मिडिया उद्योगले झेलेको चरम आर्थिक सङ्कट «

मिडिया उद्योगले झेलेको चरम आर्थिक सङ्कट

प्रजातन्त्र जोगाउने, जनताको व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालगायत आर्थिक, सामाजिक स्वतन्त्रता जोगाउन मद्दत गर्ने मिडियालाई कमजोर पार्दा कालान्तरमा देशमा नै संकट आउन सक्छ ।

हुन त सरकारले मिडिया उद्योग भनेर स्वीकार गरिसकेको छैन । तर, अन्य उद्योगझैं मिडिया पनि अब ठूलो उद्योग भइसकेको छ । केही मिडिया उद्यमी नै मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिलाउन नहुने बताउँछन्, तर यसलाई एउटा उद्योगसरह मान्यता दिएर त्यहीअनुरूप सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्य उद्योगधन्दाभन्दा विविध अर्थमा फरक र संवेदनशील भए तापनि मिडियालाई उद्योगको मान्यता दिएर त्यहीअनुरूप सम्बोधन गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । प्रजातन्त्र जोगाउने, जनताको अभिब्यक्तिलगायतका व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं आर्थिक, सामाजिक स्वतन्त्रता जोगाउन मद्दत गर्ने मिडियालाई कमजोर पार्दा कालान्तरमा देशमा नै संकट आउन सक्छ । तर, कोरोनाका कारण अन्य उद्योगझैं मिडिया पनि संकटमा छ । आफैं संकटमा परेको मिडियाले कसरी प्रजातन्त्र र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जोगाइदिन सक्छ ।
हाल अन्य उद्योग–व्यवसायझैं नेपाली मिडिया उद्योगले पनि अहिले चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको छ । सामान्य अवस्थामा पनि मिडिया उद्योगको आर्थिक स्थिति त्यति सबल थिएन । नेपालमा अन्य व्यवसायझैँ मिडिया उद्योग पनि धराशायी भइरहेको तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो अध्याँरो अवस्थालाई चिर्न मिडिया उद्यमीले सकिरहेका छैनन् । न त सम्बन्धित निकाय नै यसमा गम्भीर भएर सोच्न तयार छ । यही दुःखलाग्दो हाम्रो विगत र वर्तमानमा हामी जसोतसो मिडिया उद्योग थेगिरहेका छौँ । यो अहिलेको सत्यता हो र यसमा घण्टांै बहस गर्न सकिन्छ ।
नेपालको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट सञ्चालनमा आएका मिडियाहरू नै चरम आर्थिक सङ्कटको सिकार भइरहेका छन् भने जिल्लातिरबाट चलाइएका स्वरोजगार मिडियाको हालत बयान गरिसाध्य छैन । राष्ट्रिय स्तरका मिडिया उद्योग नासिँदै जाँदा स्वरोजगार मिडिया उद्योगलाई जोगाउन हाम्रो ध्यान पुग्ने कुरा पनि भएन । नागरिकको सूचित हुने अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा योगदान पु¥याएका ती मिडिया उद्योगहरूलाई बचाउन किन ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ, मिडिया उद्योग सबल बन्दा नेपालको सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्थाको अवस्थामा सहयोग पुग्ने कुरामा कुनै शङ्का गरिरहनु पर्दैन । नेपाली मिडियाहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन र नागरिक अधिकारका लागि खेलेको भूमिका सामान्य छैन, विशिष्ट प्रकारको छ । तर, यही उद्योगहरूको दीर्घकालीन भविष्यका निम्ति हाम्रो सरकार र अन्य सरोकार राख्ने निकायहरू मौन छन् । उल्लेख्य केही गर्न सकेका छैनन् । यसमा चिन्तनसम्म पनि हुन नसक्नु दुःखदायी कुरा हो ।
नेपाली मिडिया उद्योगको भविष्यबारे चिन्तित भएर यसबारेमा पर्याप्त छलफलहरू हुन सकिरहेका छैनन् । हिजोभन्दा आज र आजभन्दा भोलि क्रमशः मिडियाहरूले आयस्रोतको अभाव झेल्दै छन् । मिडियाको आयस्रोत भनेको विज्ञापनको हो । हाल विज्ञापनको अभाव झेल्दै छन् । विज्ञापनको अभावले मिडियाहरू सुकेनास लागेझैँ दुब्लाउँदै गएका छन् । यो हाम्रो साझा चिन्ताको विषय हुनुपर्छ र यसबाट बाहिर निस्कन सरकारी स्तरबाट मिडियामैत्री कानुन निर्माण हुनुपर्छ । समानुपातिक विज्ञापन नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुनुपर्छ र निजी क्षेत्रलाई विज्ञापनमा आकर्षिक गर्ने योजना पनि बनाइनुपर्छ । यसमा मिडिया उद्योगका तर्फबाट पनि विशेष योजना बनाउनु आवश्यक छ ।

थेगिनसक्नु मिडिया
जहानियाँ राणाशासनको अन्त्य र प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपाली मिडियाले एउटा गति समाउने प्रयास गरेको हो । माओवादी आन्दोलन र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले स्थापित गणतन्त्रपछि त झन् नेपालमा मिडिया उद्योगको बाढी नै आयो । तर जति पनि मिडिया उद्योग आए, ती सबै उभिएको धरातल भने निकै कमजोर थियो । आर्थिक रूपमा साह्रै कमजोर जग भएका कारण लामो समय यस्ता मिडिया उद्योगहरू जीवित रहन सकेनन् । जसरी ह्वारह्वार आए त्यसैगरी मासिँदै जान थालेका छन् । केही–केही मिडिया उद्योग मात्रै जेनतेन चलिरहेका छन् । यसैबीचमा अनलाइन मिडिया पनि गुणाको आधारमा बढ्दो छ । यस्ता मिडियाहरू कसरी बाँच्ने हुन्, कहिलेसम्म चल्न सक्ने हुन्, त्यो भने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । हुन त प्रतिपर्धाको बजारमा जति बढी मिडियाहरू आउन सक्यो त्यति नै सबै कुरामा प्रतिस्पर्धा बढ्छ । पाठकले राम्रा खुराक पाउँछन् र एकभन्दा अर्को मिडिया गुणस्तरीयता कायम राख्न प्रयत्नशील रहन्छन् । यो आधारमा हेर्दा मिडिया उद्योग व्यापक खुल्नुपर्छ । अर्को आधारमा हेर्दा यसरी अव्यवस्थित मिडिया उद्योगहरू खुल्ने क्रम नरोकिने हो भने यसबाट घोर अराजकता बढ्न सक्छ । जहाँ अराजकता बढ्न थाल्छ, राज्य व्यवस्थाबाट त्यहीबाट सकिन पनि थाल्छ ।

नियमनकारी निकाय कमजोर
हुन त मिडियामा नियमन गर्नु हुन्छ र हुन्न भन्ने दुई धार छन् । तर, मिडियाले स्वनियममा जोड दिनुपर्छ । त्यसैले नेपाली मिडिया उद्योगलाई नियमन गर्ने निकाय कमजोर हुँदा पनि धेरै समस्या निम्तने गरेको छ । नेपाली बजारमा मिडिया उद्योग आउनुपूर्व नै त्यसलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । कानुनको अभावमा वा भनौं नियमनकारी निकायको कमजोरीका कारण मिडिया उद्योगहरू सही तरिकाले चलेका छैनन् । जसले पनि जुनसुकै बेला जसरी पनि मिडिया उद्योग खोल्ने, केही समय चलाउने र फेरि बन्द गर्ने परिपाटी बढ्दै छ । केहि मिडिया त बन्द हुँदैनन्, तर चलेका पनि देखिँदैनन् । कारण पत्ता लगाई यसको पनि समाधान खोज्नुपर्छ । यसलाई दिगो योजना र आवश्यकताका आधारमा सञ्चालन अनुमति दिनुपर्छ । मिडियाहरू जति स्वतन्त्र र सशक्त भए त्यति नै लोकतन्त्र बलियो हुने धारणा व्यप्त छ । स्वतन्त्रता भनेको छाडा होइन, अनुशासन पनि हो । नेपालमा जति पनि मिडिया उद्योगहरू छन्, पत्रिका, रेडियो, अनलाइन र टेलिभिजन चलाइरहेका छन् ती उद्योगहरूलाई बलियो बनाउन अनेकन् कामहरू हुनुपर्छ तर गतिछाडा भएमा त्यसलाई कारबाहीको दायरामा पनि ल्याउने आँट नियमनकारी निकायसँग हुुनुपर्छ । हाम्रा मिडिया उद्योगमा चरम बेथितिहरू पनि विद्यमान छन्, तर त्यही आधारमा मात्रै नेपाली मिडिया उद्योगलाई सशक्त र बलियो बनाउने दायित्वबाट पन्छिन हुँदैन ।

मिडियाजस्तै कमजोर विज्ञापन बजार
नेपाली मिडिया उद्योग जति कमजोर अवस्थामा छन्, त्यति नै कमजोर हुँदै गइरहेको छ नेपाली विज्ञापन बजार । अस्वस्थ प्रतिपर्धाका कारण पनि थुप्रै समस्या थपिँदै गएका छन् । मिडिया हाउसबीच किन यस्तो अस्वस्थ प्रतिपर्धा छ त्यो बुझिसाध्य छैन । विज्ञापन प्राप्त गर्न जस्तोसुकै गलत सर्तहरू स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाली मिडियाहरू पुग्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । र, मिडिया उद्योगलाई यस्तो मगन्ते हालतमा पु¥याउनुमा सरकारको पनि पर्याप्त कमजोरीहरू रहेका छन् । ७–८ अर्बको विज्ञापन बजार भनिन्छ, तर त्यो बजारमा सरकारी विज्ञापनामा भएको विकृतिको हिसाबकिताब छैन ।
सरकारले सूचना विभागमार्फत उपलब्ध गराउने थोरै विज्ञापनको रकमले मिडिया हाउसमा केही पनि छोप लाग्ने स्थिति छैन । पत्रिकालाई यो योजनामा समेटिएको छ । बाँकी रहेका सञ्चारमाध्यमहरू त आँ गर्ने मात्रै हो । आर्थिक रूपमा मिडिया उद्योगलाई सबल बनाउन सरकारले महŒवपूर्ण नीतिहरू तर्जुमा गर्नुपर्छ । सरकारले मिडियाको आर्थिक स्थिति कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा ध्यान दिए न्यूनतम पारिश्रमिकजस्ता मुद्दा आफैं समाधान हुन्छन् । मिडियाको लगानीदेखि खर्चसम्मको पारदर्शितामा मिडिया आफैं जिम्मेवार भयो भने पनि केही समस्या आफैं समाधान हुन्छन् । तर, सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा विज्ञापन बजारको अभावलाई परिपूर्ति गर्न ठोस कामहरू गर्नु आवश्यक छ । त्यही विज्ञापनले मिडिया हाउस आर्थिक रूपमा दह्रो बन्ने हो । अहिले विज्ञापन बजार चंै कमजोर बनेको छ । यसका पछाडि समसामयिक सन्दर्भहरू पनि कारक छन् । तर, पछिल्ला कारणहरूले मात्रै मिडिया हाउस यति कमजोर अवस्थामा पुगेका होइनन् । यसअघिदेखि नै भएका कमजोरी यसपटक कोरोनाका बहानामा झर्लङ्ग भएको हो ।

अनुदार सरकार र सरकारी संयन्त्र
नेपाली मिडिया उद्योग सक्षम हुन नसक्नाका थुप्रै कारणमध्ये हाम्रो सरकारको अनुदार व्यवहार पनि हो । मिडिया हाउसलाई बलियो बनाउन अपनाउनुपर्ने नीतिहरू सरकारले अपनाउनै चाहेको छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले मात्रै पनि चाहने हो भने मिडिया हाउसहरू धेरै बलिया हुने सम्भावना छ र त्यसका कारण त्यहाँ कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र कामदार कर्मचारीहरू पनि ढुक्क हुने स्थिति बन्न सक्दछ । दुःखको कुरा छ कि हाम्रा तीनै तहका सरकारहरू मिडियाको कमजोरी केलाएर त्यसलाई मास्न उद्यत छन् । मिडियालाई कमजोर बनाउँदा केही समय फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्ला तर दीर्घकालमा यसले तीनै तहका सरकार पनि कमजोर हुनेछन् । भ्रष्टाचारजस्ता विविध दीर्घरोगले थलिएका हाम्रा तीनै तहका सरकार एक दिन आफैं विघटन हुने स्थितिमा पुग्छन् । त्यसैले मिडियाका बलिया पक्षहरूबारे विश्लेषण गर्ने र यसलाई पनि कम्तीमा अन्य उद्योगसरह व्यवहार गर्ने तत्परता सरकारहरूले देखाउनुपर्छ । सकेसम्म त अन्य उद्योगलाई भन्दा अझ केही थप सुविधाहरू मिडिया उद्योगले पाउनुपर्ने हो, नसके पनि ती अन्य उद्योगसरह व्यवहार गर्न सकिन्छ ? यसमा सरकारी संयन्त्रहरूले विवेचना गरून् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्