सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको अभावमा त्रसित अर्थतन्त्र «

सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको अभावमा त्रसित अर्थतन्त्र

सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । अर्थतन्त्र सबल बन्दै आर्थिक सबलीकरणले देश बलियो बनाउँछ ।

जोखिमपूर्ण अवस्थामा मानिसहरूको सामाजिक अवस्था र मनस्थिति कमजोर हुन नदिन र आधारभूत मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम बनाउन गरिने संरक्षण वा बचाउलाई सामाजिक संरक्षण भनिन्छ । आधारभूत आवश्यकता आफैं पूर्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका मानिसहरूलाई मानवीय मर्यादाका आधारमा आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । वर्तमान परिस्थितिमा सामाजिक संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा आमनागरिकको चासोको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्र सबल हुनका लागि सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा अपरिहार्य हुन्छ । देशमा सुरक्षा र संरक्षणको ग्यारेन्टी सरकारले दिन नसक्दा पुँजी पलायन हुने भय बढ्छ । यसैकारण नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ५ अर्बदेखि ६ अर्बसम्म बर्सेनि पुँजी पलायन हुँदै गएको पाइएको छ ।
शिथिलले सक्षमको आशा गर्छ, यो मानवीय परम्परा हो । सरकार सक्षम हुन्छ । आमनागरिक सरकारसमक्ष सामाजिक बचाउ र सुरक्षाको आशामा बाँचिरहेका हुन्छन् ।
सामाजिक संरक्षण मानवीय पुँजीको संरक्षण हो । समाजमा आर्थिक, सामाजिक र शारीरिक रूपले कमजोर एवं गरिबी तथा विपन्नताले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका मानिसलाई उनीहरूको अवस्थामा थप कमजोर हुन नदिन सरकारले निर्वाह गर्ने भूमिका सामाजिक बचाउ वा संरक्षण हो । नागरिकलाई आवश्यकता परेको बखत सरकारले संरक्षण-बचाउ गर्दा सरकारमाथिको सम्मान र विश्वास अटल रहन्छ । यस विषम परिस्थितिमा सरकारले हुनेखानेभन्दा पनि हुँदा खाने नागरिकलाई ध्यान दिनुपर्छ । हुँदा खाने वर्गलाई सरकारको संरक्षण बढी आवश्यकता हुन्छ । तिनीहरूको शारीरिक–मानसिक पक्षलाई स्वस्थ र स्वच्छ राख्न, उनीहरूको बचाउ गर्ने अभिभावक भनेको सरकार मात्र हो । समय र परिस्थितिले सिर्जना गरेको समस्याबाट उन्मुक्ति दिलाउने काम सरकारसँग जोडिएको हुन्छ । मानिसले आफ्ना आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति आफैं गर्न नसक्ने मानिसलाई मानवीय मर्यादाका लागि आधारभूत आवश्यकताको सुनिश्चित गर्ने कार्य सामाजिक सुरक्षा हो । यस समयमा आमनागरिकालाई सामाजिक बचाउ र सामाजिक सुरक्षा दुवैको खाँचो छ ।
तत्काल नागरिकलाई विश्व महामारी कोरोना भाइरसले भयभीत बनाउँदै लगेको छ । नागरिक आफ्नो र परिवारको ज्यान जोगाउन तड्पिरहेका छन् । खाना अभावले घरमा चुलो नबल्ने अवस्थामा पुगे, भोको आँखाले सरकारको बाटो हेरिरह्यो । कोरोनाले तड्पिनुभन्दा पनि भोकको तड्पाई बढिरहँदा नागरिकलाई यो समयमा बचाउ गर्न नसकेकै हो । विषम परिस्थितिले ल्याउने मानवीय संकट लगातार आइरहँदैन, कुनै–कुनै समयमा सिर्जना हुने हो । सिर्जित समस्याबाट पार लगाउनु सरकारको जिम्मेवारी हो, तर सरकार कानमा तेल हालेर बस्यो । सरकार संरक्षक हो, सरकार सुविधा प्रदायक हो र सरकार नियन्त्रक पनि हो । विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा सरकारका साझेदारहरूले भाग लिन्छन्, तर नाफाको प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा साझेदारहरूले प्रायः हात हाल्दैनन् । नागरिकको बचाउ र सुरक्षा प्रदान गर्ने एकाधिकार सरकारसँग मात्र निहित रहेको हुन्छ । यो महामारीको त्रासदी समयमा सरकारभित्रै जनताका सुरक्षा÷संरक्षण क्षेत्रबाटै भ्रष्टचार भयो भन्ने खबर बाहिर छरिनु सरकारबाट बचाउको आशा लिएकालाई निराशामा परिणत गर्दै लगेको पाइन्छ ।
सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको समयमा सरकारबाट भएका अनियमितता मात्र बाहिर आए । सरकार आफैंले ल्याउने विदेशी खरिद सामग्रीमा आफै बिल बढीको बनाउन लगाएर देश र नागरिक दुवैलाई ठगिरहेको यथार्थ बाहिर नआएका पनि होइनन् । ससाना वाटर प्लान्टको कमिसन खोसिने डरले मेलम्ची २० वर्ष पूरा भइसक्दा पनि काठमाडांै आइपुगेन । वि.सं २०५६ मा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुरु गरेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना वि.सं २०७७ सम्म आइपुग्दा देशले १९ जना प्रधानमन्त्री पायो, २४ जना खानेपानी तथा सहरी विकासमन्त्री पायो, २९ जना आयोजना प्रमुख पायो, तर मेलम्ची कहिल्यै आएन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ठूला पदमा छोरीबुहारी पुग्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आर्थिक अवस्था मजबुत हुँदै गयो, तर बुहारी खानेपानी मन्त्री बन्दा बनेको मेलम्ची पनि बिग्रन थाल्यो । जनताको आँखामा छारो हाल्न मेलम्ची आउनै लाग्यो भनेर पाँच वर्षअघिदेखि बाटो भत्काएर भद्रगोल बनाइयो, भद्रगोल बाटोको कारण धेरैको ज्यान पनि गयो । तैपनि मेलम्ची आएन । खानेपानीजस्तो अति आधारभूत वस्तुमा नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन भने सामाजिक संरक्षण र सुरक्षाको प्रत्याभूति धेरै परको कुरा हो ।
हुल्ला, जुम्लामा एक पेट खान नपाएर नागरिक पीडित छन्, औषधि उपचार नपाएर ज्यान फालिरहेका गरिब, पहुँचविहीन नागरिकको बचाउ र सुरक्षा खोइ ? नागरिक महामारीको चपेटा र आर्थिक अभावले छटपटाइरहँदा सरकार अध्यादेश ल्याउन, यही मौकामा आफन्तलाई नयाँ नियुक्ति, राजदूत, महाप्रबन्धक, अध्यक्षको पद बिक्री गरिरहेको छ । । यस्तो प्रक्रियाको विरोध गर्नेलाई शासनविरोधी भन्दै जेल हाल्छ । राजनीतिक ठूला भ्रष्टाचारीलाई बचाउ गर्दै ससाना कर्मचारीलाई जेल हालेर दण्डहीनता नभएको कानुनको पालना भइरहेको भाषण गर्छ । सामाजिक बचाउ र सामाजिक सुरक्षा नागरिकले पाउन काशी गर मुख धोएरै आउनुपर्ने जस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको छ । निजी क्षेत्र पीडित बनिरहेको अवस्था छ । लगभग देशको अर्थतन्त्रको २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म हिस्सा ओगटेको यो क्षेत्र दयनीय अवस्थामा पुग्दा सरकारले तिनको संरक्षण नीति ल्याएन । हिजो तिनकै चन्दा, जबरजस्ती रकम असुलीबाट चुनावी खर्च जुटाएर सत्तामा पुगेकाहरू आज तिनको संरक्षणमा कुनै ध्यान नदिँदा व्यवसाय क्षेत्रबाट हात झिक्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको लगभग ७८ प्रतिशत अंश ओगटेको निजी क्षेत्र मर्माहत हुँदै पलायन हुँदा बेरोजगारीको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । आज यिनलाई आर्थिक सहुलियतको ठूलो खाँचो छ । सरकार, नागरिक चाहिन्छन्, पहिलेको जस्तो चुनावमा मासु र रक्सीले भोट किन्न पाइनेछैन । जनता सतर्क भइसके, लाटा÷भेडाबाख्रा छैनन् । सरकार, कतै नैतिकता भन्ने वस्तु छ भने ती व्यावसायिक संगठन, दाजुभाइ, दिदीबहिनीको संरक्षण गरियोस् । भोलि फेरि आफूलाई सरकारमै पु-याइदिने गुन लगाइयोस् । यी समग्रलाई मध्यनजर गर्दा सामाजिक बचाउ र सुरक्षा नीति–नियममा मात्र सीमित रहेको हो कि भन्ने बुझाइ हुन थालेको छ ।
पीडित नागरिकलाई सामाजिक बचाउ र सुरक्षा प्रदान गर्नु प्राथमिक उपचार हो । प्राथमिक उपचारको जिम्मा सरकारको हो, यसमा दुईमत छैन । दयालु सहयोगी हातहरूले एक छेउ पनि धान्दैन । सरकारको उपस्थिति सक्रिय हुनुपर्छ । नागरिकको बचाउ र सुरक्षाको जिम्मा एकाधिकारिक रूपमा सरकारकै मातहतमा हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणले आर्थिक क्रियाकलाप बढाउँछ । अर्थतन्त्र सबल बन्दै आर्थिक सबलीकरणले देश बलियो बनाउँछ । अबका दिनमा सामाजिक बचाउ र सुरक्षाको जिम्मेवारी, उत्तरदायित्व र इमानदारिता सरकारले पालना गरोस् । नागरिकले आफ्नो अभिभावक पाएको महसुुस गर्न पाऊन् । यिनै आवश्यकताहरूलाई सरकारले अबका दिनमा पूरा गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका लेक्चरर हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्