो समाजवाद हो भन्ने प्रस्टता भएन, कार्यान्वयनमा पनि कसैको जिम्मेवारी तोकिएन । यसले गर्दा अन्योल बढ्यो र बढिरहेको छ ।
निजी क्षेत्र र आर्थिक स्वतन्त्रताका पक्षधरहरूले राज्यको कुनै ‘वाद’ नहुने भएकाले संविधानमा ‘समाजवाद’ लेख्दा आर्थिक स्वतन्त्रतामै सन्देह पैदा गराउन सक्ने हुँदा संविधान निर्माणकै क्रममा ‘समाजवाद’ नलेख्न सुझएका थिए । तर, त्यसो हुन सकेन । प्रस्ट अर्थ–राजनीतिक दर्शन, ठोस नीतिगत आधार तथा सैद्धान्तिक मान्यताको अभावमा दलहरूले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार समाजवादको व्याख्या गरिरहेका छन् । यो विडम्बनापूर्ण हो । बीपीको समाजवाद र हाल संविधानले अङ्गीकार गरेको समाजवाद के उही हो ?
लोकतन्त्र र उदारवादको वकालत गर्ने कांग्रेसको समाजवाद र ‘साम्यवाद’ सम्म पुग्ने माध्यमका रूपमा नेकपाले भन्ने गरेको समाजवादबीचको भिन्नता छुट्टिएको छैन ।
शास्त्रीय मान्यताअनुसार, ‘जसको पुँजी उसको लाभ’ हुने अर्थव्यवस्था पुँजीवाद हो भने पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ पुँजी लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो ।
आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, उद्यम, आर्थिक स्वतन्त्रता र सरकारको अहस्तक्षेपकारी नीति पुँजीवादका विशेषता हुन् भने समाजवादले उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, त्यसबाट हुने लाभको न्यायोचित वितरण तथा त्यसका लागि सरकारको हस्तक्षेपकारी र नियन्त्रणकारी नीतिको वकालत गर्छ ।
समाजवादी अर्थनीतिले निजी सम्पत्ति र उत्पादन प्रणाली होइन, सामूहिक सम्पत्ति र उत्पादन प्रणालीमा विश्वास गर्छ । नेपालको संविधानमा उल्लेख र सरकारले समेत दोहो¥याइरहेको समाजवादी प्रणाली यही शास्त्रीय अवधारणा जस्तै हो त ?
संविधानको धारा २५ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई कानुनको अधीनमा रही सम्पत्ति आर्जन गर्ने, भोग गर्ने, बेचबिखन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने र सम्पत्तिको अन्य कारोबार गर्ने हक हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
संविधानको प्रस्तावनाले प्रस्ट शब्दमा ‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता’ लाई स्वीकार गरेको छ ।
अब समाजवाद ठीक कि पुँजीवाद भन्ने बहस असान्दर्भिक भइसक्यो, बरु दुवै वादका असल पक्षहरूलाई टिपेर खुला र उदार समाजवादको अभ्यास गर्ने विषयमा मतैक्य छैन ।
संविधानको भावनाअनुसार कल्याणकारी राज्य र त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने मिश्रित आर्थिक प्रणालीबाट विचलित हुन नहुने देखिन्छ ।
नेपालले संविधानमै ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ सुनिश्चित गरेको सात वर्ष बित्यो । संविधानमा उल्लिखित ‘समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र’ संविधानको पानाबाट अझै बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
नेपालको संविधानको भाग ४ मा व्यवस्थित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वअन्तर्गतको निर्देशक सिद्धान्त (दफा ५०) ३०० मा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्धारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो आर्थिक विकास गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ ।’
संविधानमै व्यवस्था गरिएको तीनखम्बे अर्थनीति व्यवहारतः प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन नसकेको तर्क छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र मिश्रित हो । १९९० देखि अहिलेसम्म एउटै हिसाबले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । अहिले अनुदान र सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च भएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई बढाउनु हुन्न । भौगोलिक रूपमा लक्षित समूहलाई लिएर जानुपर्छ । अहिले नेपालमा लक्षित समूह बनाउन पनि समस्या छ, पर्नैपर्ने मान्छे नपर्ने, नपर्नुपर्ने मान्छे पर्ने । सामाजिक सुरक्षामा उमेरलाई लक्षित गरिएको छ । खानै नपाउने समूहलाई लक्षित गरिएको छैन ।
अर्कातर्फ समाजवादमा हरेक क्षेत्रमा सरकारी स्वामित्व बढाउँदै लैजानुपर्ने हो तर सरकारले काम गर्न सक्दैन । सरकारी संयन्त्रप्रति अविश्वास छ, त्यसकारण सरकारीकरणले काम गर्दैन । सबै क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।
उत्पादनको क्षेत्र बजारलाई छोड्नुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारले स्वामित्व लिन सक्छ तर अहिलेको अवस्थामा सरकारले काम गर्न सक्छ भन्ने विश्वास आमजनतामा छैन । सरकारले सक्दैैन भन्ने अहिलेको सिस्टमले देखाउँछ । अस्पताल इमरजेन्सीको लागि सरकारी हुनुपर्छ । सिंगापुरमा निजी क्षेत्रका अस्पतालले सरकारले भनेको विषयमा सेवा दिन्न भन्न पाउँदैन । निजी डाक्टरहरूले पनि सरकारी क्लिनिक र हस्पिटलमा गएर सेवा दिनुपर्छ । यसो हुँदा गरिबले पनि विशिष्ट डाक्टरबाट सेवा पाउँछ । सबै सरकारीकरण गरेमा लथालिङ्ग हुन सक्छ । संविधानमा लेखाइ एकातिर, गराइ अर्कोतिर भयो भन्ने मत राख्नेहरू छन् ।
अहिले सरकारले तीनखम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख भनेको छ । तीनखम्बेमा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्र हो । सहकारी क्षेत्रमा पनि सरकारले खासै प्रयास गरेको छैन । सहकारीको नयाँ नियमले सहकारीलाई कमजोर बनाउन खोजेको छ । निजी क्षेत्रको रोजगार तथा स्वरोजगार अभिवृद्धि गर्ने खालका सरकारी नीति छैन, न कर छुटको माध्यमबाट छ, न अनुदान तथा प्रोत्साहनबाट उत्साहजनक छ ।
अहिले निजी क्षेत्र उत्पादनमा भन्दा व्यापारमा आधारित छन् । त्यसलाई उद्योगमा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने चुनौती छ । खासगरी टेन्डर गर्दा विदेशी कम्पनीकै सामान लिन्छन् । संविधानमा लेखेको जस्तो समाजवादतर्फको कार्यक्रम छैन । संविधान एकातिर गतिविधि अर्कोतिर छ जस्तो आभास हुन्छ ।
संविधानले परिकल्पना गरेको अर्थतन्त्र र हामीले अहिले अपनाएको अर्थव्यवस्थामा आकाश–जमिनको फरक छ । हरेक मानिसलाई गाँस, बास, कपास भनेर ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, सरकारले मान्छे हेरेर विभेदकरी नीति संस्थागत गरेको जस्तो छ ।
हाल नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यक्ति तथा समूहले हरेक निकायलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने नीति लियो । संवैधानिक मान्यताभन्दा पर गयो । अर्थतन्त्रमा यसले प्रभाव पार्नु स्वाभाविकै हो तर मानव स्वतन्त्रतामा समेत यसले असर गरेको छ । राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधिहरू जुन निकायमा कार्यरत छन्, उनीहरूको राजनीतिक दलको विधानअनुसार सूचनाको प्रवाह र उनीहरूले गर्ने निर्णयलाई मान्नुपर्ने विषय पनि नमानिएको देखियो ।
आर्थिक स्वरूप समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्ने व्यवस्था रहेकोमा लोकतान्त्रिक समाजवाद राख्न सुझाव निजी क्षेत्रले दिएको थियो ।
ओशो भन्छ— आजको रूस वा चीनमा तपाईंले खोजिरहनुभएको कुरा खोज्न र पाउन सम्भव छैन । महावीर, बुद्ध, मोहम्मद र क्राइस्टलाई छोड्नुहोस्, कार्ल माक्र्सलाई पनि यी कम्युनिस्ट देशहरूमा जन्मन दिइनेछैन । मानिसको आत्मप्राप्तिको खोजलाई स्वतन्त्रताको वातावरण चाहिन्छ । र, जसलाई समाजवाद भनिन्छ, त्यसले मानिसमा आत्मा हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार गर्दैन ।
मूलतः समाजवाद भौतिकवादी जीवन पद्धति हो । यसको एक आधारभूत सिद्धान्तले भन्छ कि मानिस पदार्थभन्दा बढी केही होइन । यो बुझ्न आवश्यक छ, किनभने मानिसको आत्मालाई स्वीकार नगर्ने समाजवाद खतरनाक हुनेछ । किनभने यसले, यसको सिद्धान्तअनुसार, यदि त्यहाँ छ भने, मानिसको आत्मालाई दबाउन र मेटाउन सबै कुरा गर्नेछ । आत्मसाक्षात्कार र समाजवादको आलोचनाबीच के सम्बन्ध छ भन्ने जान्न चाहन्छ । सम्बन्ध गहिरो छ । मानिसको इतिहासमा समाजवाद सबैभन्दा शक्तिशाली विचारधाराको रूपमा देखा परेको छ जसलाई आत्म, आत्मा वा ईश्वर भनिन्छ । विगतमा संसारको कतै पनि नास्तिकता सफल भएको थिएन, न त यस पृथ्वीमा नास्तिक व्यवस्था, नास्तिक समाज वा देशको स्थापना भएको थियो । किन ? किनकि नास्तिकहरूले ईश्वर र आत्माको अस्तित्वमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरेका थिए । र, तिनीहरूले लडाइँ हारे, तिनीहरूले जित्न सकेनन् । तर, यो लडाइमा साम्यवाद पछाडिको ढोकाबाट प्रवेश गरेको छ । इतिहासमा पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूले नास्तिक समाज, नास्तिक राज्य निर्माण गरेका छन् । चार्वाक र एपिकुरसले जित्न सकेनन् । जहाँ विगतका सबै नास्तिकहरू हारेका थिए, माक्र्स, एंगेल्स र लेनिनको जित भयो । रहस्य के हो ? रहस्य यो हो कि साम्यवादले नास्तिकतालाई पछाडिको ढोकाबाट भित्र ल्याउँछ ।
यसले धर्मको प्रत्यक्ष विरोध गर्दैन; यसको प्रत्यक्ष विरोध धनी, पुँजीपतिविरुद्ध खडा भएको छ । र, त्यसपछि भन्छ कि धनीलाई नष्ट गर्न, धर्मलाई नष्ट गर्न आवश्यक छ : धर्म पहिले समाप्त नगरेसम्म धनी समाप्त हुन सक्दैन । कम्युनिज्मले यो पनि तर्क गर्छ कि यदि धनी वर्गलाई परिसमापन गर्ने हो भने विगतका सबै विचारधारालाई परित्याग गर्नु आवश्यक छ, जसले धनी वर्गलाई फाइदा पु¥याएको छ । माक्र्सले हरेक विचारधारा वर्गउन्मुख हुन्छ भन्ने विश्वास राख्थे । माक्र्सवादीहरू भन्छन् कि यदि धनी व्यक्तिले धर्मको कुरा गर्छ भने धर्मले उसलाई ढाल र सुरक्षा दिन्छ । र, यस मामिलामा केही सत्यता छ— धर्मलाई धनी मानिसको ढालको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । समाजवादले पनि मानिस पदार्थको उप–उत्पादन मात्र हो भन्ने विश्वास गर्छ ।
समग्रमा, समाजवादको नाउँमा नियन्त्रित अर्थव्यवस्था र ‘लाइसेन्स राज’ को स्थापना नहोस् भन्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रलाई समेत विश्वस्त पार्नु आवश्यक र अनिवार्य छ । यो दृढ इच्छाशक्ति भएमा सरकारले गर्न सक्छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्