एमसीसी निक्र्योलको आवश्यकता «

एमसीसी निक्र्योलको आवश्यकता

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी सिद्धान्तका संस्थापक मानिने हान्स मार्गिन थाउले वैदेशिक सहायतालाई द्विविधाको नीति भनेझैँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी आर्थिक सहायता पनि यस्तै द्विविधामा रहेको छ । वास्तवमा विपक्षी दल, बुद्धिजीबी र नागरिक समाजमात्र नभई सत्तासीन दलसमेत यस सम्बन्धमा बिलखबन्दमा छन् ।
एमसीसीको सम्बन्धमा विद्यमान विवादलाई चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, एमसीसी परियोजनाका समर्थकहरू हुन्, जो यहाँको आर्थिक विकासमा उक्त परियोजनाले ठूलो सघाउ पु-याउन सक्ने विचार प्रकट गर्छन् । यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र उदारवादी पुँजीवादी विचारधारा अवलम्बन गर्ने व्यक्ति पर्छन् ।
दोस्रो, केही व्यक्ति एमसीसीमा गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानले यहाँको सार्वभौमिकतामा नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने कुरा बताउँछन् ।
तेस्रो, केही व्यक्तिहरू एमसीसी अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भारत–प्रशान्त रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कुरामा विश्वस्त छन् ।
चौथो, केही व्यक्तिहरूको आफ्नै अतिरञ्जित अनुमान छ । उनीहरूका अनुसार एमसीसीसँग अमेरिकी सेना र क्षेप्यास्त्रहरू यहाँ भित्रिन्छ, जुन राष्ट्रका लागि खतरनाक छ ।
अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सम्झौताअनुसार संसदीय अनुमोदन अनिवार्य सर्त रहेको जनाएको छ । गत असार १६ गते कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा धेरै समय व्यतीत गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।
संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उक्त विषय सरकार र नेकपाको अकर्मण्यताको कारण सडक आन्दोलनबाट छिनोफानो गर्न खोज्ने समूह हावी हुनु निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो । यस सम्बन्धमा आफूलाई रूपान्तरणकारी र वैकल्पिक राजनीतिका नेता ठान्ने र सदैव ठूला दलका नेताहरूलाई गालीगलौज गरेर राजनीतिक उचाइका सपना देख्नेहरूसमेत सम्मिलित हुनु अवश्य पनि विडम्बना भएको छ । यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको चेतनास्तर र धरातल सस्तो प्रचारबाजीमा केन्द्रित रहेको महसुुस हुन्छ ।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विकासका पूर्वाधार र खासगरी ऊर्जा र सडकको विकास गर्ने हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि सरकारी राजस्वले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो भएको बेला पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोगको नितान्त आवश्यक छ ।
अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट अन्य मुलुकमा सञ्चालन हुने परियोजना निःसर्त हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक होइन । परन्तु उक्त परियोजनामा अमेरिकाको स्वार्थ नभएको भन्न सकिँदैन । कुनै पनि विदेशि परियोजनामा उक्त देशका स्वार्थ स्वतः जोडिएको हुन्छ । नेपालले पनि आफ्नो स्वार्थ हेर्ने हो । तर, सम्झौताका कुराहरू आ–आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेर उक्त परियोजना फिर्ता पठाउन केही व्यक्तिहरू तल्लीन छन् ।
वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेपाललाई सहयोग गर्ने पुरानो राष्ट्र हो । हालसम्म अमेरिकी सहयोगले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको उदाहरण नभएकाले केही व्यक्तिहरूले चीन र भारतलाई खुसी पार्न मात्र एमसीसीले विरोध गरेको बुझिन्छ । अतः यसलाई अब सडकमा मात्र नभई सदनमा बहसको विषय बनाई यथाशीघ्र निकास खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ । अन्यथा यो परियोजनाबाट अमेरिकाले हात झिक्ने बताइसकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्