राजनीतिमा महिला «

राजनीतिमा महिला

अहिलेको समय हेर्ने हो भने महिला र पुरुषमा खासै भिन्नता गरेको देखिँदैन । तर, यो विकसित क्षेत्रमा मात्र लागू छ । पढेलेखेका मानिसहरूबाटै पनि महिला–पुरुषमा भिन्नता गरेको हामीले पाउने गरेका छौं । पुरुष र महिला समान हुन्, एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भन्ने धेरै सुन्दै आएको कुरा हो । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर बल्ल महिला पनि पुरुषको दाँजोमा कम नभईकन सँगसँगै हिँडेको हो कि जस्तो लग्न थालेको यस समाजमा अझै विभिन्न ठाउँ र निकायहरूमा महिलाको सहभागिता कम नै छ ।
महिला–पुरुष समान हुन् भन्ने कुरालाई साँच्चै मनन गर्ने हो भने त महिला र पुरुषको आरक्षणमा ५०–५० प्रतिशतको सहभागिता हुनुपर्ने हो । महिलालाई अलिक अबला ठान्ने यस समाजमा नेपालको अन्तरिम संविधानले हरेक क्षेत्रमा महिलाका लागि ३३ प्रतिशतको आरक्षण पनि दिएकै हो । आरक्षण सुनिश्चित हुँदाहुँदै पनि संविधान जारीपछि आजसम्म गठन भएका मन्त्रिपरिषद्मा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै कुराहरू केलाउँदै जाने हो भने कसैले पनि पर्याप्त मात्रामा महिला सहभागिता गराएको देखिन्न । पुरुषकै हालीमुहालीमा चलेको यो मुलुकमा महिलालाई गाभिन गाह्रै परेको छ ।
राजनीतिक परिवर्तनको निरन्तर प्रभावले महिलाको सहभागितामा बढोत्तरी र सचेतना बढ्दै गए पनि संविधानको निर्णायक तहमा भने महिला सहभागिता निकै नै कम देखिन्छ । २०६२-६३ को जनआन्दोलनपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै महिला राजनीतिमा अग्रसर भए, सभासद्देखि राष्ट्रको गरिमामय पदसम्म पुग्ने अवसरसम्म पाए । महिलालाई गरिमामय पदमा देख्न पाउनु अरू देशको अगाडि गर्वको कुरा हो । नेपालले राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधान न्यायाधीशको रूपमा महिलालाई पाउनु इतिहासकै उपलब्धि हो । १ सय ४ वर्षे राणाकालदेखि नै हेर्ने हो भने पनि निकै नै संघर्ष र आन्दोलनबाट महिलाहरू यस ओहदामा पुगेका हुन् ।
आन्दोलनको इतिहास हेर्दै जाने हो भने योगमाया न्यौपानेले वि.सं. १९८९ असार ३१ मा लिएको जलसमाधि विद्रोहलाई महिला आन्दोलनको थालनीका रूपमा लिन सकिन्छ । तर, काम गरिखाने महिला श्रमिकलाई पनि पुरुषबराबरकै हिस्सा दिने कुरा व्यवहारमा भने त्यति उतारिएको देखिँदैन । त्यस्तै धेरै कारणवश राजनीतिमा पनि महिला सहभागिता कम छ । पुरुष धेरै राजनीतिमा हुँदा महिला सशक्तीकरणका काम त्यति भएको देखिँदैन । तर, महिलाको सहभागिता बढेसँगै महिलाको पक्षमा धेरै क्रियाकलापहरू पनि भएका छन् ।
सरकारले यस विषयमा चासो राखे महिलाको सहभागिता पनि संविधानअनुसार ३३ प्रतिशत आरक्षण पुग्थ्यो र निष्पक्ष पनि हुने थियो । यदि सरकारले महिला सहभागिता बढाउने हो भने महिलाहरूको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गरी सोको परिचालन गर्नुपर्छ । हाल कायम रहेका महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई बिस्तारै वृद्धि गर्दै ५० प्रतिशत पु-याउन अहिलेदेखि नै नीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा महिला सहभगितासम्बन्धी तालिम, सेमिनार, गोष्ठीलगायत जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
परिवार तथा समाजबाट महिलालाई कुनै पनि प्रकारको बाधा–अवरोध नगरी राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्छ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता वृद्धिका लागि दलका जनसंगठनहरू खास गरी महिला संगठन तथा अन्तरदलीय महिला सञ्जालले विशेष गतिविधिहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरूभित्र महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्ताबेज, निर्वाचन घोषणापत्रलगायतका नीतिगत दस्ताबेजहरूलाई समयानुकूल सुधार गर्दै जानुपर्छ । पुरुषका तुलनामा महिला बढी नै इमानदार हुने भएकाले स्थानीय निकाय तथा विभिन्न विकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि गर्दै जानुपर्छ । सबै दलले महिलाको सुनिश्चितता गर्नुका साथै महिला उम्मेदवारहरूबीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्