डेढ महिनापछि वाणिज्य विभागमा महानिर्देशक «
Logo

डेढ महिनापछि वाणिज्य विभागमा महानिर्देशक


सरकारले डेढ महिनापछि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको महानिर्देशकमा प्रेमकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्ती गरिएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयले श्रेष्ठलाई महानिर्देशको जिम्मेवारी दिएको हो । हाल श्रेष्ठ मन्त्रालयका सहसचिवका रुपमा कार्यरत थिए । मन्त्रालयमा लामो समयदेखि कार्यरत श्रेष्ठ कुशल प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । उपभोक्ताको हक अधिकारको क्षेत्रमा राम्रो ज्ञान भएका श्रेष्ठले विभागको जिम्मेवारी लिएसँगै बजारमा हुने गलत क्रियाकलाप नियन्त्रण हुनुका साथै, बजार व्यवस्थित बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मन्त्रालका सचिव दिनेश भट्टराईले बिहीबारदेखि लागु हुने गरी विभागको महानिर्देशमा श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको जानकारी दिए । श्रेष्ठले शुक्रबार पदबहाली गर्ने छन् । विभाग डेढ महिनादेखि प्रमुख बिहिन रहेको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलको सरुवा भएपछि १६ असोजदेखि विभाग प्रमुख बिहिन भएको थियो । विभागमा प्रमुख नहुँदा बजार अनुगमन र नियमनको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढ्न सकेको थिएन । अर्धन्यानिक निकायका रुपमा रहेको विभागमा लामो समय सम्म प्रमुख नहुँदा बजार अनुगमन प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । चाडपर्वको बेला बजारमा चहलपहल बढी हुने हुनाले उपभोक्ता ठगि बढी हुने गर्छ । बजार निरीक्षण अधिकृतलाई कारबाही गर्ने अधिकार भएपनि प्रक्राउ गरेर थुनामा राख्ने अधिकार नहुँदा ठूला कैफियत गर्ने व्यवसायीले उन्मुक्ति पाउने गर्छन् ।
“उपभोक्ता ठगि गर्ने व्यवसायीलाई प्रक्राउ गरेर थुनामा राख्ने अधिकार महानिर्देशकलाई मात्र छ” विभागका एक उच्च अधिकारीले भने, “प्रमुख नहुँदा बजार अनुगमन गरेर ठूलै कैफियत पाइए व्यवसायीलाई प्रक्राउ गर्न नमिल्ने अनुमगन प्रभावकारीरुपमा गर्न सकिएको छैन ।”
पछिल्लो समय बजारमा अनुगमन प्रभावकारी नहुँदा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ । विशेष गरी हरियो तरकारी, चिनी, खाद्यान्न लगायतका मूल्य बढेको छ । नियमन गर्ने निकायमा प्रमुख नहुँदा व्यवसायीले कमजोर नियमनको फाइदा उठाउँदै मनपरी मूल्य लिई उपभोक्ता ठग्ने गरेका छन् ।

६ सय व्यापारिक फर्मलाई जरीवाना
विभागले चालु आर्थिक वर्षको ४ महिनामा १ हजार २ सय ९० वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ । जसमध्ये ६ सय ७ वटा फर्मलाई नगद जरिबाना तिराएको छ भने ६ सय ८३ फर्मलाई सचेत गराएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
अनुगमनका क्रममा ‘बिल बिजक नराख्ने, बढी मूल्य लिने, मूल्य सूची नराख्ने, म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री गर्ने फर्मलाई कारबाही गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । चार महिनाको अवधिमा ४ सय ४० फर्मलाई कारबाही गरेर ५५ लाख ८५ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । विभागले दसैं, तिहारलाई लक्षित गरेर गरेको बजार अनुगमनमा झण्डै तीन सय फर्मलाई जरिवाना गरेको जानकारी दिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्