एक लाख टन मलका लागि स्रोत अभाव «

एक लाख टन मलका लागि स्रोत अभाव

सरकारले आउँदो धानबालीका लागि रासायनिक मल अभाव हुन नदिनका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न लागेको छ । हिउँदे बालीका लागि मलको अभाव नभए पनि धानबालीमा अभाव हुनसक्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले थप एक लाख टन मल खरिदका लागि स्रोत जुटाउन लागेको हो ।
चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएको रकमले मल खरिद गर्न नपुग्ने भएकाले थप रकम व्यवस्थापन गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न लागेको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले छुट्याएको बजेटले खरिद गर्न नपुग्ने भएकाले थप स्रोत जुटाउन लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले चालू आर्थिक वर्षमा छुट्याएको बजेटले दुई लाख ४० हजार टनमात्र मल खरिद गर्न पुग्ने भएको र थप एक लाख टन मलका लागि बजेट आवश्यक पर्ने देखिएकाले बजेट व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचार गर्न लागिएको जानकारी दिए । एक लाख टनका लागि थप ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आवश्यक पर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै रासायनिक मलको मूल्य बढेकाले विनियोजन गरेको बजेटले अपुग भएकाले थप रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
“चालू आर्थिक वर्षमा बजेटमार्फत १२ अर्ब र थप तीन अर्ब गरेर १५ अर्ब रकम विनियोजन गरिएको थियो । यसले दुई लाख ४० हजार टन मल खरिद गर्न पुग्छ,” प्रवक्ता सञ्जेलले भने, “हामीलाई चार लाख टन मल आवश्यक पर्ने भएकाले पनि धानको बेला अभाव नहुन नदिनका लागि अहिलेदेखि नै व्यवस्थापनको तयारी गरिरहेका छौं ।” हिउँदे बालीका लागि मलको अभाव नभए पनि धानबालीका लागि अभाव हुने देखिएकाले पनि एक लाख टन मलको लागि थप रकम व्यवस्थापन गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । गत वर्ष ११ अर्ब बजेटले चार लाख मेट्रिक टन मल खरिद गरिएको थियो । यो वर्ष मूल्य बढेकाले थप बजेट आवश्यक पर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य दोब्बरले बढेको छ । मन्त्रालयका अनुसार गत वर्ष चार सय ५० सय प्रतिक्विन्टल अमेरिकी डलर युरियाको मूल्य रहेकोमा यो वर्ष बढेर एक हजार २७ पुगेको छ ।
यस्तै गत वर्ष प्रतिटन ४ सय ५० डलर पुगेको डीएपी मल अहिले बढेर एक हजार पाँच अमेरिकी डलर पुगेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा धानका लागि एक लाख मेट्रिक टन युरिया, ७५ हजार टन डीएपी, १० हजार टन पोटास आवश्यक पर्छ । यस्तै गहुँका लागि ७५ हजार टन युरिया, ५० हजार टन डीएपी र ५० हजार टन पोटास आवश्यक पर्छ ।
मुलुकमा वार्षिक पाँच लाख टन रासायनिक मल आवश्यक पर्छ । १५ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्रबाट आयात हुने भएको ८५ प्रतिशत सरकारले आयात गर्दा वार्षिक चार लाख टन आवश्यक पर्छ । सबैभन्दा धेरै मल धानका लागि ६० प्रतिशत र हिउँदे बाली तोरी, आलु, गहुँका लागि ४० प्रतिशत मल आवश्यक छ । आउँदो धानबालीलाई कसरी मलको सहज गर्ने भनेर छिमेकी मुलुक भारतबाट सरकार टु सरकार (जीटूजी)मार्फत एक लाख ५० हजार टन मल ल्याउने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । दुई देशका कृषि सचिवस्तरीय बैठकमा छलफल भए पनि मन्त्रीस्तरीय निर्णय नभइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । छिमेकी मुलुक भारत चीनसँगै अन्य मुलुकबाट पनि मल खरिद गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । हाल कृषि सामग्री कम्पनीसँग २४ हजार टन युरिया, चार हजार ९ सय टन डीएपी र ६ सय ५० टन मल मौज्दात रहेको छ । उत्तरी नाका चीनबाट १५ हजार टन डीएपी आयात भएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्