स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कमजोर «

स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कमजोर


स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अवस्था अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको सूचना प्रविधि क्षमताको लेखाजोखा विधि मूल्यांकन प्रतिवेदनले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग कमजोर रहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो ।
‘स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोगको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संघीय सरकारबाट तयार भएर अनिवार्य प्रयोगका लागि परिपत्र गरी पठाइएका सूत्र (एसयूटीआरए), व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सफ्टवेयरको प्रयोग बाहेक अन्य कामका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग नगण्य मात्रामा छ, संघबाट तयार गरी पठाइएका सफ्टवेयरहरूको पनि पूर्ण प्रयोग हुन भएको छैन ।’
यस्तै स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारीहरूको निकै अभाव देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारीहरूको अभाव देखिइएको हो । प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगको बढोत्तरी भए पनि त्यसमा पूर्ण ज्ञान भएका कर्मचारी भने ९०.३२ प्रतिशत स्थानीय तहमा नरहेको निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको हो । ती स्थानीय तहले सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वअनुभव भएका कर्मचारी नरहेको पनि तथ्य उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले जनशक्ति व्यवस्थापनको अवस्था, सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित पूर्वाधारको अवस्था, सूचना प्रविधिमा संस्थागत क्षमता, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग, वेबसाइट व्यवस्थापन, डिजिटल साक्षरताको अवस्था र सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थासम्बन्धी गरी ७ क्षेत्र समावेश अध्ययन प्रतिवेदन गत असार महिनामा सकिएपनि मंसिरमा मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो । त्यसमा अधिकतम अंक प्राप्त गर्नेले ८४ र कम प्राप्त गर्नेले १९ अंक प्राप्त गरेका छन् ।
विभिन्न ७ वटा क्षेत्रहरूमा दिइएका सूचकांकको आधारमा स्थानीय तहहरूले प्रविष्ट गरेको अंकभारबमोजिम स्थानीय तहहरूको सूचना प्रविधिको क्षमताको लेखाजोखामा कर्णाली प्रदेशको रुकुम (पश्चिम) को चौरजहारी नगरपालिकाले सबेभन्दा धेरै ८० अंक प्राप्त गरेको छ । यसैगरी दोस्रोमा गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जाकोे वालिङ नगरपालिका र वागमती प्रदेशको काठमाडौंको कीर्तिपुर नगरपालिकाले समान ७८ अंक प्राप्त गरेका छन् भने तेस्रो चाहिँ बागमती प्रदेश चितवनको खैरहनी नगरपालिकाले ७६ अंक प्राप्त गरेको छ ।
यसैगरी सबैभन्दा कम अंक चाहिँ सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले १९ प्राप्त गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको अनलाइन फाराम विवरण ५ वटा महानगर, ७ उपमहानगर, १५७ नगरपालिका र २६५ गाउँपालिकाले विवरण प्रविष्टि गरेका थिए ।
४ सय ३४ स्थानीय तहले विवरण भरेकोमा २९ स्थानीय तहमा गाउँ÷नगर कार्यपालिका तथा कुनै पनि वडाहरूमा विद्युतको उपलब्धता नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
यसले स्थानीय तहलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन न्यूनतम पूर्वाधरकै अभाव रहेको देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अधिकांश स्थानीय तहले दैनिक कार्यसम्पादनका लागि कम्प्युटर टाइपको प्रयोग गर्नुपर्दा नेपाली युनिकोडको प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ । विद्युतीय माध्यमबाट पत्रचार गर्दा प्रयोग गरिने इमेलमा सरकारी ईमेल पूर्णरूपमा प्रयोग गर्ने स्थानीय तहको संख्या १ सय ३८ छ ।स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँच र प्रयोगको विस्तार नभइसकेको हुँदा यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्न स्थानीय तहहरूले त्यति चासो नदिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
४ सय १५ स्थानीय तहले हालसम्म सूचना प्रविधिसम्बन्धी कुनै पनि नीतिगत व्यवस्था नगरेका र ११ वटाले चाहिँ गरेर पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पहुँचमा विस्तार भएको देखाएको छ । यस्तै स्थानीयस्तरसम्म सूचना प्रविधि प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्तिको उपलब्धता रहेको र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाह गर्न सम्भव भएको देखिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
१० वटा स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिसम्बन्धी जनशक्ति कार्यरत नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उपमहानगर र महानगरमा कम्तीमा २ जना सूचना प्रविधि अधिकृतस्तरको कर्मचारी कार्यरत रहेको उल्लेख छ । सूचना प्रविधिसम्बन्धी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नभएका स्थानीय तहको संख्या ६ वटा छ ।
विगत दुई वर्षयता २ सय ८४ स्थानीय तहका सूचना प्रविधिसँग काम गर्ने कुनै पनि कर्मचारीले कुनै पनि तालिम नलिएका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ भने ३ सय ६७ स्थानीय तहका कुनै पनि जनशक्तिले सूचना प्रविधिसँग सम्बन्ध्ति सेवाकालीन तालिम लिएका छैनन् ।
प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा विद्युतीय बोलपत्र (ई–बिडिङ) प्रयोगमा ल्याएको पाइएको छ । अध्ययनमा समावेश भएका मध्ये २ सय ९५ स्थानीय तहले ई–बिडिङलाई पूर्ण रूपमा प्रयोगमा ल्याएका छन् । यस्तै आंशिक प्रयोगमा ल्याउनेको संख्या १ सय ७ रहेको छ भने ३२ वटाले प्रयोगमा ल्याएका छैनन् ।
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहमा अब्बल सावित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जनाएको छ । सेवाको प्रभावकारितालाई सेवाको गुणस्तर, त्यसको विस्तार, सेवामा नागरिकको पहुँच एवं सेवा प्रवाहमा प्रयोग गरिएका तरिकाजस्ता विषयले प्रभाव पार्ने प्रतिवेदनले देखाएको छ । शासकीय अभ्याससम्बन्धी अनुभवको कमी, कर्मचारीको अपर्याप्तता एवम् पूर्वाधार विवकासको कमजोर अवस्थाको बीच पनि नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने दबाबमा स्थानीय तह रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्