‘अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख’ «

‘अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख’

अर्थतन्त्रका सूचकांकहरू नकारात्मक हुँदै जाँदा सरकार त्यसप्रति संवेदनशील नदेखिएको अर्थविद्हरूले बताएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभाव, शोधनान्तर घाटा, व्यापार घाटा, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमी, रेमिट्यान्स घट्नुजस्ता विषयले अर्थतन्त्रमा आउँदै गरेको संकटलाई संकेत गरिरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई बुझ्ने प्रयास नगरेको उनीहरूको आरोप छ ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू अर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को पहिलो त्रैमासिकमा विपे्रषण आप्रवाहमा ७.६ प्रतिशतले कमी आएको छ । साथै अघिल्लो वर्षको पहिलो तीन महिनामा ३३ अर्बले बचतमा रहेको चालू खाता यस वर्ष १ सय ५१ अर्बले घाटामा गएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १ सय १ अर्बले बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति यस वर्ष सोही अवधिमा ७६ अर्बले घाटामा रहेको छ । त्यस्तै विदेशी विनिमय संचितिमा समेत ५.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढेको छ भने, तीन महिनामा वस्तु व्यापार घाटा ५८.३ प्रतिशतले बढेको छ । अर्कोतर्फ सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले पहिलो चौमासिकमा मात्र ४.५७ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ ।
यस्तो अवस्था थप दुई महिना लम्बिए अर्थतन्त्रमा ठूलो समस्या सिर्जना हुने अर्थविद् केशव आचार्यको तर्क छ । तर, यस्तो समयमा सरकारले समस्या नबुझेको र बुझ्ने कोशिससमेत नगरेको उनी बताउँछन् । “सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंक, सम्बन्धित मन्त्रालय, निजी क्षेत्रहरूसँग यस विषयमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने थियो,” उनले भने, “सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिले मैले नै सबै कुरा जानेको छु, मैले भनेपछि हुन्छ भन्ने धारणा राख्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ ।”
अहिलेको अवस्थामा सरकारले राष्ट्र बैंकलाई बोलाएर अर्थतन्त्रको विषयमा छलफल गर्नुपर्नेमा निर्देशन दिने काम मात्र गरेको उनको आरोप छ । “राष्ट्र बैंकलाई बोलाएर के गर्ने भन्नुपर्नेमा, यस्तो गर उस्तो गर भन्ने काम मात्र गरियो । हाम्रो संस्कार नै राम्रो भएन,” उनले भने । देशमा आर्थिक समस्याहरु बढ्दै गएको र यसरी नै बढ्दै गए समस्या ठूलो हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले आन्तरिक ऋण तथा राजस्वको माध्यमबाट बजारको पैसा लिने तर खर्चमार्फत बजारमा प्रवाह गर्न नसक्दा पनि समस्या आएको उनी बताउँछन् । त्यसमाथि औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स आउन कम भएको उनको भनाइ छ । “कोरोना काम भए पनि कोरिया, हङकङलगायत विभिन्न देशमा हुन्डी चल्न थाल्यो,” उनले भने, “विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा व्यापारीहरूले उठाएर उतै लगानी गर्न थाले । त्यसैले बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स नै आएन । बैंकिङ प्रणालीबाट रेमिट्यान्स आएको भए पनि विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने थिएन ।”
यस्तो अवस्थामा व्यवसायी, अर्थशास्त्री, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन, उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघका साथै सरकारी कर्मचारीहरूसँग छलफल गरेर एउटा ठोस निर्णय लिनुपर्नेमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको उनको तर्क छ ।
अर्का अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल पनि सरकारको स्वरुप, प्रवृति र यसभित्र भएका स्वार्थ समूहले गर्दा अर्थतन्त्र संकटतर्फ अगाडि बढ्दै गएको बताउँछन् । “कोरोनाले एउटा संकट ल्याएको थियो ।
त्यसलाई सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारले आवस्यक निर्णय लिन नसक्दा थप संकटहरु देखिन थालेका छन्,” उनले भने । यो समस्या आउनुमा बैंकिङ क्षेत्रको पनि केही गल्ति रहेको उनको तर्क छ । “राष्ट्र बैंकबाट पनि पछिल्लो समय केही विवादास्पद निर्णय भए,” उनले भने, “त्यसकारणले पनि सिंगो बैंकिङ क्षेत्रले तरलताको समस्या झेलिरहेको छ ।”
विगतदेखि नै एक क्षेत्र नकारात्मक हुँदा बैंकिङ क्षेत्रले समस्या समाधानमा पहल गर्दै आए पनि अहिले सिंगो बैंकिङ क्षेत्रमा नै समस्या देखिएको उनी बताउँछन् । त्यस्तै सोही समयमा सरकारले पुँजीगत खर्च गरेर तरलता बढाउन पनि नसकेको उनको तर्क छ । त्यस्तै एकातर्फ आयात प्रोत्साहन हुने र अर्कोतर्फ हुन्डी बढ्दै जाँदा समस्या थपिएको उनी बताउँछन् । “सरोकारवालसँग छलफल गरेर सरकारले यो चक्रलाई तोड्नेगरी निर्णय लिनुपर्ने थियो,” उनले भने,“‘तर, निर्देशन दिने काम नगर्ने प्रवृत्ति हावी भएर गएको छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्