Logo

चर्चैमा सीमित वैकल्पिक विमानस्थल

नेपालमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे चर्चा चल्न थालेको निकै लामो समय बितिसकेको छ । काठमाडौंस्थित त्रिभुवन विमानस्थल साँघुरो हुँदै गएपछि करिब डेढ दशकअघिदेखि वैकल्पिक विमानस्थलको खोजी हुन थालेको हो । करिब डेढ दशकअघि सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्जियिरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिसेज (नेपिकन) लाई परामर्शदाताको रूपमा चयन गरी प्रारम्भिक अध्ययनका लागि जिम्मा दिइएको थियो । नेपिकनले मुलुकका चितवन, दाङ, नेपालगन्ज, विराटनगर, पोखरा, भैरहवा तथा लुम्बिनीको रुद्रपुरसहित १० स्थानलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सम्भावित स्थानका रूपमा चयन गरी आफ्नो प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सम्पन्न गरी नेपाल सरकारसमक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । अध्ययनमा समावेश गरिएका दस स्थानमध्ये प्रारिम्भक सर्वेक्षणबाट बारा जिल्लाको डुम्बरवाना क्षेत्रमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त हुने प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिइएपछि यसको बहस थालिएको हो । सरकारले आह्वान गरेका प्रस्तावमध्येबाट कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू) ले विस्तृत सम्भाव्यता प्रतिवेदनसमेत तयार पारेर २०६५ सालमै सरकारसमक्ष आफ्नो प्रतिवेदन पनि बुझाइसकेको छ । तत्कालीन अवस्थामा निर्माण–स्वामित्व–सञ्चालन–हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा सोही कम्पनीलाई निर्माण जिम्मा दिने सोच बनाइए पनि सरकारहरू बदलिएसँग दोस्रो विमानस्थलसम्बन्धी फरक–फरक धारणाहरू आउन थालेपछि यसको निर्माणबारे आशंका उत्पन्न भएको हो । निजगढ विमानस्थल पनि भनिने बाराको डुमरवानामा बनाइने दोस्रो विमानस्थलको न केवल रणनीतिक हिसाबले महत्व पूर्ण छ, आर्थिक, सामाजिक र सामरिक हिसाबले पनि उच्च महत्वको भएकै कारण यसको निर्माण अघि बढ्दा जति नेपाललाई फाइदा हुन्छ, त्यसलाई विलम्ब गराई अन्य क्षेत्रीय विमानस्थलहरूको लाभ लिन यसलाई निर्माण विलम्ब गराउने पक्षहरू पनि उत्तिकै सक्रिय छन् ।
बाराको बन्ने दोस्रो विमानस्थलको क्षमता र सामरिकताका हिसाबले यसको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि नेपाल दक्षिण एसियाकै हवाई हब बन्न सक्ने सम्भावना रहेको नागरिक उड्डयन विज्ञहरूले बारम्बार औंल्याउने गरेका छन् । अहिले नै नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई केही अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूले हिमालयपार हवाई सेवा विस्तारमा चासो देखाइरहेका छन् । काठमाडौं विमानस्थल पार्किङ र उडान दुवै हिसाबले साँघुरो भइसकेका कारणले तत्कालका लागि नेपालले यस्तो ट्रान्जिट उडानहरूलाई अनुमति दिन नसकिरहे पनि अर्को विमानस्थल बन्नासाथै यस्ता उडानको संख्या बढ्नेछ, जसमार्फत नेपालले उडान–अवतरण, हवाई आकाश प्रयोग र पार्किङको आर्थिक लाभमात्र प्राप्त गर्नेछैन, अनएराइभल भिसा प्रणालीमार्फत केही घण्टाका पर्खाइमा रहने पर्यटकबाट समेत लाभ उठाउन सक्नेछ ।
केही आलोचकहरूले भैरहवास्थित विमानस्थलको स्तरोन्नति भइरहेको र पोखरा विमानस्थलको समेत स्तरोन्नति भई यी दुई विमानस्थलसमेत क्षेत्रीय विमानस्थल हुने भएकाले अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक नपर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यो कुनै ठोस तर्क होइन । नेपालले आउँदो १५ वर्षभित्र २५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राखेको र नेपालीहरूको समेत विदेश जाने आउने क्रम बढिसकेको सन्दर्भमा वैकल्पिक विमानस्थलको अपरिहार्यता अझ बढ्दै जानेछ । देशले संघीयता अवलम्बन गरिसकेको अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा विदेश जानकै लागि काठमाडौंसम्मै आइपुग्नुपर्ने बाध्यताको जति छिटो अन्त्य हुन सक्यो, देशभरि सोहीअनुसार आर्थिक क्रियाकलाप पनि अन्यत्र विस्तारित हुने सम्भावना बढी रहन्छ । त्यसैले भर्खरै दिइएका अध्ययन प्रतिवेदनहरूलाई आधार बनाई बुट मोडलमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कार्यलाई तीव्रता दिनैपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्