पोलभाडा विवाद कायमै «

पोलभाडा विवाद कायमै

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले किलोमिटरका आधारमा निर्धारण गरेको पोलभाडा नतिर्ने केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले अडान राख्दा दुवै पक्षबीच सहमति हुन सकेको छैन । प्राधिकरण र इन्टरनेट सेवाप्रदायकबीच सरकारले मध्यस्थताको प्रयास गरे पनि दुवै पक्ष आफ्नो अडानमा रहँदा विवाद जहाँको तहिँ छ ।
विद्युत प्राधिकरणले ३३ र ११ केभीका पोलमा ‘एडीएसएल ब्याकबोन’ केवल जडान गरेबापत प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष १४ हजार रुपैयाँ (करबाहेक) भाडा तय गरेको छ । जसमा ३३ र ११ केभी तथा त्यसभन्दा मुनिको विद्युत संरचनामा जडान हुने वितरण अप्टिकल फाइबर केबलमा जडान गरेबापत महानगरपालिका र नगरपालिका÷गाउँपालिकामा ९ र ७ हजार रुपैयाँ प्रतिकिलोमिटर प्रतिवर्ष तिर्नुपर्ने गरी शुल्क निर्धारण गरेको छ । तर व्यवसायीहरु भने किलोमिटरका आधारमा भाडादर निर्धारण गर्ने व्यवस्थाकै पक्षमा नरहेका कारण प्राधिकरणसँग सम्झौतामा गएका छैनन् ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा पोलभाडा सम्झौताका लागि प्राधिकरणले समय तोके पनि यस अवधिमा कुनै पनि सेवाप्रदायकले प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेका छैनन् । यद्यपि उनीहरुले यसअघिको व्यवस्था अनुसार रहेको पोलभाडाको बक्यौता भने बुझाएको जनाएका छन् । पोल भाडासम्बन्धी साविकको व्यवस्था कायम हुनुपर्ने र बढेको मूल्यसमेत फिर्ता लिनुपर्ने आफूहरुको अडान कायमै रहेकाले सम्झौतामा नगएको इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । “विद्युत प्राधिकरणले किलोमिटरका आधारमा पोलभाडा सम्झौता गर्नुपर्ने जुन सर्त राखेको छ, त्यो हामीलाई मान्य छैन र त्यही आधारमा हामी सम्झौता गर्न जाँदैनौं,” पराजुलीले भने, “अर्कोतर्फ पोल भाडा विवादको सम्बन्धमा समिति गठन गरिएको छ र समितिले प्रतिवेदन समेत नबुझाएको अवस्थामा हामी सम्झौतामा जानुको कुनै अर्थ छैन ।” उनले किलोमिटरका आधारमा पोलभाडा सम्झौता गर्न आफूहरु तयार नरहेको स्पष्ट पारे । यद्यपि, पोल प्रयोग गरेको रकम भने अधिकांश सेवाप्रदायक कम्पनीले बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको उनको भनाइ छ ।
दुई महिनाअघि प्राधिकरणले सांकेतिक रुपमा इन्टरनेटको तार काटेर सम्झौतामा आउन कम्पनीहरुलाई दबाब दिएको थियो । तर सरकारको हस्तक्षेपपछि तार काट्ने काम रोकिएको थियो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल नै अग्रसर भएर तार काट्ने काम रोक्न निर्देशन दिएकी थिइन् । यसलगत्तै पोल भाडा विवादलाई दीर्घकालीन समाधान गर्न सञ्चार मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरेको सथयो । सो समितिलाई पोल भाडा विवाद समाधानका लागि मंसिर १५ गतेसम्म प्रतिवेदन बुझाउने समय दिइएको छ ।
यता, विद्युत प्राधिकरणले भने सम्झौतामा नआई बैंक खातामा रकम जम्मा गरिएको पाइएको र त्यसबारेमा अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणले सम्झौता नगरी रकम जम्मा गरिए त्यो मान्य नहुने उल्लेख गर्दै तोकेको शर्तअनुसार सम्झौतामा आउनैपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्