एमसीसीमा राजनीतिक दलको अकर्मण्यता «

एमसीसीमा राजनीतिक दलको अकर्मण्यता

विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म पु-याउनुभन्दा विकासको नियोजन गर्ने वा विकास साझेदारलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बन्धक बनाउने कार्यले मुलुकको साख बढ्दैन ।

नेपालमा कुनै पनि विकास साझेदारले ठूला आयोजना बनाउने रुचि देखाउनासाथ राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको रहस्यमय सक्रियता बढ्छ । ठूला आयोजना नेपाल आफैंले बनाउन नसक्ने भएका कारण यसमा द्विदेशीय वा बहुदेशीय विकास साझेदारको लगानी आवश्यक छ । यो सामान्य अंकगणित सबै राजनीतिक दलले बुझेका छन् । आफू सत्तामा जानासाथ विकास साझेदारको लगानी स्वीकार्य हुने अनि सत्ताबाट बाहिरिनासाथ अचानक राष्ट्रभक्ति उम्लेर आउने नेपालका राजनीतिक दल तथा विकास साझेदारका विभिन्न संस्थामा कन्सल्टेन्सी गर्ने विद्वान्हरूको पुरानै बानी हो । कुनै पनि आयोजना मुलुकलाई लाभ तथा हानिको दृष्टिकोणबाट एवं सामाजिक आर्थिक लाभको दृष्टिकोणबाट भन्दा पनि राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थ तथा विद्वान्हरूले आफ्नो कन्सल्टेन्सी जोगाउने दाउमा मुलुकको विकास तथा भविष्य बन्दी बनाउने काम गरेको यो पहिलो अवसर होइन । तर, पटक–पटक यस्ता विकासविरोधी कार्य भइरहँदा मुलुक भने अर्को ५० वर्ष पछाडि धकेलिने पक्का छ ।
नेपालको आफ्नै स्रोतले नभ्याउने भएपछि नेपालले भारत, अमेरिका, चीनजस्ता द्विपक्षीय विकास साझेदार तथा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदारको लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । विकासको प्रतिफल नागरिकसम्म पु-याउनुभन्दा विकासको नियोजन गर्ने वा विकास साझेदारलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बन्धक बनाउने कार्यले मुलुकको साख बढ्दैन । नेपालमा अमेरिका, चीन तथा भारतको आ–आफ्नै भूराजनीतिक स्वार्थ छ र त्यो कुनै गोप्य छैन । तर, राजनीतिक दलले एउटाको विरुद्ध अर्को वा एउटाको स्वार्थ संरक्षण गर्ने नाममा मुलुकको विकासलाई निषेध गर्दा नेपालको विकास तथा अग्रगमनमा मद्दत पुग्दैन, बरु पश्चगमनतर्फ लाग्दछ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले अन्य मुलुक विशेषका स्वार्थभन्दा नेपालको स्वार्थ पूरा गर्ने विषयमा एकमत बनाएर निर्णय नलिँदा विश्वमा नेपालको साख घट्दै गएको हो ।
अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे टुङ्गोमा पुग्न नेपाललाई समयसीमा नै तोकिदिएपछि विश्वमा नेपालको छबि एउटा अविश्वसनीय मुलुकको रूपमा बन्नु आश्चर्य होइन । नेपाल भ्रमणमा रहेका दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले शुक्रबार एससीसी सम्झौता नेपालले स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा मंसिर २८ गतेसम्म टुंगोमा पुग्न समयसीमा दिएर नेपाललाइ कि त यो आयोजना स्वीकार गर, नभए अन्य मुलुकमा लैजान्छौं भन्ने स्पष्ट सन्देश दिएका छन् । सत्तारुढ गठबन्धन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) सँगको भेटवार्तामा खुलेरै समयसीमा तोकिदिएपछि अबको तीन सातामा एमसीसी परियोजनाको भविष्य निक्र्योल हुने निश्चित छ ।
एमसीसीअन्तगर्तका सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइनका आयोजना रातारात आएको नभई वर्षौंदेखि छलफल तथा नेपालकै आग्रहमा नेपालको विकासका लागी अमेरिकी सरकारको अनुदानमा आधारित आयोजना हो । हाल विरोध गरिरहेका नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलले आफू सत्तामा हुँदा आयोजनाको छलफलमा विभिन्न चरणमा सहभागी थिए । तर, पछिल्लो समय यसलाई धेरै राजनीतीकरण गरियो । तर, आयोजना बन्न जति ढिलाइ हुन्छ त्यति नै नेपालले विकास गर्ने समय गुमाउँछ र त्यसमा समयक्रमको लागत जोडिँदै जान्छ र आयोजना महँगो हुन जान्छ । यसअघि अरुण ३ मा पनि यस्तै विरोध भएको थियो ।
जसको फलस्वरूप नेपालले करिब एक दशक लोडसेडिङमा बिताउनुप-यो । सहज विद्युत् आपूर्तिको अभावमा नेपालका उद्योगधन्दाले महँगो डिजेल किनेर आफ्ना उद्योग चलाउन बाध्य भए । जसका कारण नेपालको उत्पादन अन्य मुलुकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने गरी थलिएका छन् । यस्तै, नेपालको आफ्नै भूभागमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला पुग्न अझै करिब तीन दिन लाग्ने गरेको यथार्थ बीच आवागमनमा सहजताले राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने र काठमाडौंसँग मुलुकका कुनै पनि भूभागले टाढा महसुस गर्नु नपर्ने हुँदा राष्ट्रियता बलियो हुन्छ । तर, नेपालका राजनीतिक दल नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो नहोस् र नागरिक विभाजित रहिरहे मात्र आफ्नो राजनीतिक रोटी सेक्न पाइन्छ भन्ने बिरामी मानसिकताबाट ग्रसित छन् । मुलुक तथा नागरिकलाई विभाजित गरेर गरिने राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन । तसर्थ, नेपालका राजनीतिक दलमा विकासको चेत खुल्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्